भारतासाठी धोक्याची घंटा! चीनचा धूर्तपणा पुन्हा उघड; पँगॉन्ग सरोवराजवळ सैन्याच्या घुसखोरीसाठी बांधकाम?

पँगॉन्ग त्सो सरोवरातील छायाचित्रे काय दर्शवतात?

४ जानेवारी रोजी भू-राजकीय तज्ज्ञ डॅमियन सायमन यांनी पँगॉन्ग त्सो सरोवरा जवळील एक नवीन उपग्रह छायाचित्र पोस्ट केले. यामध्ये चीन लडाख सीमेजवळील बफर झोनजवळ कायमस्वरूपी बांधकाम करत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. हे बांधकाम चीनच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशात आहे, तरी ते पँगॉन्ग त्सोच्या अत्यंत जवळ आहेत. सायमन यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले की, “चीन पँगॉन्ग त्सो येथील भारताबरोबरच्या लष्करी बफर झोनजवळ नवीन इमारती बांधत आहे. हे चीनच्या ताब्यात असलेल्या भूभागात घडत असले तरी, यामुळे २०२० च्या सीमा वादानंतर चीनच्या भौतिक उपस्थितीला बळकटी मिळते.”

चीन याठिकाणी नक्की कोणते बांधकाम करत आहे, हे सध्या निश्चित नाही. पॅंगॉन्ग त्सोच्या अगदी जवळ अनेक कायमस्वरूपी इमारतींसह एका संकुलाचे बांधकाम केले जात आहे. हे ठिकाण जेटी आणि सैनिकांच्या निवासाजवळ असून, बफर झोनच्या पलीकडे असलेल्या पहिल्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) पोस्टच्या जवळ आहे. २०२० पासून सैनिकांच्या निवासासाठी, तसेच तलावातून वाहतुकीसाठी नौका आणि जेटीसाठी चीनने उभारलेल्या तात्पुरत्या बांधकामांव्यतिरिक्त हे कायमस्वरूपी बांधकाम केले जात आहे. या बांधकामामुळे प्रतिकूल हवामानातही वर्षभर मोहिमा सुरू ठेवण्याची चीनची क्षमता वाढते, असेही सायमन म्हणाले.

वास्तविक नियंत्रण रेषेवर चीन नक्की काय करत आहे?

२०२० मधील गलवान संघर्षापासून चीन प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) आपल्या लष्करी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढवत आहे. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये उपग्रह छायाचित्रांमधून तिबेटच्या पॅंगॉन्ग सरोवराजवळील एका जागेवर चीन एका संकुलाचे बांधकाम करत असल्याचे समोर आले होते. हे ठिकाण २०२० मध्ये भारत आणि चीनच्या सैन्यात संघर्ष झालेल्या ठिकाणाच्या अगदी जवळ आहे. या संकुलात कमांड आणि कंट्रोल इमारती, बॅरेक्स, वाहनांसाठी शेड्स, दारूगोळा साठा आणि रडार यंत्रणांचा समावेश होता.

जुलै २०२४ मध्ये, चीनने पूर्व लडाखमधील पॅंगॉन्ग त्सोवर एका पुलाचे बांधकाम पूर्ण केले, ज्यामुळे सैन्याच्या हालचाली सोप्या झाल्या आहेत. खुर्नक येथील या बांधकामामुळे चिनी सैन्याची गतिशीलता वाढली आहे आणि एखादी मोहीम राबवण्यासाठी लागणारा वेळ कमी झाला आहे. यामुळे चिनी सैन्याला त्यांच्या टँकसह रेझांग ला सारख्या दक्षिण किनाऱ्यावरील भागात पोहोचण्यास मदत होते. ‘द इकॉनॉमिस्ट’च्या वृत्तात असेही नमूद केले आहे की, २०२० पासून चीनच्या कायमस्वरूपी बांधकामांमध्ये दहापट वाढ झाली आहे.

याव्यतिरिक्त, चीन आपल्या नागरिकांना सीमेजवळ वसवित आहे. तिथे घरे, वीज आणि दळणवळण सुविधांनी सज्ज गावे उभारली जात आहेत. नवी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या निरीक्षानुसार, यामुळे पीपल्स लिबरेशन आर्मीला (पीएलए) त्यांचे सैन्य तैनात ठेवणे आणि हालचाली करणे सोपे जाते. या वसाहतीचे एक मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे तिथे १५० मीटर लांब पट्टी होती, जी हेलिकॉप्टर ऑपरेशन्ससाठी वापरली जाऊ शकते, असे तज्ज्ञांनी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सांगितले आहे. एका भारतीय अधिकाऱ्याने ‘द इकॉनॉमिस्ट’ला सांगितले की, “मोठ्या बजेटमुळे चीनच्या पायाभूत सुविधा विकासाचा वेग भारताच्या तुलनेत किमान चार पट जास्त आहे.”

भारत-चीन संबंध

भारत आणि चीन २०२० च्या संघर्षानंतर त्यांचे संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत असतानाच या गोष्टी समोर येत आहेत. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये दोन्ही देशांनी सीमावाद संपवण्यावर सहमती दर्शवली. याचाच एक भाग म्हणून, भारतीय यात्रेकरूंना तिबेटमधील कैलास आणि मानसरोवर यात्रेसाठी परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर दोन्ही देशांनी व्हिसा प्रक्रिया सुलभ केली आणि पाच वर्षांनंतर विविध शहरांना जोडणारी विमान सेवा पुन्हा सुरू झाली. नवी दिल्लीतील इन्स्टिट्यूट ऑफ चायनीज स्टडीजच्या मानद संचालक अलका आचार्य यांनी सांगितले की, या घडामोडी चांगल्या संबंधांच्या दिशेने एक स्वागतार्ह पाऊल होत्या.

मात्र, यातही सातत्याने अडचणी येत आहेत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान पाकिस्तानने चीन बनावटीच्या शस्त्रास्त्रांचा केलेला वापर हे असेच एक उदाहरण होते. तसेच, शांघाय विमानतळावर चिनी इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी अरुणाचल प्रदेशातील रहिवासी पेम थोंगडोक यांच्याशी केलेली वाईट वागणूकही चर्चेत आहे. थोंगडोक यांनी असा आरोप केला की, २१ नोव्हेंबर रोजी ट्रान्झिट दरम्यान चिनी इमिग्रेशनने त्यांना १८ तास ताब्यात ठेवले आणि त्यांचे जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश असल्याने त्यांचा भारतीय पासपोर्ट स्वीकारण्यास नकार दिला.

एकूणच, पॅंगॉन्ग सरोवराभोवती कायमस्वरूपी बांधकामे होणे हे सूचित करते की परिस्थिती दिसते तितकी सामान्य नाही. अमेरिकेने आपल्या एका अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, चीन भारताबरोबरचा सीमा तणाव कमी करून त्याचा फायदा घेऊ इच्छित आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अधिक दृढ होण्यास अडथळा निर्माण करणे, हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.