CJP ‘दबाव गट’ म्हणूनच काम करणार, अभिजीत दिपकेंचा निर्धार; दबाव गट खरंच किती प्रभावी असतात?

दबाव गट म्हणजे नेमकं काय?

दबाव गट (Pressure Group) म्हणजे एखादा विशिष्ट प्रश्न, धोरण किंवा जनहितावर आधारित मुद्द्यावर सरकार आणि प्रशासनावर दबाव टाकून निर्णय बदलण्याचा प्रयत्न करणारा संघटित गट. हा गट स्वतः निवडणुका लढवत नाही किंवा सत्तेत जाण्याचाही प्रयत्न करीत नाही. त्याऐवजी आंदोलन, मोर्चे, निवेदने, जनजागृती, न्यायालयीन लढाईच्या मार्गाने किंवा लोकमत तयार करून सरकारवर दबाव निर्माण करतो, या दबाव गटाच्या माध्यमातून सरकार वा प्रशासनाची धोरणे किंवा निर्णय बदलून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो.

भारतात शेतकरी संघटना, कामगार संघटना, व्यापारी संघटना, विद्यार्थी संघटना, पर्यावरणवादी गट किंवा आरक्षणासाठी लढणाऱ्या संघटना अशा दबाव गटाचे काम करतात. विशिष्ट प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधणे आणि जनतेच्या मागण्यांना न्याय मिळवून देणे हे अशा गटांचे मुख्य उद्दिष्ट असते. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेत सरकार आणि सामान्य नागरिक यांच्यामधील दुवा म्हणूनही दबाव गट महत्त्वाचा मानला जातो.

जगभरातील दबाव गट कसे काम करतात?

जगभरातील दबाव गट (प्रेशर ग्रुप) त्यांची उद्दिष्टे आणि त्या-त्या देशातील राजकीय व्यवस्था यांनुसार वेगवेगळ्या पद्धती वापरतात. सरकारच्या धोरणांवर प्रभाव टाकण्यासाठी ते थेट लोकप्रतिनिधी, मंत्री किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतात. अनेकदा संशोधन अहवाल, धोरणात्मक सूचना (Policy Briefs) किंवा कायद्यातील बदलांचे मसुदे सादर करून सरकारला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला जातो. अमेरिका आणि ब्रिटनसारख्या देशांमध्ये ही प्रक्रिया अधिक औपचारिक आणि नियमनबद्ध आहे.

सरकारवर दबाव निर्माण करण्यासाठी दबाव गट सोशल मीडिया, वृत्तमाध्यमे, जाहिराती आणि जनजागृती मोहिमांचाही मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात. तसेच मोर्चे, आंदोलने, संप आणि निदर्शने आयोजित करून लोकांचा पाठिंबा मिळवला जातो. काही वेळा ग्राहकांना एखाद्या कंपनीच्या उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करून आर्थिक दबावही निर्माण केला जातो. तर, सरकारकडून अपेक्षित बदल झाले नाहीत, तर न्यायालयात याचिका दाखल करून कायदेशीर मार्गानेही निर्णय बदलण्याचा प्रयत्न केला जातो.

जगातील प्रसिद्ध दबाव गट कोणते?

पर्यावरण आणि हवामान बदलाच्या मुद्द्यावर काम करणारे दबाव गट

ग्रीनपीस (Greenpeace) ही थेट कृती (Direct Action) आणि प्रभावी जनजागृती मोहिमांसाठी ओळखली जाणारी ही संस्था आहे. विषारी रसायनांवर बंदी, व्यावसायिक व्हेल शिकारीला आळा आणि अक्षय ऊर्जेच्या वापराला चालना देण्यासाठी या संस्थेने अनेक देशांच्या सरकारांवर दबाव निर्माण केला आहे.
वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF) ही संस्था जगभरातील लाखो समर्थकांच्या बळावर वन्यजीव संरक्षण, हवामान बदलावर उपाययोजना आणि शाश्वत विकासासंदर्भातील धोरणांवर प्रभाव टाकते.

एक्स्टिंक्शन रिबेलियन (Extinction Rebellion) ही तुलनेने नवी, पण प्रभावी चळवळ आहे. मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने, रास्ता रोको आणि नागरी अवज्ञा (Civil Disobedience) अशा आंदोलनांच्या माध्यमातून सरकारांनी हवामान आणीबाणी जाहीर करावी, अशी मागणी ही संघटना सातत्याने करते.

मानवी हक्क आणि सामाजिक न्यायासाठी काम करणारे दबाव गट

ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल (Amnesty International) ही संस्था जगभरातील नागरिकांना एकत्र करून सरकारांवर दबाव आणते. राजकीय कैद्यांची सुटका, मृत्युदंड रद्द करणे आणि भेदभाव करणारे कायदे बदलण्यासाठी ही संस्था सातत्याने लढा देते.

ह्युमन राइट्स वॉच (Human Rights Watch – HRW) ही संस्था मानवी हक्कांच्या उल्लंघनावर संशोधनात्मक अहवाल तयार करते. या अहवालांच्या आधारे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN), विविध देशांची सरकारे आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांवर दबाव निर्माण केला जातो.

