नेपाळमध्ये साम्यवादी पक्षाचे (माओवादी) नेते पुष्प कमल दहल प्रचंड यांनी सोमवारी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ'च्या पाठिंब्याने प्रचंड हे पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. दीड वर्षांपूर्वीही नेपाळमध्ये याच जोडीचं सरकार होतं. हे सरकार चीनच्या बाजुने अधिक झुकल्याने भारतासाठी डोकेदुखी ठरलं होतं. आता पुन्हा एकदा नेपाळमध्ये साम्यवादी पक्षाचं (माओवादी) सरकार अस्तित्वात आलं आहे. त्यामुळे नेपाळमधील सत्ताबदलाचा भारतावर काय परिणाम होणार? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. येत्या काळात भारत आणि नेपाळचे आंतरराष्ट्रीय संबंध कसे असतील? चीनच्या वर्चस्वामुळे नेपाळ भारतासाठी डोकेदुखी ठरेल का? याचा सविस्तर आढावा आपण या लेखातून घेणार आहोत… नेपाळच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर प्रचंड यांनी सोमवारी आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाउंटवरून एक ट्विट केलं. या ट्विटमुळे त्यांचं भविष्यातील धोरण अगदी स्पष्ट झालं आहे. प्रचंड यांनी ट्विटमध्ये चीनचे महान नेते माओ त्से तुंग यांच्या १३०व्या जयंतीनिमित्त शुभेच्छा दिल्या. 'आंतरराष्ट्रीय सर्वहारा वर्गाचे महान नेते कॉम्रेड माओ त्से तुंग यांच्या १३० व्या जयंतीनिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा,' असं त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं. माओ त्से तुंग कोण आहेत? माओ त्से तुंग हे चीनचे तेच नेते आहेत, ज्यांनी १९६२ मध्ये भारताविरुद्ध युद्ध पुकारले होते. यापूर्वी माओ त्से तुंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनने तिबेटचाही ताबा घेतला होता. माओ हे साम्यवादाच्या माओवादी सिद्धांताचे जनक मानले जातात. क्रांतीसाठी शस्त्रे उचलून रक्त सांडणं, हे योग्य असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. चीनला राजेशाहीच्या जोखडातून मुक्त करण्यात माओ यांचा मोठा वाटा होता. प्रचंड हे माओवादी नेते आहेत का? प्रचंड यांचे शिक्षण भारताची राजधानी दिल्लीत झालं. पण ते स्वत:ला चिनी साम्यवादाचे पुरस्कर्ते मानतात. त्यांनी एका मुलाखतींमध्ये आपण माओवादी नेता असल्याचं स्पष्टपणे सांगितलं आहे. प्रचंड हे २००८ मध्ये पहिल्यांदा नेपाळचे पंतप्रधान झाले. त्यांनी सर्वात आधी बीजिंगचा दौरा केला. विशेष म्हणजे प्रचंड यांच्याआधी नेपाळच्या प्रत्येक पंतप्रधानांनी आपला पहिला परदेश दौरा दिल्लीचा केला होता. पण प्रचंड यांनी दिल्लीत येण्याऐवजी बीजिंगला जाण्याचा पर्याय निवडला. त्यामुळे ते चीन समर्थक असल्याची प्रतिमा मजबूत झाली. त्यानंतर प्रचंड यांच्या कार्यकाळात भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंध पूर्वीसारखे मैत्रीपूर्ण दिसले नाहीत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत प्रचंड यांनी भारताशी आंतरराष्ट्रीय संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या वर्षी ते दिल्ली दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्यात त्यांनी भाजपा मुख्यालयात जाऊन भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांची भेट घेतली. नेपाळ सरकारने भारतविरोधी घेतलेल्या निर्णयांवर ओली यांची चुप्पी मागच्या कार्यकाळात केपी शर्मा ओली आणि पुष्प कमल दहल प्रचंड