विश्लेषण : एफआयआर रद्द होतो का? कशी असते प्रक्रिया? सीजेपी आंदोलकांना दिलासा कसा?

एफआयआर म्हणजे काय?

नव्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १७३ अन्वे प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवला जातो. फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १५४ नुसार पूर्वी एफआयआर नोंदवला जात होता. दखलपात्र (सीआर) आणि अदखलपात्र (एनसी) असे गुन्ह्याचे दोन प्रकार आहेत. कायद्यातील तरतुदीनुसार दखलपात्र गुन्ह्यात एफआयआर नोंदवला जातो. देशात क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टिम (सीसीटीएनएस) कार्यान्वित करण्यात आल्यामुळे आता ऑनलाइन एफआयआर नोंदवला जातो. पूर्वी दाखल केलेला एफआयआर क्राइम रजिस्टर वहीत नोंदला गेला नसेल तर फाडता येत होता. परंतु आता एकदा एफआयआर नोंदला गेला तर तो ऑनलाइन दाखल होत असल्यामुळे वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय काहीही करता येत नाही. गंभीर गुन्ह्यात एफआयआर नोंदला जाऊन आरोपींना तात्काळ अटक केली जाते. मात्र काही दखलपात्र प्रकरणात पोलिसांना तपास करावा लागतो. सार्वजनिक ठिकाणी अडथळा निर्माण केला, या एका मुद्द्यावर पोलिसांना एफआयआर घेता येऊ शकतो. नीट पेपरफुटीप्रकरणी उत्स्फूर्तपणे झालेल्या आंदोलनातील काही तरुणांविरुद्ध पोलिसांनी एफआयआरची नोंद घेतली. या एफआयआरमध्ये अनेक अज्ञात तरुण असा उल्लेख केला आहे. बऱ्याच वेळा पोलिसांकडून आंदोलकांचे नाव, पत्ता व फोन क्रमांक नोंदवून घेतला जातो. याच तपशिलाच्या आधारे पोलिसांनी एफआयआर नोंदवले. एफआयआर नोंदविण्यासाठी संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखाची किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्याची मंजुरी आवश्यक असते.

का दाखल करतात?

दखलपात्र गुन्ह्याची अधिकृतपणे नोंद करण्यासाठी तसेच फौजदारी न्याय प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी एफआयआरची नोंद केली जाते. एफआयआर नोंदला गेल्यानंतर पोलिसांना तपास सुरू करता येतो. पुरावे गोळा करणे, घटनास्थळी भेट देणे आणि साक्षीदारांची चौकशी करण्याचे अधिकार याद्वारे तपास अधिकाऱ्याला प्राप्त होतात. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर अधिकृतपणे पत्र पाठवून कोणालाही पोलिसांना चौकशीसाठी पाचारण करता येते. याशिवाय गंभीर गुन्ह्यांत वॉरंटशिवाय आरोपीला अटक करण्याचे अधिकार बहाल करतो. एफआयआर दाखल असल्यास तक्रारदाराने दिलेल्या माहितीचे औपचारिक कायदेशीर दस्तऐवजीकरण तयार करता येते. मालमत्ता विम्याचा दावा किंवा गैरवापर केलेल्या मालमत्तेशी संबंधित दायित्वांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासही तक्रारदाराला मदत होते. एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध एफआयआर दाखल असल्यास संबंधिताला पासपोर्ट मिळणे वा देशाबाहेर जाण्यावर बंधने येऊ शकतात. त्यामुळे एफआयआर दाखल होऊ नये, यासाठी प्रयत्न केले जातात. आंदोलन काळात पोलिसांनी काही आंदोलकांविरुद्ध एफआयआर दाखल केल्यामुळे भविष्यात त्याचा फटका बसू शकतो.

किती आंदोलकांवर गुन्हे?

नीट पेपर फुटीविरोधातील आंदोलनात दिल्ली पोलिसांनी दंगल, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान तसेच बेकायदेशीर जमाव, सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्ला, हत्येचा प्रयत्न आदी प्रकरणी २० गुन्हे दाखल केले. एकूण किती आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत ते स्पष्ट झालेले नाही. मुंबई पोलिसांनी प्रामुख्याने शिवाजी पार्क, दादर, वरळी, चेंबूर, शीव आदी परिसरात आंदोलकांविरुद्ध १२ ते १३ एफआयआर नोंदवले आहेत. यामध्ये १५०० हून अधिक आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. बेकायदेशीर जमाव, निदर्शने आणि सभेबाबत कायदा मोडल्याबद्दल आंदोलकांची नावे नोंदवली आहेत. आता भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३५(३) नुसार चौकशीसाठी प्रत्येक आंदोलकाला लेखी पत्र व्हॉट्सअॅपवर पाठवले जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश..

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या आणि १८ वर्षांखालील ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांना तात्काळ मुक्त करावे, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या विद्यार्थी आंदोलकांवर कठोर पोलीस कारवाई करू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोनद्वारे घेतलेली चित्रे, बॉडी-कॅमेरा रेकॉर्डिंग आणि डिजिटल नोंदी सुरक्षित ठेवण्याचेही न्यायालयाने आदेश दिले. आंदोलकांच्या वैयक्तिक आणि डिजिटल माहितीचे सार्वजनिक प्रकटीकरण करण्यासही न्यायालयाने मनाई केली आहे. या काळात विद्यार्थी आंदोलक आणि पोलीस अधिकारी यांना झालेल्या दुखापतींची पारदर्शक चौकशी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

एफआयआर रद्द होतो?

एफआयआर निश्चितच रद्द होऊ शकतो. मात्र त्यासाठी प्रक्रिया असते. एफआयआर आपोआप किंवा केवळ फिर्यादी वा पोलिसांच्या इच्छेने रद्द होत नाही. त्यासाठी उच्च न्यायालयाची मंजुरी किंवा पोलिसांचा तपास बंद करण्याचा कारणांसह दिलेला अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) आवश्यक असतो. उच्च न्यायालयात कलम ५२८ (जुने फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ४८२) नुसार अर्ज करून एफआयआर रद्द करता येतो. जर फिर्याद खोटी असेल वा सूडबुद्धीने दिली असेल किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाची कृती स्पष्ट होत नसेल तर उच्च न्यायालय एफआयआर रद्द करू शकते. तपासादरम्यान पोलिसांना पुरावा न मिळाल्यास ते न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर करतात. न्यायालयाने तो स्वीकारल्यास संबंधित खटला रद्द करण्याचे आदेश देता येतात. किरकोळ किंवा कौटुंबिक स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये आपापसात समझोता झाल्यानंतर न्यायालयाच्या परवानगीने एफआयआर रद्द केला जाऊ शकतो.

फायदा काय?

एफआयआर रद्द झाल्यामुळे व्यक्तीला अनावश्यक अटक, छळ आणि सततच्या कोर्ट कचेऱ्यांपासून मोठा दिलासा मिळतो. याशिवाय पोलीस तपास थांबवतात, त्यामुळे सामाजिक प्रतिष्ठा वाचते आणि भविष्यातील गुन्हेगारी रेकॉर्ड स्वच्छ राहतो. पोलिसांकडून होणारी संभाव्य अटक आणि तातडीच्या दंडात्मक कारवाईला पूर्णपणे आळा बसतो. न्यायालयात चालणाऱ्या दीर्घ आणि खर्चिक खटल्यामधून संबंधिताची सुटका होते. समाजातील मान-सन्मान टिकून राहतो आणि खोट्या गुन्ह्यामुळे लागलेला कलंक पुसला जातो. पार्श्वभूमी स्वच्छ राहिल्याने नोकरी, पासपोर्ट मिळवणे किंवा सरकारी कामांमध्ये कोणतीही अडचण येत नाही.

टाळता येऊ शकते?

दिल्लीत पोलिसांवर लाठीमार करण्याची पाळी आली, असे सांगितले जाते. ज्या आंदोलनकर्त्यांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले त्यापैकी सुमारे तीन हजारच्या आसपास आंदोलकांवर गुन्हे असल्याचा दावा केला आहे. मुंबई पोलिसांनी आंदोलकांना गाडीत भरून थोड्या लांब असलेल्या पोलीस ठाण्यात नेले. त्यांची नावे, पत्ता आणि मोबाईल नंबर घेऊन त्यांना सोडून दिले. परंतु आता या आंदोलकांना कायमचा धडा बसावा यासाठी एफआयआर नोंदविण्यास सुरुवात केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांमुळे पोलिसांना हे एफआयआर रद्द करावे लागणार आहेत. परंतु ज्या १५०० हून अधिक आंदोलकांचा तपशील पोलिसांकडे आहे, त्यांना भविष्यात पोलिसांच्या अनावश्यक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. हे विद्यार्थी आहेत व आपल्या हक्कासाठी कुठलीही हिंसा न करता शांतपणे आंदोलन करीत असताना त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करणे पोलिसांना टाळता येऊ शकले असते.

nishant.sarvankar@expressindia.com