सुरक्षा दलांतील जवान आपल्याच सहकाऱ्यांची हत्या का करताहेत? यामागील कारणे काय?

केंद्रीय सशस्त्र दलांमधील चिंताजनक वास्तव

केंद्रीय सशस्त्र दलांमध्ये सीआयएसएफ (CISF), आसाम रायफल्स, सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय राखीव पोलीस बल (CRPF), भारत-तिबेट सीमा पोलीस (ITBP), राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक (NSG) आणि सशस्त्र सीमा बल (SSB) यांचा समावेश होतो. अधिकृत आकडेवारी आणि सरकारी नोंदींनुसार, २०१७ ते २०२५ या नऊ वर्षांच्या कालावधीत सहकाऱ्यांनी केलेल्या गोळीबारात तब्बल ६४ जवानांचा प्राण गमावावे लागले; तर १,१२६ जवानांनी आत्महत्या करून आपले जीवन संपवले. याबाबत अधिकृत आणि अंतर्गत आढावा बैठकांमध्ये जवानांच्या खडतर कामाच्या परिस्थितीकडे वारंवार लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यामध्ये उच्च जोखमीच्या भागात दीर्घकाळ तैनाती, कुटुंबापासून दूर राहणे, प्रतिकूल भौगोलिक आणि हवामान परिस्थिती, कामाचे दीर्घ तास, तसेच विश्रांती आणि मनोरंजनाच्या मर्यादित संधी यांचा समावेश आहे.

सुरक्षा दलांमध्ये अशा घटना वारंवार का घडतात?

भारतीय सशस्त्र दलांच्या जवानांकडून सहकाऱ्यांवर गोळीबार करण्याच्या घटना दुर्मीळ असल्या तरी त्या पूर्णपणे थांबलेल्या नाहीत. काही दिवसांपूर्वी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१९ ते २०२२ या कालावधीत भारतीय लष्करात जवळपास सात ‘बंधुहत्या’ झाल्या. त्यामध्ये २०१९, २०२० व २०२१ मधील प्रत्येकी दोन, तर २०२२ मध्ये घडलेल्या एका घटनेचा समावेश होता. याच कालावधीत भारतीय हवाई दलात २०१९ मध्ये एका बंधुहत्येची नोंद झाली, तर भारतीय नौदलातील अशी एकही घटना घडली नसल्याचे आकडेवारीत नमूद आहे. यापूर्वी संसदेत देण्यात आलेल्या दुसऱ्या एका माहितीत २०१४ ते २०२१ या कालावधीत लष्करात १८ बंधुहत्या, तर हवाई दलात दोन घटना घडल्याचे समोर आले होते.

बठिंडा लष्करी तळावरील हत्याकांड

२०२३ मध्ये भारतीय लष्करात बंधुहत्येची एक मोठी घटना घडली होती. त्यावेळी बठिंडा लष्करी तळावर ८० मीडियम रेजिमेंटच्या एका जवानाने वैयक्तिक वादातून आपल्या सहकाऱ्यांवर गोळीबार केला होता. अंगाचा थरकाप उडवणाऱ्या या घटनेत चार जणांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. त्याच वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ‘४८ राष्ट्रीय रायफल्स’ या तुकडीतील एका मेजरने आपल्याच सहकाऱ्यांवर गोळीबार करून ग्रेनेड फेकल्याचा आरोप झाला होता, ज्यात अनेक जवान गंभीर जखमी झाले होते. मात्र, लष्कराच्या व्हाईट नाइट कॉर्प्सने या घटनेचे वर्णन ‘बहुधा ग्रेनेडचा अपघात’ असे केले होते. त्याशिवाय २०२५ मध्ये जम्मू विभागातील सांबा येथे एका ज्युनियर कमिशन ऑफिसरचा मृत्यू झाला होता, ती घटनाही सहकाऱ्याने केलेल्या हल्ल्याशी संबंधित असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. अधिकाऱ्यांच्या मते, सशस्त्र दलांमधील आत्महत्या आणि अशा हिंसक घटनांमागे जवानांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील अडचण हे प्रमुख कारण आहे. दुर्गम भागातील प्रदीर्घ तैनाती आणि एकाकीपणामुळे जवानांवरील मानसिक ताण वाढ असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

गृह मंत्रालयाच्या टास्क फोर्सच्या अहवालात काय?

