China’s Great Green Wall: झाडं लावून वाळवंट खरंच थांबवता येतं? चीनच्या ४५ वर्षांच्या प्रयोगातून भारताने काय शिकावं?

मग ही ‘ग्रीन वॉल’ दिसते तरी कशी?

ही केवळ एकच भिंत नसून, इथे काही ठिकाणी जंगलं आहेत, झुडपांचे पट्टे आणि गवताळ भाग तयार करण्यात आले तर कुठे शेतांच्या भोवती झाडांच्या रांगा उभ्या करण्यात आल्या आहेत. यातील ‘शेल्टरबेल्ट’ ही कल्पना महत्त्वाची आहे. समजा, एखाद्या शेतावरून सतत जोराचा वारा वाहतो. त्या वाऱ्यासोबत जमिनीवरची बारीक आणि सुपीक मातीही उडून जाते. अशा वेळी शेताच्या बाजूला झाडं आणि झुडपांचा पट्टा उभा केला, तर तो वाऱ्याला अडथळा निर्माण करतो. वाऱ्याचा वेग कमी होतो, माती कमी उडते आणि पिकांचंही काही प्रमाणात संरक्षण होतं. चीनने वाळवंटाला थांबवण्यासाठी त्याच्या वाटेत हिरवे अडथळे उभे केले. पण, एवढं करून खरंच फायदा झाला का?

४५ वर्षांनंतर हिशेब काय सांगतो?

हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर आता जवळपास पाच दशकं उलटली आहेत, त्यामुळे संशोधक जिओ झेंग (Xiao Zheng) आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी १९७८ ते २०२२ या संपूर्ण काळाचा अभ्यास केला. १० हजारांहून अधिक उपग्रह छायाचित्रं (satellite images), ५० हजारांपेक्षा जास्त प्रत्यक्ष क्षेत्रीय नोंदी आणि जवळपास ४० लाख ७० हजार चौरस किलोमीटर परिसराचा त्यात अभ्यास करण्यात आला. त्यातून पहिला मोठा बदल दिसला तो जंगलाच्या क्षेत्रात. १९७८ मध्ये या प्रदेशातील जंगल ५.०५ टक्के होतं. २०२२ पर्यंत ते वाढून ९.६९ टक्क्यांवर पोहोचलं. वृक्षप्रधान जंगलं ४२.५ टक्क्यांनी वाढली. झुडपी प्रदेशात तब्बल १८४.४ टक्क्यांची वाढ झाली, तर शेल्टरबेल्टचं क्षेत्र ५३.६ टक्क्यांनी वाढलं. आता हे आकडे पाहिले तर चीनने वाळवंटावर विजय मिळवला असं वाटू शकतं. पण, इथेच खरी मेख आहे.

झाडं लावली भरपूर, पण टिकली किती?

१९७८ ते २०२२ या काळात जवळपास ४ लाख ७१ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर वननिर्मितीचे प्रयत्न झाले.
पण, त्यापैकी केवळ ४०.१ टक्के क्षेत्रातच ही लागवड यशस्वीपणे स्थिरावल्याचं संशोधकांना आढळलं.
याचा अर्थ असा नाही की उरलेली प्रत्येक झाडं मरून गेली. हा आकडा संपूर्ण लागवड केलेल्या क्षेत्रापैकी किती भागात वननिर्मिती यशस्वीपणे टिकली हे दाखवतो. आपल्याला इथे एक साधा पण महत्त्वाचा धडा मिळतो;
झाड लावणं आणि जंगल तयार करणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. पावसाळ्यात रोप लावलं, फोटो काढला आणि वृक्षारोपण पूर्ण झालं, एवढ्यावर जंगल तयार होत नाही. ते रोप पुढची दहा, वीस वर्ष तिथे टिकायला हवं, वाढायला हवं, आसपासच्या परिसंस्थेत मिसळायला हवं, तेव्हाच त्या वृक्षारोपणाला खरं यश म्हणता येईल.

शेतीला काही फायदा झाला का?

