“खरेतर ही याचिका कचराकुंडीत फेकायला हवी होती,” शबरीमला प्रकरणावर सरन्यायाधीश का संतापले?

न्यायमूर्तींनी काय निरीक्षणे नोंदवली?

शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटांतील महिलांना प्रवेश देणाऱ्या २०१८ च्या निकालातून उदभवलेल्या कायदेशीर प्रश्नांवर नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या प्रकरणातील मूळ जनहित याचिका आणि ती दाखल करण्याच्या पद्धतीवर अत्यंत कडक ताशेरे ओढले. खरे तर ही याचिका सुरुवातीलाच कचराकुंडीत फेकून द्यायला हवी होती, असा तीव्र संताप त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनीही जनहित याचिकांच्या वाढत्या गैरवापरावर बोट ठेवले. केवळ जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी लेख लिहून घेणे खूप सोपे असते… आम्हाला याची पूर्ण जाणीव आहे, असे त्या म्हणाल्या. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांनी मूळ याचिकेचे वर्णन कायद्याच्या प्रक्रियेचा स्पष्ट दुरुपयोग असे केले. ही सुनावणी केवळ शबरीमला प्रकरणापुरती मर्यादित नसून, धार्मिक स्वातंत्र्य, विविध धर्मांतील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा आणि त्या प्रथांमध्ये न्यायालयांच्या हस्तक्षेपाच्या अधिकाराशी संबंधित व्यापक घटनात्मक प्रश्नांवरही केंद्रित आहे.

न्यायालयाने चिंता का व्यक्त केली?

शबरीमला प्रकरणातील मूळ जनहित याचिका ज्या प्रकारे स्वीकारण्यात आली, त्याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नमूद केले की, ही जनहित याचिका कोणतेही अधिकृत पुरावे किंवा मंदिराच्या प्रथांच्या प्रत्यक्ष ज्ञानावर आधारित नव्हती, तर ती केवळ वृत्तपत्रांमधील बातम्या आणि माध्यमांतील अहवालांच्या आधारे दाखल करण्यात आली होती, ज्याची सत्यता पडताळण्यात आलेली नव्हती. सुनावणीदरम्यान घटनापीठाने २००६ मध्ये मूळ याचिका दाखल करणाऱ्या इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन या संस्थेच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष असलेली व्यक्ती केवळ नावापुरती अध्यक्ष होती आणि तिला मंदिर किंवा संबंधित वादाबद्दल फारशी माहिती नव्हती, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. याचिकाकर्त्यांनी मंदिरातील एका पुजाऱ्याच्या कथित गैरवर्तणुकीच्या बातमीचा आधार घेऊन ही याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर एखाद्या पुजाऱ्याने गैरवर्तन केले असेल, तर त्यावर कायद्यानुसार खटला चालायला हवा होता. त्याचा वापर करून शेकडो वर्षांच्या धार्मिक परंपरांना आव्हान देणे चुकीचे आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी जनहित याचिकांच्या सद्य:स्थितीवर महत्वाची टिप्पणी केली. अनेक जनहित याचिका फक्त प्रसिद्धी, वैयक्तिक स्वार्थ, आर्थिक फायदा आणि राजकीय हेतू या कारणांस्तव दाखल केल्या जात असल्याबद्दल चिंता त्यांनी व्यक्त केली.

शबरीमला फेरविचार संदर्भ प्रकरण काय?

शबरीमला फेरविचार संदर्भ ही एक ऐतिहासिक कायदेशीर प्रक्रिया मानली जात आहे, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील नऊ न्यायमूर्तींचे घटनापीठ धार्मिक स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक अधिकार यांच्यातील मूलभूत संबंधांची तपासणी करत आहे. या प्रकरणाची सुरुवात २०१८ मधील त्या ऐतिहासिक निकालाच्या पुनर्विचारातून झाली होती, ज्यामध्ये सर्व वयोगटांतील महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश देण्याचा निर्णय देण्यात आला होता. मात्र, पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीची व्याप्ती वाढवीत विविध धर्मांशी संबंधित व्यापक घटनात्मक प्रश्नांचाही त्यात समावेश केला. २०१९ मध्ये शबरीमला निकालाच्या विरोधात दाखल झालेल्या फेरविचार याचिकांवर सुनावणी करताना पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ३:२ बहुमताने असे मत नोंदवले की, या प्रकरणात अत्यंत व्यापक कायदेशीर मुद्दे दडलेले आहेत. न्यायालयाच्या मते, शबरीमला प्रकरणातील कोणताही निर्णय इतर प्रलंबित धार्मिक प्रकरणांवरही परिणाम करणारा ठरू शकतो. त्यामध्ये मशिदींमध्ये मुस्लीम महिलांच्या प्रवेशाचा प्रश्न, समुदायाबाहेर विवाह केलेल्या पारशी महिलांना अग्नी मंदिरात प्रवेशाचा अधिकार, तसेच दाऊदी बोहरा समाजातील महिला खतना या प्रथेची कायदेशीर वैधता यांसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांचा समावेश आहे.

नक्की कशाचा फेरविचार होत आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ न्यायमूर्तींचे घटनापीठ सध्या अनेक महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रश्नांवर सुनावणी करत आहे. त्यामध्ये एखाद्या धर्मातील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नक्की कोणत्या आहेत आणि त्यामध्ये न्यायालय किती मर्यादेपर्यंत हस्तक्षेप किंवा चौकशी करू शकते, याची सीमा हे खंडपीठ निश्चित करणार आहे. संविधानातील नैतिकता या शब्दाचा अर्थ सर्वसाधारण सामाजिक नैतिकता, असा घ्यायचा की घटनात्मक नैतिकता, या स्वतंत्र तत्त्वाच्या स्वरूपात त्याचा विचार करायचा, हा महत्त्वाचा प्रश्नही न्यायालयासमोर आहे. एखाद्या धर्माशी किंवा धार्मिक समूहाशी संबंध नसलेल्या व्यक्तीला त्या धर्मातील प्रथांविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे का, याचाही पुनर्विचार केला जात आहे. एका व्यक्तीचे धार्मिक स्वातंत्र्य (कलम २५) आणि एखाद्या धार्मिक संप्रदायाचे किंवा संस्थेचे अधिकार (कलम २६) यांच्यात संघर्ष निर्माण झाल्यास कोणाला प्राधान्य द्यावे आणि त्यांचा समतोल कसा साधावा, याचा निर्णयही न्यायालयाकडून घेतला जाणार आहे. संविधानाच्या कलम २५ (२) (ब) मध्ये हिंदू समाजातील घटक असे शब्द वापरण्यात आले आहेत. त्यांचा उद्देश केवळ जातीवर आधारित भेदभाव संपवणे हा होता की महिलांच्या समावेशाबाबतचाही विचार त्यामध्ये करण्यात आला होता? यावरही घटनापीठ विचार करणार आहे.