क्लॉड मायथोस या कृत्रिम प्रज्ञा मॉडेलची चर्चा सध्या जगभरात सुरू आहे. जगभरातील बँकिंग नियामकांकडून मायथोससारख्या शक्तिशाली एआय साधनांमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांबाबत इशारा देण्यात येत आहे. यामुळे मायथोसची भारतीय बँकांनी धास्ती घेतली आहे. बँकिंग यंत्रणेसारख्या महत्त्वाच्या यंत्रणांची सायबरसुरक्षा या साधनामुळे तकलादू ठरत आहे. देशातील अधिकाधिक डिजिटल बनलेल्या बँकिंग यंत्रणेला यामुळे निर्माण होणारा धोकाही जास्त आहे. त्यामुळे आतापर्यंत साहाय्यकारी ठरणारे एआय तंत्रज्ञान धोक्याची घंटा ठरू लागले आहे.

मायथोस काय आहे?

कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रातील अँथ्रोपिक कंपनीने क्लॉड मायथोस हे एआय मॉडेल विकसित केले आहे. गुंतागुंतीची सायबरसुरक्षा कामे हाताळण्याची त्याची क्षमता आहे. सॉफ्टवेअर ‘बग’ शोधणे आणि सिस्टीमचे विश्लेषण मायथोस सहजपणे करू शकतो. सध्या याची नियंत्रित पद्धतीने चाचणी सुरू असून, त्याला प्रोजेक्ट ग्लासविंग असे नाव देण्यात आले आहे. संरक्षणात्मक सायबर सुरक्षेसाठी काही ठरावीक कंपन्यांना तो वापरण्याची परवानगी सध्या देण्यात आली आहे. सध्याची एआय साधने ही मानवास साहाय्य करणारी आहेत. मायथोसमुळे हे समीकरण बदलले असून, तो स्वयंचलितपणे काम करू शकतो.

मायथोस काय करू शकतो?

सायबर सुरक्षेच्या अनेक कामांमध्ये मायथोस मानवापेक्षा अधिक चांगली कामगिरी करू शकतो. ऑपरेटिंग सिस्टीम्स आणि वेब ब्राऊजरमधील हजारो त्रुटी शोधून त्यांचा गैरवापर करण्याची क्षमता त्याच्यात आहे. त्यातच मायथोस चाचणीच्या टप्प्यात काही जणांनी अनधिकृतरीत्या वापरल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे त्याचा गैरवापर होण्याची भीती असून, जागतिक पातळीवर सायबर सुरक्षेचा धोका निर्माण झाला आहे. सायबर सुरक्षा धोके किती जलद निर्माण होऊ शकतात, याचे हे ज्वलंत उदाहरण असल्याकडे तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. मानवी सायबर हल्ल्यांच्या पुढे जात मायथोसमुळे एआयद्वारे स्वयंचलित हल्ल्यापर्यंत हा प्रवास आलेला आहे.

भारतीय बँकांना काय धोका?

मायथोससारख्या एआय साधनांचा गैरवापर करून डिजिटल पायाभूत व्यवस्थेतील कमकुवत दुवे शोधून त्यावर हल्ला केला जाऊ शकतो. गेल्या काही वर्षांत देशातील वित्तीय व्यवस्था अधिकाधिक डिजिटल बनली आहे. त्यातूनच वित्तीय व्यवस्थेला आता मोठा धोका निर्माण झाला आहे. याबाबत सरकारने बँकांना इशारा दिला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बँकांना त्यांची डिजिटल पायाभूत यंत्रणा आणि सायबर सुरक्षा भक्कम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संगणकीय प्रणाली आणि सायबर सुरक्षेविषयी कोणतीही संशयास्पद बाब निदर्शनास आल्यास नियामकांना तातडीने कळविण्यासही बँकांना सांगण्यात आले आहे. भारतीय बँकांच्या संगणकीय प्रणालीचे काम बाह्य स्रोताद्वारे मोठ्या प्रमाणात केले जात आहे. हे काम करणाऱ्या कंपन्यांकडे सायबर सुरक्षेची एकसारखी आणि अद्ययावत साधने नसल्यानेही धोका वाढल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे.

बँकांकडून कोणती पावले?

देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) खर्चात वाढ करण्याचे पाऊल उचलले आहे. यामागे मायथोसमुळे निर्माण झालेला धोका कारणीभूत आहे. बँकिंग प्रणालीसह ग्राहकांच्या विदेची सुरक्षितता जपण्यासाठी बँका पावले उचलत आहेत. सर्वच बँकांकडून चालू आर्थिक वर्षात आयटी पायाभूत सुविधा खर्चात वाढ केली जाणार आहे. जागतिक पातळीवर निर्माण होणाऱ्या तंत्रज्ञानात्मक आव्हानांचा सामना आणि बँकिंग प्रणालीचे संरक्षण यावर बँकांकडून भर देण्यात येत आहे. बँकांकडून आयटीवर वाढणारा खर्च हा एकप्रकारे त्यांच्या अस्तित्वाशी निगडित बनला आहे.

मायथोस सार्वजनिक का नाही?

अँथ्रोपिकने मायथोसचे सार्वजनिक वितरण न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सायबर सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला निर्माण होणारा धोका ही कारणे यासाठी देण्यात आली आहेत. हे एआय साधन चुकीच्या हातात पडल्यास जगभरात सायबर सुरक्षेचा मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, असे कंपनीला वाटते. त्यामुळे काही ठरावीक कंपन्यांना नियंत्रित पद्धतीने मायथोसचा वापर करण्याची परवानगी दिली जात असून, त्यातही जास्त जोखीम असलेल्या एआय यंत्रणांचा समावेश आहे.

इतर देशांकडून उपाययोजना काय?

मायथोसमुळे बँकिंग यंत्रणांवर काय परिणाम होतो, यावर ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधील नियामक बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. ब्रिटनमधील नियामक आणि प्रमुख बँकांची नुकतीच सायबर सुरक्षा संस्थांशी चर्चा झाली. त्यावेळी महत्त्वाच्या माहिती तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधांची जोखीम तपासण्यात आली. सध्या असलेल्या सायबर सुरक्षेच्या कवचाला भेदून एआय साधने धोका निर्माण करू शकत असल्याने याबद्दल जगभरात चिंतेचे वातावरण आहे. याचवेळी वित्तीय व्यवस्थेला त्यातून निर्माण होणारी जोखीमही मोठी ठरणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात एआयचे आव्हान एआयच्या मदतीनेच परतवून लावण्यासाठी पावले उचलावी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

sanjay.jadhav@expressindia.com