हो, या प्रकल्पामुळे शेतीला फायदा झाला पण सगळीकडे नाही. ज्या भागात शेल्टरबेल्ट व्यवस्थित विकसित झाले, तिथे पिकांच्या उत्पादनात साधारण ४.३ ते ९.५ टक्के वाढ दिसून आली. पण, या आकड्याची दुसरी बाजूही आहे. अशा शेल्टरबेल्टचं संरक्षण संपूर्ण प्रकल्पातील फक्त १०.२ टक्के शेतजमिनीला मिळालं. मातीच्या धुपीत मात्र मोठा बदल दिसला. पाण्यामुळे होणाऱ्या मातीच्या धुपीचं क्षेत्र जवळपास ४ लाख ४७ हजार चौरस किलोमीटरने कमी झालं. या सुधारणेत थ्री नॉर्थ प्रकल्पाचा वाटा सुमारे ६१ टक्के असल्याचा संशोधकांचा अंदाज आहे. वाळवंटीकरण कमी होण्यात या प्रकल्पाचं योगदान सुमारे १५ टक्के नोंदवलं गेलं. याचा अर्थ चीनमधील वाळवंट १५ टक्क्यांनी नाहीसं झालं असं नाही. पाऊस, तापमान, जमिनीचा वापर, इतर सरकारी योजना आणि मानवी हस्तक्षेप अशा अनेक गोष्टी एकाच वेळी परिणाम करत असतात.

मग अडचण कुठे आली?

वाळवंटात झाडं लावणं ऐकायला सोपं आहे, मात्र वाळवंटी आणि कोरड्या प्रदेशात आधीच पाणी कमी असतं. तिथे हजारो किंवा लाखो झाडं लावली तर ती कोणत्या जातीची आहेत, त्यांना किती पाणी लागतं आणि स्थानिक हवामानात ती टिकतील का, हे फार महत्त्वाचं ठरतं. चुकीच्या ठिकाणी चुकीची झाडं लावली, तर पर्यावरण सुधारण्याऐवजी नवी समस्या निर्माण होऊ शकते. संशोधकांनीही म्हणूनच उपलब्ध पाणी, स्थानिक परिस्थितीला योग्य झाडांची निवड आणि लागवडीनंतरची दीर्घकाळ देखभाल यावर भर दिला आहे.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे गवताळ प्रदेश. आपल्याला हिरवळ म्हटलं की लगेच जंगल आठवतं. पण प्रत्येक मोकळ्या जमिनीवर जंगल असायलाच हवं असं नाही. काही प्रदेश नैसर्गिकरित्या गवताळ असतात. तिथे जबरदस्तीने मोठ्या प्रमाणावर झाडं लावणं त्या परिसंस्थेला नुकसानकारकही ठरू शकतं.

या प्रकल्पाला पाणी कितपत गरजेचं?

अभ्यासाच्या काळात या प्रदेशातील पाणीसाठ्यात घट दिसून आली. पण, त्या घटीतील थ्री नॉर्थ प्रकल्पाचा अंदाजित वाटा फक्त ७.८ टक्के होता. म्हणजे पाण्याचा प्रश्न आहे, पण त्यासाठी संपूर्ण दोष या प्रकल्पावर टाकणंही योग्य ठरणार नाही.

चीन इथेच थांबणार का?

चीनचा हा प्रयोग पूर्ण झालेला नाही. चीनच्या राष्ट्रीय वन आणि गवताळ प्रदेश प्रशासनानुसार (National Forestry and Grassland Administration) २०२१ ते २०२५ च्या काळात या कार्यक्रमांतर्गत सुमारे २.३ कोटी हेक्टर क्षेत्रावर विविध प्रकारची कामं करण्यात आली. २०३० पर्यंत प्रकल्प क्षेत्रातील जंगल आणि गवताचं एकत्रित आच्छादन ४०.९ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचं लक्ष्य आहे. उपचार करता येण्याजोग्या वाळवंटी जमिनीपैकी ६७ टक्के क्षेत्र सुधारण्याचं उद्दिष्टही ठेवण्यात आलं आहे. हे मात्र चीन सरकारने जाहीर केलेले आकडे आणि लक्ष्य आहेत. त्यांना स्वतंत्र वैज्ञानिक अभ्यासातून सिद्ध झालेले परिणाम समजता कामा नयेत. हा प्रकल्प अजून संपलेला नाही, तो २०५० पर्यंत चालणार आहे.

