दिल्लीत ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चा एल्गार! पोलिसांची कसरत; आंदोलनासाठी परवानगी का आवश्यक असते?

‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी कोणतीही परवानगी मिळाली नसली तरी नियोजित कार्यक्रमानुसार संसदेवर मोर्चा निघणार असल्याचे स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर भारतात सार्वजनिक आंदोलन करण्यासाठी किंवा मोर्चा काढण्यासाठी पोलिसांची परवानगी का आवश्यक असते? या संदर्भातील कायदे काय सांगतात, हे जाणून घेऊया…

भारतात नागरिकांना आंदोलन करण्याचा अधिकार हा संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांपैकी एक आहे. संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार, तर कलम १९(१)(ब) अंतर्गत शस्त्रांशिवाय शांततेच्या मार्गाने सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येऊन आंदोलन करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

मात्र, आंदोलनाचा अधिकार अमर्याद राहत नाही. सार्वजनिक सुव्यवस्था, कायदा आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून आंदोलनासाठी काही नियम आणि अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार असला तरी सार्वजनिक ठिकाणी मोर्चा किंवा आंदोलन आयोजित करण्यासाठी संबंधित प्रशासन आणि पोलिसांची परवानगी घेणे आवश्यक असते.

‘न्याया डॉट ऑर्ग’ (Nyaaya.org) या विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीने (Vidhi Centre for Legal Policy) तयार केलेल्या कायदेशीर आंदोलनासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांमध्ये आंदोलनाचा अधिकार हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर हा अधिकार कायद्याच्या चौकटीत राहून वापरला जावा, यासाठी राज्य प्रशासन आणि नागरिकांनी कोणते नियम पाळावेत, याबाबतही न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत.

सर्वसाधारणपणे कोणतेही आंदोलन किंवा सार्वजनिक सभा आयोजित करण्यापूर्वी संबंधित परिसरातील पोलिस ठाण्याकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (No Objection Certificate – NOC) घ्यावे लागते. मात्र, आंदोलनाचा मार्ग एकापेक्षा जास्त पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतून जात असेल, तर त्यासाठी संबंधित पोलीस आयुक्तालय (Commissionerate) किंवा उप-पोलीस आयुक्त (DCP) यांच्या कार्यालयाकडून परवानगी घेणे आवश्यक असते.

पोलिस परवानगीसाठी अर्ज करताना आयोजकांची संपूर्ण माहिती द्यावी लागते. त्यामध्ये आयोजकाचे नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक, आंदोलनाचे कारण, आंदोलनाचा कालावधी, सहभागी होणाऱ्या लोकांची अंदाजे संख्या आणि आंदोलनाचे ठिकाण नमूद करावे लागते. मोर्चा काढायचा असल्यास त्याचा संपूर्ण मार्गही अर्जात नमूद करावा लागतो. त्याशिवाय ध्वनिक्षेपक, मंडप, तंबू किंवा इतर साहित्याचा वापर होणार असल्यास त्याचीही माहिती देणे आवश्यक असते.

अनेक राज्यांमध्ये यासाठी ठरावीक अर्जाचा नमुना असतो. मात्र, असा नमुना उपलब्ध नसल्यास साध्या अर्जाद्वारेही परवानगी मागता येते. हा अर्ज संबंधित पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ अधिकारी किंवा उप-पोलीस आयुक्त (DCP) कार्यालयाला सादर करावा लागतो. त्यासोबत ओळखपत्र, राहत्या पत्त्याचा पुरावा, छायाचित्र आणि आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतात.

त्याशिवाय आंदोलनादरम्यान गर्दीचे नियंत्रण, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, इतर मूलभूत सुविधा आणि प्रशासनाशी समन्वय याबाबतचा तपशीलदेखील पोलीस मागवू शकतात. काही प्रकरणांमध्ये ही माहिती प्रतिज्ञापत्राच्या (Affidavit) स्वरूपात सादर करण्यासही सांगितले जाते.

पोलीस आंदोलनाला परवानगी नाकारू शकतात का?

होय, पोलीस परवानगी नाकारू शकतात. कारण- आंदोलनाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असला तरी तो पूर्णपणे अमर्याद नाही. आंदोलनामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडण्याची, स्थानिक नागरिकांना त्रास होण्याची किंवा सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्यास पोलिसांना परवानगी नाकारण्याचा अधिकार आहे.

देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता, राज्याची सुरक्षा, परदेशांशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता किंवा सभ्यता धोक्यात येण्याची शक्यता असल्यास आंदोलनाला परवानगी नाकारली जाऊ शकते. तसेच न्यायालयाचा अवमान, बदनामी किंवा गुन्हा घडवून आणण्याबाबतचा संशय आला, तर पोलीस अशा आंदोलनाला परवानगी देत नाहीत.

परवानगी दिली तरी ती मागे घेतली जाऊ शकते. एखाद्या भागात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम १६३ (पूर्वीच्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १४४) लागू केले गेल्यास शांततापूर्ण आंदोलनही सुरू असले तरी तेही थांबवण्याचे अधिकार प्रशासनाला आहेत.

मात्र, परवानगी नाकारताना किंवा रद्द करताना पोलीस किंवा जिल्हाधिकारी यांना त्यामागील ठोस कारणे लेखी स्वरूपात सांगावी लागतात. आंदोलनामुळे नेमका कोणता धोका निर्माण होऊ शकतो आणि प्रतिबंधात्मक आदेश का लागू करण्यात आले, याची स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक असते.

संसदेवर मोर्चा, पोलिसांची कसरत

जंतरमंतरवर एकवटलेला हा जनसागर आता संसदेकडे कूच करीत आहे. परवानगी नाकारण्यात आली असतानाही आंदोलनकर्ते मोर्चावर ठाम असल्याने कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे.