Arunachal Pradesh China Nuclear Expansion : चीनने आपल्या नैर्ऋत्य प्रांतातील सिचुआन प्रांतात अण्वस्त्र कार्यक्रमाचा वेगवान विस्तार सुरू केला आहे. अरुणाचल प्रदेशापासून सुमारे ८०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या अनेक अण्वस्त्रसंबंधित ठिकाणांवर आधुनिकीकरणाचे काम सुरू असल्याचे उपग्रहांच्या छायाचित्रांमधून समोर आले आहे. भौगोलिकदृष्ट्या ही ठिकाणे भारताच्या पूर्व सीमेला लागून असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनच्या या वाढत्या अण्वस्त्र क्षमतेमुळे भारताच्या सुरक्षेला कसा धोका निर्माण होऊ शकतो, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्याविषयीचा हा आढावा…
चीनच्या अण्वस्त्रसाठ्यात वेगाने वाढ
गेल्या दशकभरात चीनच्या अण्वस्त्रसाठ्यात वेगाने वाढ झाली आहे. सध्या चीनकडे जगातील तिसरा सर्वांत मोठा अण्वस्त्रसाठा असल्याचे सांगितले जात आहे. या वर्षी जानेवारीपर्यंत चीनकडे तब्बल ६०० अवस्त्रे असल्याचा अंदाज अमेरिकेतील पेंटागॉनने वर्तवला आहे. या यादीत रशिया व अमेरिका अनुक्रमे पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. रशियाकडे ५,४०० अण्वस्त्रे, तर अमेरिकेकडे अंदाजे ५,१०० ते ५,२०० अण्वस्त्रे असल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. पेंटागॉनच्या अंदाजानुसार, २०३० पर्यंत चीनकडे असलेल्या अण्वस्त्रांची संख्या १,००० च्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. रशिया आणि अमेरिकेच्या तुलनेत हा आकडा खूपच कमी असला तरीही गेल्या काही वर्षांत त्यात झपाट्याने झालेली वाढ जागतिक पातळीवर चिंतेचा विषय ठरत आहे.
अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील द्विपक्षीय अण्वस्त्र नियंत्रण करार त्याची मुदत संपल्यामुळे रद्द झाला आहे. त्यामुळे जगातील दोन सर्वांत मोठ्या अण्वस्त्र साठ्यांवर असलेले महत्त्वाचे निर्बंध दूर झले आहेत. चीनच्या सहभागाशिवाय भविष्यातील कोणतीही शस्त्रनियंत्रण व्यवस्था प्रभावी ठरणार नसल्याचे अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे; परंतु चीनने अशा कोणत्याही करारात सहभागी होण्यास अद्यापही रुची दाखवलेली नाही. सिचुआनमधील सध्या आधुनिकीकरण होत असलेल्या अणू प्रकल्पांची पाळेमुळे सहा दशकांपूर्वी घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयात असल्याचे न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
आणखी वाचा : सर्वोच्च न्यायालयाचा ईडीला दणका; उच्च न्यायालयाच्या ‘त्या’ निर्णयाला स्थिगिती, कारण काय?
चीनचा अण्वस्त्र कार्यक्रम कधी सुरू झाला?
शीतयुद्धाच्या काळात चीनचे तत्कालीन नेते माओ त्से-तुंग यांनी ‘थर्ड फ्रंट’ कार्यक्रम सुरू केला होता. त्या कार्यक्रमांतर्गत महत्त्वाचे संरक्षण उद्योग किनारपट्टीवरील भागांऐवजी डोंगराळ प्रदेशात हलवण्यात आले. अमेरिका किंवा तत्कालीन सोविएत संघाकडून होणाऱ्या हल्ल्यांपासून बचाव करणे, असा त्यामागचा मुख्य उद्देश होता. या उपक्रमाचा भाग म्हणून नैर्ऋत्य चीनमधील दुर्गम खोऱ्यांमध्ये अण्वस्त्र उत्पादन सुविधा, प्रयोगशाळा व सहायक पायाभूत सुविधा उभारण्यात आल्या. हजारो वैज्ञानिक आणि कामगारांना या गुप्त औद्योगिक परिसंस्थेच्या उभारणीसाठी तैनात करण्यात आले होते. अमेरिकेतील एका अणुशास्त्रज्ञाने या व्यवस्थेला ‘अंतर्गत अण्वस्त्र साम्राज्य’, असे संबोधले होते. भौगोलिक संरक्षण आणि संघर्ष क्षेत्रांपासून दूर असल्यामुळे चीनकडून ही केंद्रे दीर्घकाळ अत्यंत गोपनीयतेत चालवली गेली. मात्र, १९८० नंतर अमेरिका आणि सोविएत संघातील तणाव कमी झाल्यानंतर अनेक ‘थर्ड फ्रंट’ प्रकल्प बंद पडले किंवा त्यांची कामकाजाची पातळी घटली होती.