आरोग्य आणि मानवतावादी क्षेत्रातील दबाव गट

डॉक्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स (MSF) ही संस्था गरजू भागात वैद्यकीय सेवा देण्यासोबतच इतर जीवनावश्यक औषधांच्या किमती कमी केल्या जाव्यात आणि त्यावरील कठोर पेटंट नियम शिथिल करावेत, यासाठी सरकारे आणि औषध कंपन्यांवर दबाव आणते.

ब्रिटिश मेडिकल असोसिएशन (BMA) ही जगातील प्रभावी वैद्यकीय संघटनांपैकी एक आहे. डॉक्टरांचे हित आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवा यांमध्ये सुधारणा, तसेच नॅशनल हेल्थ सर्व्हिस (NHS)साठी अधिक निधी मिळावा, यासाठी ही संघटना ब्रिटन सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करते.

राजकीय आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रभावी लॉबी गट (अमेरिका)

अमेरिकन इस्रायल पब्लिक अफेअर्स कमिटी (AIPAC) ही अमेरिकेतील सर्वांत प्रभावी परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित लॉबी गटांपैकी एक आहे. इस्रायलला अमेरिकेचा लष्करी आणि राजनैतिक पाठिंबा कायम राहावा, यासाठी हा गट अमेरिकन धोरणकर्त्यांवर प्रभाव टाकतो.

नॅशनल रायफल असोसिएशन (NRA) हा अमेरिकेतील बंदूकधारकांच्या हक्कांसाठी काम करणारा प्रभावी दबाव गट आहे. बंदुकांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या कठोर कायद्यांना विरोध करणे, राजकीय पक्षांना पाठिंबा देणे आणि मतदारांना संघटित करून शस्त्र बाळगण्याच्या हक्काचे महत्त्व पटवून देण्याचे काम ही संस्था करते.

मग भारतातही असे दबाव गट राहिलेत का?

होय. भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच अनेक प्रभावी दबाव गट कार्यरत आहेत. १९२७ मध्ये स्थापित झालेल्या जी. डी. बिर्ला यांच्या नेतृत्वाखालील फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (FICCI) यांसारख्या उद्योग संघटनांनी आर्थिक धोरणांवर प्रभाव टाकला.

अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) १९३६ मध्ये स्थापित झाली. या संघटनेने शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला.

ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (AITUC) आणि इंडियन नॅशनल ट्रेड इंडियन काँग्रेस (INTUC) यांसारख्या कामगार संघटनांनी वेतन, कामगार हक्क आणि कामगार कायद्यांसाठी सरकारकडे पाठपुरावा केला.

त्याशिवाय चिपको आंदोलन आणि नर्मदा बचाव आंदोलन यांसारख्या पर्यावरण आणि सामाजिक चळवळींनीही सरकारच्या विकास धोरणांना आव्हान देत लोकमत तयार केले. त्यामुळे निवडणूक न लढवताही धोरणात्मक निर्णयांवर प्रभाव टाकणारे दबाव गट भारतात अनेक दशकांपासून सक्रिय आहेत.

दबाव गट खरोखर प्रभावी ठरतात का?

होय. अनेक दबाव गटांनी कायदे आणि धोरणांमध्ये बदल घडवून आणले, कंपन्यांना जबाबदारीने वागण्यास भाग पाडले आहे. उदाहरणार्थ- ग्रीनपीससारख्या संस्थांनी विषारी रसायनांवरील निर्बंधांच्या बाबतीत, तर कामगार संघटनांनी वेतनवाढ आणि सुरक्षित कामाच्या वातावरणासंदर्भात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

मात्र, प्रत्येक दबाव गटाचा प्रभाव सारखा नसतो. त्यांची आर्थिक ताकद, सदस्यसंख्या, लोकांचा पाठिंबा आणि सरकारपर्यंतची पोहोचण्याची क्षमता या घटकांवर त्यांचे यश अवलंबून असते. मात्र, मोठ्या आर्थिक ताकदीच्या काही दबाव गटांचा सरकारवर अधिक प्रभाव पडतो. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या हितापेक्षा त्यांचे म्हणणे अधिक ऐकले जाते, अशी टीकाही होते.

CJP दबाव गट म्हणून काम करू शकते का?

अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वातील कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP)ने सध्या तरी निवडणुका लढवण्यास किंवा राजकीय पक्ष म्हणून काम करण्यास नकार दिला आहे. देशाला आणखी एका राजकीय पक्षाची नव्हे, तर जनतेच्या प्रश्नांसाठी लढणाऱ्या सक्षम लोकचळवळीची गरज आहे, असे त्यांचे ठाम मत आहे.

या पार्श्वभूमीवर येत्या काळात सीजेपी परीक्षा प्रक्रियेतील गैरव्यवहार, पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसारख्या मुद्द्यांवर जनजागृती, आंदोलने, लोकसहभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी संवाद यांवर भर देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सरकारवर लोकमताच्या माध्यमातून दबाव निर्माण करणे आणि निर्णयांमध्ये बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करणे हाच सीजेपीचा मुख्य उद्देश असणार आहे.