गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे ती शिवसेनेतील भूकंपानंतर स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारची. पण त्याच वेळी बिहारमध्ये तशाच प्रकारचा राजकीय भूकंप झाला तो राज्याचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या रुपात. नितीश कुमार यांनी आपल्या धक्कातंत्र राजकारणाचा कित्ता गिरवत पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि राजीनाम्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देखील घेतली. अवघ्या २४ तासांत त्यांनी सत्तेतील मित्रपक्ष बदलला आणि भाजपा ते राजद प्रवास यशस्वीरीत्या पूर्ण केला. मात्र, या प्रवासात देखील सत्तेच्या चाव्या आपल्याच हाती राखण्यात ते यशस्वी ठरले. नव्हे, त्या आपल्याच हाती राहतील याच हिशोबाने त्यांनी आपले डावपेच आखले आणि ते अंमलात आणले! पण नितीश कुमार यांनी नेमकं कुणाच्या भरवशावर थेट मुख्यमंत्रीपद पणाला लावलं? बिहारमधील राजकीय समीकरण पाहाता इथले तीन समाजघटक यासाठी प्रामुख्याने कारणीभूत ठरल्याचं पाहायला मिळतं. बिहारमध्ये कोणतंही राजकीय सत्तासमीकरण मांडलं गेलं, तरी आपल्याशिवास सत्ता स्थापन होणार नाही, याची तजवीज करण्याइतपत राजकीय बळ नितीश कुमारांच्या हातात आहे. शिवाय फक्त आपल्याशिवायच नाही, तर आपणच प्रस्तावित सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहू, हे देखील याच राजकीय बळाच्या आधारावर नितीश कुमार यांना शक्य होतं. पण हे राजकीय बळ त्यांना नेमकं कुठून मिळतं? असा प्रश्न जर उपस्थित झाला, तर त्याचं उत्तर बिहारमधील सामाजिक रचनेसोबतच त्यांच्या राजकीय इतिहासामध्ये सापडतं. नितीश कुमार यांना हे राजकीय बळ प्रामुख्याने तीन समाजघटकांकडून मिळत असल्याचं दिसून येतं. यामध्ये नितीश कुमार यांनीच मांडलेल्या 'महादलित' या नावाखाली एकत्र झालेले दलितांमधील सर्वात गरीब गट, एक्स्ट्रिमली बॅकवर्ड क्लासेस अर्थात अती मागासवर्ग या नावाखाली एकत्र आलेल्या बिहारमधील जवळपास १३० जाती आणि तिसरा घटक म्हणजे बिहारमधील महिला मतदार. या तिन्ही समाजघटकांनी नितीश कुमार यांना दिलेली साथ त्यांच्या राजकीय महत्त्वामागचं कारण ठरत असल्याचं दिसत आहे. महादलित आणि पासवान गट ९०च्या दशकामध्ये बिहारमधील अनुसूचित जातींमधील समाजघटक मोठ्या प्रमाणावर लालू प्रसाद यादव यांच्या पाठिशी उभे राहिले. मात्र लवकरच यादव वर्गाच्या प्रभावामुळे या समाजघटकाचा भ्रमनिरास झाला. याच काळात नितीश कुमार यांनी जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासोबत समता पक्षाची स्थापना केली होती. लालू प्रसाद यादव यांच्यापासून फारकत घेतलेल्या या मोठ्या वर्गाला नितीश कुमार यांनी आपल्याकडे आकर्षित करायला सुरुवात केली. बिहारच्या एकूण मतदानापैकी ५ टक्के प्रमाण असणाऱ्या पासवान लोकसंख्येची मतं रामविलास पासवान यांच्या पाठिशी ठाम असताना नितीश कुमार यांनी रविदास, मूसाहार अशा दलित समाजातील इतर घटकांवर लक्ष केंद्रीत केलं. विश्लेषण : धरसोड वृत्तीमुळे नितीशकुमार यांचा राजकीय फायदा की