सशस्त्र दलांमधील वाढत्या आत्महत्या आणि सहकाऱ्यांवरील हल्ल्यांचा घटनांचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २०२२ मध्ये एका टास्क फोर्सची स्थापना केली होती. जेव्हा जवानांना वाटते की, त्यांच्या समस्या सोडवल्या जात नाहीत किंवा कोणी त्यांचे ऐकून घेत नाही तेव्हा ते हिंसक होण्याची शक्यता वाढते, असा निष्कर्ष टास्क फोर्सने काढला. त्यांच्या अहवालानुसार, रजेबाबतची समस्या हा संरक्षण दलांतील जवानांसाठी मोठा तणावाचा मुद्दा आहे. तसेच विविध गटांमधील भेदभाव, कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ, गैरवर्तन, शिस्तभंगाची किंवा कायदेशीर कारवाईची भीती यांमुळेही जवानांमध्ये तणाव वाढतो. तसेच दीर्घ कामाचे तास, पुरेशी विश्रांती आणि मनोरंजनाच्या संधींचा अभाव, कामाबद्दल समाधान नसणे, एकटेपणा, सामाजिक आणि कौटुंबिक आधाराची कमतरता, तसेच तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी सक्षम यंत्रणेचा अभाव या बाबीही जवानांवरील मानसिक ताणासाठी कारणीभूत ठरतात. परिणामी, त्यांच्या वर्तनावर त्याचा गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असते.

जवानांच्या रजेचा मुद्दा इतका संवेदनशील का?

केंद्रीय सशस्त्र दलांमधील जवानांच्या मानसिक ताणतणावामध्ये ‘सुट्टी न मिळणे’ हा सर्वांत मोठा आणि वारंवार समोर येणारा मुद्दा आहे. या दलांमधील जवान प्रदीर्घ काळासाठी आपल्या घरापासून आणि कुटुंबापासून हजारो किलोमीटर दूर सेवा बजावत असतात. टास्क फोर्सच्या अहवालानुसार, कुटुंबात आणीबाणीची परिस्थिती असताना सुट्टी नाकारणे किंवा त्यास विलंब लावणे यांमुळे जवानांचा मानसिक तणाव पराकोटीला पोहोचतो. जवानांनी आपल्याच सहकाऱ्यांवर केलेल्या गोळीबार करण्याच्या घटनांचा अभ्यास करताना टास्क फोर्सला आढळले की, आपल्या तक्रारी किंवा समस्या सोडविल्या जात नाहीत, असे जवानांना वाटू लागल्यास ते हिंसक होण्याची शक्यता असते. कुटुंबातील एखादा सदस्य गंभीर आजारी असताना किंवा कुटुंबातील व्यक्तीच्या निधनाच्या वेळी रजा न मिळणे ही परिस्थिती त्यांना चिथावणी देणारी ठरू शकते.

या मुद्द्यावर संसदेने काय म्हटले होते?

गृह मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीने सशस्त्र दलांमधील जवानांवर कामाच्या स्वरूपामुळे आणि कठीण हवामानाच्या परिस्थितीत होणाऱ्या तैनातीमुळे मोठा ताण असल्याचे नमूद केले होते. जवानांना ठरावीक अंतराने रजा मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांना कुटुंबासोबत वेळ घालवता येतो आणि मानसिक ताण कमी करण्यास मदत होते, असे समितीने निरीक्षण नोंदवले होते. या संदर्भात सीआयएसएफने विशेष पावले उचलली आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला सीआयएसएफने Institute of Human Behaviour and Allied Sciences या संस्थेबरोबर तीन वर्षांचा सामंजस्य करार केला आहे. या करारामुळे जवानांना मानसोपचार तज्ज्ञांचा आधार मिळणार आहे. संसद भवन परिसरासारख्या अतिसंवेदनशील ठिकाणी तैनात असलेल्या, तसेच इतर महत्त्वाच्या युनिट्समधील जवानांची या संस्थेकडून विशेष ‘सायकोमेट्रिक तपासणी’ केली जाणार आहे.

सशस्त्र दलांमध्ये कोणत्या उपाययोजना?

सशस्त्र दलांमधील जवानांवरील ताण कमी करण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामध्ये प्रशिक्षित मानसशास्त्रीय समुपदेशकांची नियुक्ती, अन्न आणि कपड्यांची गुणवत्ता सुधारणे, तणाव व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण, मनोरंजनाच्या सुविधा, रजेमध्ये सवलती, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सहज संवाद साधण्याची सुविधा, सीमावर्ती भागातून जवानांच्या हालचालीसाठी सुविधा आणि विविध स्तरांवर तक्रार निवारण यंत्रणा उभारणे यांचा समावेश आहे. या सर्व निष्कर्षांवरून स्पष्ट होते की, सुरक्षा दलांमधील आत्महत्या किंवा त्यांच्याकडून सहकाऱ्यांवर केले जाणारे हल्ले हे केवळ एखाद्या एका कारणामुळे घडत नाहीत. त्यामुळे केवळ घटना घडल्यानंतर त्यावर प्रतिक्रिया देण्याऐवजी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे हे सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणांसमोरील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. जवानांमधील नैराश्याची लक्षणे वेळीच ओळखणे, त्यांचे समुपदेशन सुलभ करणे, तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक मजबूत करणे ही पुढील काळातील सर्वांत महत्त्वाची कार्ये असणार आहेत.