China-Pakistan Economic Corridor : पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’अंतर्गत पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांचे अनेक तळ उद्धवस्त केले. या मोहिमेनंतर पाकिस्तानसह चीनही हादरला आहे. भारताची कोंडी करण्यासाठी चीनला हाताशी धरून पाकिस्तानकडून कुटील डाव रचले जात आहेत. बीजिंगमध्ये चीन आणि पाकिस्तानच्या नेत्यांमध्ये बुधवारी (२१ मे) एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला अफगाणिस्तानचे काळजीवाहू विदेशमंत्री आमिर खान मुत्ताकी हेदेखील हजर होते. बैठकीत चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) अफगाणिस्तानपर्यंत विस्तारित करण्याबाबत सहमती झाली, ज्यामुळे भारताचं टेन्शन वाढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, नेमका काय आहे हा कॉरिडॉर? भारताने त्यावर का आक्षेप घेतला आहे? हे जाणून घेऊ…
नेमका काय आहे हा आर्थिक कॉरिडॉर?
चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) हा चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) प्रकल्पाचा मुख्य भाग आहे. चीनचे पंतप्रधान ली केकियांग यांनी मे २०१३ मध्ये पाकिस्तान दौऱ्यात या कॉरिडॉरची घोषणा केली होती. एप्रिल २०१५ मध्ये चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी या कॉरिडॉरसाठी ५१ करार व समजुतींवर स्वाक्षऱ्या केल्या. सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी ४६ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक अपेक्षित होती, जी नंतर वाढून सुमारे ६२ अब्ज डॉलर्स (सुमारे पाच लाख कोटी रुपये) करण्यात आली. ही रक्कम पाकिस्तानच्या GDP च्या २०% इतकी आहे.
चीनचा हा प्रकल्प पाकिस्तानमधील पायाभूत सुविधांची तूट भरून काढणे, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण करणे व अरबी समुद्रावरील ग्वादर बंदराच्या माध्यमातून चीनपर्यंत व्यापारी मार्ग तयार करणे, यासाठी तयार केला जात आहे. आर्थिक कॉरिडॉर ही चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. याद्वारे चीनला अरबी समुद्रात प्रवेश मिळेल. त्याशिवाय सीपीईसीअंतर्गत रस्ते, बंदर, रेल्वे व ऊर्जा प्रकल्प उभारणे चीनसाठी सोइस्कर ठरेल.
आणखी वाचा : Rainfall Pattern : उन्हाळ्यात पाऊस पडण्याचं प्रमाण का वाढलंय? नेमकी काय आहेत यामागची कारणं?
कॉरिडॉरमुळे पाकिस्तानचा फायदा अन् नुकसानही
आर्थिक कॉरिडॉरमुळे पाकिस्तानला पायाभूत सुविधांचे बळ मिळेल. मात्र, प्रकल्प पूर्ण झाल्यास त्यांना केवळ चीनच्या आर्थिक व धोरणात्मक निर्णयावरच अवलंबून राहावं लागेल. आर्थिक कॉरिडॉर सुरू झाल्यानंतर पाकिस्तानमधील विजेचा प्रश्न मिटेल, असं सांगितलं जात आहे. काही वर्षांपासून पाकिस्तानात विजेच्या प्रश्नावरून जनता त्रस्त आहे. दरम्यान, चीनने सुरुवातीला पाकिस्तानमध्ये कोळशावर आधारित विद्युत प्रकल्प उभारण्यावर भर दिला होता; पण २०२१ च्या शेवटी COP26 (जागतिक हवामान परिषद) नंतर, त्यांनी कोळसा प्रकल्प न उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा गंभीर परिणाम पाकिस्तानच्या कोळशावर आधारित ऊर्जा क्षेत्रावर झाला. कारण- या निर्णयामुळे त्यांचे अनेक प्रकल्प थांबवले गेले.
