संसदेसमोर आंदोलन करता येतं का? अधिकार आणि निर्बंधांबाबतीत संविधानातील तरतुदी काय?

या पार्श्वभूमीवर भारतात आंदोलन करण्याचा कायदेशीर अधिकार नेमका काय आहे? कोणत्या प्रकारच्या आंदोलनांना परवानगी असते? संसद परिसरात आंदोलन करता येते का? हे प्रश्न ओघाने येतात. याचेच उत्तर जाणून घेऊया विश्लेषणातून,

भारतीय संविधानानुसार नागरिकांना शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा मुलभूत अधिकार आहे. संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा, तर कलम १९(१)(ब) अंतर्गत शस्त्रांशिवाय शांततेच्या मार्गाने एकत्र येऊन आंदोलन करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. मात्र, हा अधिकार अमर्याद नाही. देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता, राज्याची सुरक्षा, परदेशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता, नैतिकता, तसेच न्यायालयाचा अवमान, बदनामी किंवा गुन्हे करण्यास प्रवृत्त होण्याची शक्यता अशा बाबी लक्षात घेऊन सरकार या अधिकारांवर वाजवी निर्बंध लागू करू शकते.

म्हणूनच नागरिकांना आंदोलन करण्याचा अधिकार असला तरी तो कायद्याच्या कक्षेत राहूनच वापरावा लागतो. भारतात आंदोलनासाठी साधारणपणे प्रशासनाने निश्चित केलेल्या ठिकाणीच परवानगी दिली जाते. तसेच मोर्चा किंवा आंदोलन आयोजित करण्यासाठी पोलिसांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असते. गरज भासल्यास सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १६३ (पूर्वीचे कलम १४४) अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेशही लागू केले जाऊ शकतात.

२०२१ मध्ये जिनिव्हा येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) मानवाधिकार परिषदेच्या ४७ व्या अधिवेशनात भारताने शांततापूर्ण आंदोलन ही देशाच्या लोकशाही परंपरेचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले होते. स्वातंत्र्यलढ्यातही शांततापूर्ण मोर्चे आणि आंदोलने हे भारतीयांचे सर्वांत प्रभावी शस्त्र ठरले होते. त्यामुळेच संविधानात नागरिकांना शांततेच्या मार्गाने एकत्र येऊन आंदोलन करण्याचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आहे, असे भारताने नमूद केले होते.

संविधानाच्या कलम १९ अंतर्गत नागरिकांना शस्त्रांशिवाय शांततेने एकत्र येण्याचा, तसेच संघटना किंवा संघ स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक निकालांमध्ये शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार हा संविधानाने संरक्षित केलेला मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

भारताने यावेळी असेही स्पष्ट केले होते की, नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि इतर नागरिकांच्या जीवित व सुरक्षेचा अधिकार यामध्ये योग्य समतोल राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्याच वेळी शांततापूर्ण आंदोलन आणि संघटना स्थापन करण्याच्या नागरिकांच्या अधिकाराचा सरकार नेहमीच आदर करीत असल्याचेही भारताने नमूद केले होते.

आंदोलनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय?

आंदोलनाच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी महत्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे. नागरिकांना शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार असणे हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे, असे न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे. मात्र, हा अधिकार वापरताना सार्वजनिक हित आणि कायदा-सुव्यवस्था यांचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.

१९७३ मधील हिंमतलाल के. शाह विरुद्ध पोलिस आयुक्त या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते, ‘एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य हे कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे. नागरिकांना धार्मिक, राजकीय, आर्थिक किंवा सामाजिक प्रश्नांवर समोरासमोर चर्चा करण्याचा अधिकार असलाच पाहिजे.’

मात्र, न्यायालयाने कठोर शब्दांत सांगितले होते की, सार्वजनिक उद्देश साध्य करण्यासाठी राज्य किंवा स्थानिक प्रशासन काही वाजवी नियम लागू करू शकते. परंतु वाजवी नियमन (Regulation) आणि मनमानी पद्धतीने बंदी (Arbitrary Exclusion) यांमधील फरक संविधानात नमूद केलेला आहे. त्यामुळे प्रशासनाला नियमाचे बंधन घालण्याचा अधिकार असला तरी आंदोलनाचा अधिकार मनमानीपणे हिरावून घेता येत नाही.
दिल्लीत ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चा एल्गार! पोलिसांची कसरत; आंदोलनासाठी परवानगी का आवश्यक असते?

दिल्लीतील आंदोलनांवर न्यायालयाची टिप्पणी काय?

२०१८ मध्ये मजदूर किसान शक्ती संघटन विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील आंदोलनांबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. संसद भवन, नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉक, सेंट्रल व्हिस्टा परिसर, तसेच इतर संवेदनशील भागांमध्ये लेखी परवानगीशिवाय सभा आणि धरणे आंदोलनांवर बंदी घालण्यासाठी वारंवार जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात येत होते. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.

या प्रकरणात न्यायालयाने आंदोलनांवर संपूर्ण बंदी घालण्याऐवजी त्यांचे नियमन करण्यावर भर दिला. आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांची संख्या नियंत्रित ठेवणे, संसद भवन, नॉर्थ-साऊथ ब्लॉक, सर्वोच्च न्यायालय आणि मान्यवरांच्या निवासस्थानांपासून ठरावीक अंतर राखले जावे अशा मार्गदर्शक सूचना दिल्या. तसेच आंदोलनकर्त्यांना शस्त्रे, लाठ्या, भाले, तलवारी यांसारखी साधने बाळगण्यास मनाई करण्यात आली. याच प्रकरणाच्या निकालात दिल्लीतील जंतरमंतर हे आंदोलनासाठीचे अधिकृत आणि निश्चित ठिकाण म्हणून मान्य करण्यात आले.

२०२० मधील अमित साहनी विरुद्ध पोलिस आयुक्त (शाहीन बाग आंदोलन) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणीच आंदोलन करावे, असे स्पष्ट केले होते. सार्वजनिक रस्ते अडवून नागरिकांना त्रास देता येणार नाही, तसेच आंदोलन अनिश्चित काळासाठी सुरू ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. ‘आंदोलनाचा अधिकार आहे; पण त्यासाठी इतर नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात अडथळा निर्माण करता येणार नाही,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.