तोटा? २००७ साली मुख्यमंत्री झाल्यानंतर नितीश कुमार यांनी 'महादलित' ही संकल्पना मांडली. दलित समाज घटकांमधील सर्वात मागास घटकांचा समावेश या वर्गात करण्यात आला. बिहार राज्य महादलित आयोगानं अनुसूचित जातींमधील २१ जातींना महादलित म्हणून मान्यता दिली. यातून फक्त पासवान समाजाला वगळण्यात आलं. रामविलास पासवान यांनी या निर्णयाला जोरदार विरोध केला. मात्र, नितीश कुमार ठाम होते. त्यांनी महादलित वर्गासाठी जमीन, नोकरी, मोफत वस्तू, गावागावापर्यंत रस्ते, कम्युनिटी हॉल अशा अनेक सुविधा देऊ केल्या. परिणामी गेल्या १५ वर्षांपासून हा वर्ग नितीश कुमार यांच्या पाठिशी उभा राहिला आहे. EBC - अतीमागास वर्ग नितीश कुमार यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने लक्ष केंद्रीत केलेला हा दुसरा महत्त्वाचा समाजघटक ठरला. या वर्गामध्ये एकूण १३० जातींचा समावेश करण्यात आला आहे. बिहारच्या एकूण लोकसंख्येपैकी २८ ते ३० टक्के नागरिक या जातींमध्ये मोडतात. त्यात निशाद, साहनी, मंडल, काहर अशा जातींचा समावेश आहे. ईबीसी जातीचे मतदार राज्यभर विखुरलेले आहेत. मात्र, तरीदेखील त्यांच्या संख्येमुळे बिहारमधील राजकीय समीकरणं बदलण्यासाठी त्यांची मतं पुरेशी ठरतात. नितीश कुमार यांनी याच ईबीसी वर्गासाठी शिष्यवृत्ती, पंचायतींमध्ये आरक्षण अशा अनेक सुविधा देऊ केल्या. त्यामुळे महादलित वर्गाप्रमाणेच ईबीसी वर्ग देखील नितीश कुमार यांची प्रबळ व्होटबँक ठरला. महिलावर्ग - महादलित आणि ईबीसी या बिहारच्या जातीव्यवस्थेमधील दोन प्रबळ वर्गांच्याही पलीकडे नितीश कुमार यांनी ज्या तिसऱ्या वर्गावर लक्ष केंद्रीत केलं, तो वर्ग म्हणजे महिला मतदार. नितीश कुमार यांना २०१५मध्ये पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात महिला मतदारांचा मोठा हातभार लागला. त्याचीच परतफेड म्हणून या महिला मतदारांच्या मागणीवरून नितीश कुमार यांनी बिहारमध्ये दारुबंदी लागू केली. त्यासोबतच महिला आणि मुलींसाठी त्यांनी अनेक योजना लागू केल्या. पंचायतींमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण, वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण, पोलीस दलात ३५ टक्के आरक्षण तर प्राथमिक शिक्षण केंद्रातील शिक्षक पदाच्या भरतीमध्ये नितीश कुमार यांनी पंचायत स्तरावर महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण लागू केलं. प्रत्यक्ष जदयुमध्ये देखील नितीश कुमार यांनी महिलांसाठी एक-तृतीयांश पदं राखीव ठेवली. विश्लेषण : ‘बार्टी’च्या मूळ उद्देशाला तडा! चांगल्या उपक्रमाची का होतेय दैना? मुख्यमंत्री बालिका सायकल योजनेमध्ये नितीश कुमार सरकारने मुलींना सायकल खरेदी करण्यासाठी २ हजार रुपयांचं अनुदान देखील दिलं. याच्या परिणामी बिहारमधील शाळांमधून मुलींच्या गळतीचं प्रमाण कमी झाल्याचं निदर्शनास आलं. दुर्गम भागातील मुली सायकलवरून शाळेत जात असल्याची चित्र संपूर्ण बिहारमध्ये झळकली. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या पाठिशी आपोआपच महिला वर्गाचं बळ उभं राहू लागलं होतं.