उपग्रहांच्या छायाचित्रातून काय समोर आले?
दोन दशकांपासून चीनने अणू कार्यक्रमाशी संबंधित ठिकाणांवरील बांधकामांसह पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण वेगाने,केले आहे. हे बदल चीनच्या जागतिक महासत्ता होण्याच्या व्यापक उद्दिष्टांशी जुळणारे असल्याचे सिचुआनमधील उपग्रह छायाचित्रांचे विश्लेषण करणारे भू-गुप्तचर तज्ज्ञ रेनी बाबियार्झ यांनी सांगितले आहे. चीनकडून उभारण्यात येणाऱ्या प्रत्येक केंद्राकडे स्वतंत्रपणे न पाहता, एका मोठ्या व्यवस्थेचा भाग म्हणून त्याकडे पाहायला हवे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. चीनने आपल्या झिटोंग आणि पिंगटोंग परिसरातील डोंगराळ भागात नवीन बंकर आणि बळकट संरचना उभारल्याचे उपग्रहांच्या छायाचित्रातून दिसून येत आहे. या ठिकाणची मांडणी पाहता, तिथे मोठ्या प्रमाणावर अण्वस्त्रांचे प्रयोग होत असावेत, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
चीनची धडपड नेमकी कशासाठी?
चीनच्या सिचुआन प्रांतातील अनेक अणुसंबंधित ठिकाणांपैकी पिंगटोंग हे एक प्रमुख केंद्र असल्याचे सांगितले जात आहे. गेल्या काही वर्षांत या केंद्रावर मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची पायाभरणी करण्यात आली आहे. त्याशिवाय या भागातील मियानयांग येथे एक मोठी लेझर इग्निशन प्रयोगशाळाही आहे. या प्रयोगशाळेत प्रत्यक्ष अणुस्फोट न करता अण्वस्त्रांच्या भौतिकशास्त्रावर संशोधन केले जात असावे, असा अंदाज काहींनी व्यक्त केला आहे. चीनच्या अण्वस्त्र साठ्यातील वाढ केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित नसल्याने त्यावर तज्ज्ञांचे बारकाईने लक्ष आहे. अमेरिकेचे माजी उप-संरक्षण सचिव व RAND Corporation या संस्थेचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ मायकल एस. चेस यांनी सांगितले की, चीनला अमेरिकेच्या अणु-दबावापासून स्वतःला सुरक्षित ठेवायचे आहे. तैवानबरोबरच्या पारंपरिक संघर्षात चीनची ही आण्विक क्षमता महत्त्वाची ठरू शकते. सिचुआनमधील अण्वस्त्र सुविधांचे अंतर्गत स्थान महत्त्वाचे आहे. कारण- ते किनारपट्टीवरील तैवानसारख्या भागांपासून दूर असून, अमेरिकन हल्ल्यांपासून सुरक्षित असल्याचे चेस यांनी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा : T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलियाची एवढी दाणादाण का उडाली आहे?
भारतासाठी किती मोठा धोका?
चीनच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाच्या विस्ताराचा भारताशी थेटपणे संबंध नसला तरीही त्याच्या भौगोलिक स्थानामुळे भारताची चिंता वाढली आहे. आधीच चीनने अरुणाचल प्रदेशाजवळ रस्ते, विमानतळ आणि गावांची उभारणी करण्याचा वेग वाढवला आहे. हा वसाहत प्रकल्प ‘ड्युअल-युज’ (नागरी तसेच लष्करी) स्वरूपाचा असल्यामुळे वादग्रस्त भागांत चीनची उपस्थिती वाढत आहे. अण्वस्त्र साठ्यात वेगाने वाढ होत असल्याने भविष्यात चीनकडून सीमेवरील तणावाबाबत अधिकच आक्रमक भूमिका घेतली जाऊ शकते, अशी भीती भारतातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. यादरम्यान उपग्रहांकडून मिळालेली छायाचित्रे आणि तज्ज्ञांचे विश्लेषण यानंतरही चीनच्या अण्वस्त्र आधुनिकीकरणाची नेमकी उद्दिष्टे व त्याच्या परिणामांबाबतची अनिश्चितता कायम आहे. भारताला हिमालयीन सीमेवरील पारंपरिक आव्हानांना तोंड देतानाच चीनच्या या बदलत्या आण्विक परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे. चीनच्या या वाढत्या अण्वस्त्र क्षमतेला खीळ घालण्यासाठी भारतालाही आपल्या आण्विक धोरणात बदल करावा लागणार असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