कॉरिडॉरमुळे पाकिस्तानच्या तिजोरीवर ताण
पाकिस्तानच्या आर्थिक अडचणी आधीपासूनच होत्या; पण आर्थिक कॉरिडॉरमुळे त्यांच्या तिजोरीवर मोठा ताण आला. परिणामी परकीय चलनसाठा झपाट्याने कमी झाला. IMF च्या सूचना असूनही, पाकिस्तानने या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात वस्तू आयात केल्या होत्या. त्यामुळेच या प्रकल्पामुळे पाकिस्तानचा तिजोरीवर मोठा ताण आल्याचे सांगितले जात आहे. चीननं पाकिस्तानच्या कर्ज पुनर्रचनेसाठी वारंवार नकार दिला आहे. कारण- इतर देशांकडूनही तशीच मागणी होऊ शकते. पाकिस्तानचा विश्वासार्ह भागीदार असल्याची प्रतिमा टिकविणं चीनसाठी आवश्यक आहे, असं ‘Observer Research Foundation’ने म्हटलं आहे.
कॉरिडॉरमुळे चीनला काय होणार फायदा?
पाकिस्तान व अफगाणिस्तानमधून हा कॉरिडॉर गेल्यानंतर चीनला मोठा फायदा होणार आहे. त्यांना कच्चे तेल सहज उपलब्ध करता येणार आहे. चीनकडून आयात केले जाणारे सुमारे ८०% कच्चे तेल मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतून शांघायला पोहोचते. सध्या हे अंतर सुमारे १६ हजार किमी इतके आहे. हा कॉरिडॉर झाल्यानंतर हेच अंतर सुमारे पाच हजार किमीनी कमी होणार आहे. त्याशिवाय ग्वादर बंदरावर नौदल तळ असल्यानं चीन आपल्या नौदलाच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी या बंदराचा वापर करू शकेल. चीनच्या नौदल मोहिमेसाठी ग्वादर खूप फायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे. आर्थिक कॉरिडॉरद्वारे अरबी समुद्र आणि हिंदी महासागरात प्रवेश करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. अफगाणिस्तानातील लिथियम व दुर्मीळ खनिजांवरही चीनचा डोळा आहे.
हेही वाचा : Coronavirus : मुंबईसह महाराष्ट्रात करोना रुग्णसंख्येत वाढ; पुन्हा लॉकडाऊन? वस्तुस्थिती काय?
भारताने या कॉरिडॉरला का विरोध केला?
भारताने २०१३ पासूनच या आर्थिक कॉरिडॉरला स्पष्टपणे विरोध केला आहे. कारण- हा कॉरिडॉर पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट-बाल्टिस्तान प्रदेशातून जातो, ज्यावर भारताने आधीपासूनच दावा केलेला आहे. चीनचा हा प्रकल्प भारताला घेरण्याचा आणि सामरिकदृष्ट्या दबावाखाली आणण्याचा भाग आहे, असं राजकीय तज्ज्ञ सांगतात. आधीच चीनकडून पाकिस्तानच्या बंदरांवर ताबा मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याशिवाय त्यांनी पाकिस्तानात नौदल तळ उभारण्याचीही तयारी केली आहे. चीनची ही कुरघोडी भारताच्या सुरक्षेसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. २०२२ मध्ये भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं स्पष्ट सांगितलं होतं, “या आर्थिक कॉरिडॉरमध्ये कोणत्याही तिसऱ्या देशानं सहभाग घेतल्यास तो भारतीय सार्वभौमत्वाचा भंग मानला जाईल. आमचा या कॉरिडॉरला तीव्र विरोध आहे. भारतीय भूमीवर हा कॉरिडॉर बेकायदा उभारला जात आहे.”
दरम्यान, भारताच्या आक्षेपानंतरही अफगाणिस्ताननं पाकिस्तान व चीनशी हातमिळवणी करून, देशात कॉरिडॉरचा विस्तार करण्यावर सहमती दर्शवली आहे. बुधवारी बीजिंगमध्ये झालेल्या बैठकीत चीन, पाकिस्तान व अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी आर्थिक कॉरिडॉर अफगाणिस्तानपर्यंत विस्तारित करण्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. या निर्णयानंतर पाकिस्तान परराष्ट्र कार्यालयानं (पीएफओ) सोशल मीडियावर ही माहिती दिली आहे. चीन-पाकिस्तान-तालिबान यांच्यातील नवीन त्रिकोणी समीकरणामुळे भारताचं टेन्शन आणखीनच वाढण्याची शक्यता आहे.