या प्रकल्पाचा भारताला काय फायदा?

भारतासाठी जमिनीचा ऱ्हास आणि वाळवंटीकरण ही मोठी समस्या आहे. इस्रोच्या अंतराळ अनुप्रयोग केंद्राच्या २०१८-२०१९ च्या आकलनानुसार देशातील सुमारे ९.७८ कोटी हेक्टर क्षेत्रात जमीन ऱ्हास किंवा वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया दिसून आली. हा आकडा भारताच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या जवळपास २९.७७ टक्के आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारताने २०२३ मध्ये ‘अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट’ सुरू केला. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आणि गुजरातमधून जाणाऱ्या अरावली परिसरातील खराब झालेल्या जमिनीचं पुनरुज्जीवन करणं, स्थानिक वनस्पती वाढवणं, जलस्रोत सुधारणं आणि वाळवंटीकरणाला आळा घालणं हा या प्रकल्पामागचा विचार आहे. म्हणजे चीन आज ज्या प्रयोगाचा ४५ वर्षांचा हिशेब मांडतोय, तशाच काही प्रश्नांची उत्तरं भारताला येत्या काही दशकांत द्यावी लागणार आहेत.

भारताने चीनकडून काय शिकावं?

चीनची योजना उचलून भारतात जशीच्या तशीच राबवता येणार नाही. चीनचा भूगोल वेगळा. राजस्थान वेगळा. अरावलीची परिसंस्था वेगळी. पण, चीनचा अनुभव एक महत्त्वाचा धडा देतो. ‘किती झाडं लावली?’ एवढाच प्रश्न विचारून भागणार नाही. किती झाडं जगली? कोणत्या जातीची झाडं लावली? ती स्थानिक होती का? त्यांना पाणी किती लागतं? पाच वर्षांनी ती तिथे आहेत का? त्या वृक्षलागवडीमुळे आसपासच्या गवताळ प्रदेशावर परिणाम झाला का? हे प्रश्नही विचारावे लागतील.

राजस्थानच्या कोरड्या भागात शेल्टरबेल्टचा वापर भारतासाठी पूर्णपणे नवीन नाही. जोधपूरच्या सेंट्रल एरिड झोन रिसर्च इन्स्टिट्यूट म्हणजेच ‘CAZRI’ने अशा हिरव्या पट्ट्यांच्या उपयोगावर यापूर्वी काम केलं आहे. आपल्या जमीन, पाणी आणि पर्यावरणासाठी काय योग्य आहे, हे ठरवायला हवं.

आपल्याकडे वृक्षारोपणाच्या मोहिमेनंतर ‘एक लाख झाडं लावली’ ही बातमी सहज मथळा बनते. चीनच्या ४५ वर्षांच्या अनुभवातून मात्र त्यापुढचा प्रश्न उद्भवतो. त्या एक लाखांपैकी पाच किंवा दहा वर्षांनी किती झाडं उभी आहेत?

चीनची ‘ग्रेट ग्रीन वॉल’ अजून पूर्ण झालेली नाही. तिचं अंतिम यश किंवा अपयश ठरवायलाही अजून वेळ आहे.
पण, आतापर्यंतचा अनुभव एवढं नक्की शिकवतो की वाळवंटाशी लढणं म्हणजे फक्त जमीन हिरवी दिसणं नव्हे. जंगल, गवत, पाणी, शेती आणि तिथे राहणारी माणसं या सगळ्यांचा विचार एकत्र करावा लागतो. कारण शेवटी प्रश्न किती कोटी झाडं लावली हा नसून; ती कुठे लावली, कोणती लावली आणि त्यापैकी किती टिकली, हाच खरा हिशेब असतो.