हे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (CPN-UML) मध्ये एकत्रित होते. प्रचंड यांच्या पाठिंब्यावरच ओली पंतप्रधान झाले होते. ओली यांच्या कारकिर्दीत काठमांडूतील चिनी दूतावास अतिशय प्रभावी भूमिकेत दिसत होतं. नेपाळचे राजनैतिक निर्णय चिनी दूतावासाकडून घेतले जात असल्याची चर्चाही दबक्या आवाजात सुरू होती. यादरम्यान, नेपाळ सरकारने संसदेत देशाचा नवा भौगोलिक नकाशा मंजूर केला होता. यामध्ये नेपाळ सरकारने भारतातील अनेक भागांवर आपला दावा सांगितला होता. नेपाळी सुरक्षा दल आणि भारतीय सुरक्षा दलांमध्येही चकमकीच्या काही घटना घडल्या होत्या. इतरही अनेक निर्णय भारतविरोधी घेतले जात होते. पण या काळात प्रचंड यांनी ओली यांचा एकदाही विरोध केला नाही. ही जोडी आता पुन्हा एकदा सत्तेवर आली आहे. त्यामुळे संबंधित घटनांची पुनरावृत्ती पाहायला मिळण्याची शक्यता असल्याचं मानलं जात आहे. चीनच्या हस्तक्षेपामुळेच प्रचंड-ओली एकत्र आले? पुष्प कमल दहल प्रचंड आणि केपी शर्मा ओली हे दोन्ही नेते चीनच्या हस्तक्षेपामुळेच सरकारमध्ये एकत्र आल्याचं मानलं जात आहे. विशेष म्हणजे प्रचंड यांच्या पक्षाने शेर बहादूर देउबा यांच्या नेपाळी काँग्रेस पक्षासोबत युती करून निवडणूक लढवली होती. यानंतर देउबा हे पंतप्रधान होतील, अशी घोषणाही केली. मात्र, अखेरच्या क्षणी प्रचंड यांनी देउबा यांना धक्का दिला आणि केपी शर्मा ओली यांच्यासोबत सरकार स्थापन केलं. हेही वाचा- विश्लेषण : तुमचं ट्विटर अकाऊंट बंद होण्याचं कारण ठरू शकणारा ‘डॉक्सिंग’चा नवा नियम काय? वाचा… नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नेपाळी काँग्रेसने ८९ जागा जिंकल्या होत्या. तर प्रचंड यांच्या पक्षाला ३२ जागांवर यश मिळवता आलं. दुसरीकडे, ओली यांच्या पक्षाला ७८, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पक्षाला २०, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टीला १४, जनता समाजवादी पक्षाला १२, जनमत पक्षाला सहा आणि नागरिक उन्मुक्त पक्षाला चार जागा मिळाल्या. तर उर्वरित जागा अपक्षांनी जिंकल्या. हेही वाचा- विश्लेषण : दाढी, पगडीसह शिखांना मरीन कॉर्प्समध्ये घेण्याचे अमेरिकन न्यायालयाचे आदेश ; तीन तरुणांमुळे बदलला नियम नेपाळमधील भारताचे माजी राजदूत रणजीत राय यांनी 'बीबीसी हिंदी'शी केलेल्या संभाषणात सांगितलं की, नेपाळमधील सर्व साम्यवादी पक्षांचं एकत्र येणं नेहमीच चीनसाठी आनंददायी राहिलं आहे. त्यामुळे तेथे चीनला व्यवहार करणे सोपे जाईल. प्रचंड यांना पाठिंबा देणाऱ्या आणि भारताच्या बाजुने झुकलेल्या नेत्याचं म्हणणे काय आहे? प्रचंड यांच्या सरकारला जनता समाजवादी पक्षाचाही पाठिंबा आहे. हा पक्ष मधेशी समुदायाचं नेतृत्व करतो. हा समुदाय भारताला लागून असलेल्या तराई भागात राहतो. ज्यामध्ये प्रामुख्याने यादव जातीचा समावेश आहे. या पक्षाचे अध्यक्ष उपेंद्र यादव यांनी सांगितलं की, प्रचंड हे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्याने भारताने याबाबत चिंता करण्याची काहीही गरज नाही. 'बीबीसी हिंदी'ला दिलेल्या मुलाखतीत यादव यांनी ही बाब स्पष्ट केली. नेपाळमधील डाव्या विचारसरणीने आपला मित्र कोण आणि शत्रू कोण आहे? हे समजून घ्यायला हवं. तसेच प्रचंड यांची भारताबाबतची विचारसरणी आता पूर्वीसारखी विरोधी राहिली नाही, असा दावा उपेंद्र यादव यांनी केला.
