विश्लेषण : आयपीओ मसुदा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी कंपन्यांकडून ‘गोपनीय मार्ग’ का निवडला जातोय?

‘कॉन्फिडेन्शियल आयपीओ फायलिंग’ 

पारंपरिक पद्धतीनुसार, जेव्हा एखादी कंपनी आयपीओ आणू इच्छिते, तेव्हा तिला मसुदा प्रस्ताव (ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस – ‘डीआरएचपी’) सेबीकडे सादर करावे लागते. हा दस्तऐवज भागधारकांसह सर्वांसाठी तात्काळ खुला केला जातो. याउलट, डिसेंबर २०२२ मध्ये सेबीने सुरू केलेल्या या गोपनीय मार्गात, कंपनी आपले आर्थिक अहवाल, व्यावसायिक रणनीती आणि जोखीम घटक सेबीकडे गोपनीयरीत्या (खासगीत) सुपूर्द करते. सेबी या कागदपत्रांची तपासणी करून आपल्या सूचना कंपनीला देते. जोपर्यंत कंपनी प्रत्यक्ष आयपीओ बाजारात आणण्याचा अंतिम निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत ही माहिती गुंतवणूकदार, भागधारक किंवा प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना समजत नाही.

मसुदा प्रस्ताव म्हणजे काय?

कंपनी आयपीओ आणण्यापूर्वी सेबीकडे सादर करत असलेला प्राथमिक माहिती दस्तऐवज म्हणजे मसुदा प्रस्ताव (डीआरएचपी) होय. हा आयपीओचा ‘ब्लूप्रिंट’ मानला जातो. या दस्तऐवजाच्या आधारे सेबी कंपनीची माहिती तपासते आणि गुंतवणूकदारांनाही कंपनीबाबत सविस्तर माहिती मिळते. यात कंपनी नेमका कोणता व्यवसाय करते, तिची उत्पादने आणि सेवा कोणत्या आहेत. मागील तीन वर्षांचे महसूल, नफा-तोटा, कर्ज, मालमत्ता आणि रोख प्रवाह यांचा तपशील असतो. याशिवाय कंपनीचे प्रवर्तक, संचालक मंडळ आणि वरिष्ठ व्यवस्थापन यांची माहिती दिली असते. आयपीओद्वारे उभारलेला निधी कशासाठी वापरला जाणार आहे, जसे की कर्जफेड, विस्तार योजना, नवीन प्रकल्प किंवा सर्वसाधारण कॉर्पोरेट कामकाज हे स्पष्ट करावे लागते. शिवाय जोखीम घटक म्हणजे,  कंपनीच्या व्यवसायाशी, उद्योगाशी किंवा आर्थिक स्थितीशी संबंधित संभाव्य जोखमी आहेत का, हे सांगितले जाते.

कायदेशीर प्रकरणे म्हणजे कंपनी किंवा प्रवर्तकांविरोधात सुरू असलेले न्यायालयीन वाद, नियामक चौकश्या किंवा अन्य प्रकरणे जाहीर करावी लागतात. यात सेबीच्या निरीक्षणांनंतर आणि आवश्यक बदल केल्यानंतर आरएचपी  दाखल केला जातो. आरएचपीमध्ये शेअरचा किंमत पट्टा, आयपीओची अंतिम तारीख आणि इतर महत्त्वाचे तपशील समाविष्ट केले जातात.

थोडक्यात, डीआरएचपी हा गुंतवणूकदारांसाठी कंपनीचा ‘एक्स-रे रिपोर्ट’ असतो. आयपीओमध्ये पैसे गुंतवण्यापूर्वी हा दस्तऐवज वाचल्यास कंपनीची आर्थिक स्थिती, जोखीम आणि भविष्यातील योजना समजून घेण्यास मदत होते.

कंपन्या वेगळ्या पर्यायाची निवड का करत आहेत?

स्पर्धकांपासून व्यावसायिक गुपिते सुरक्षित राखण्याच्या उद्देशाने असे केले जाते. नवीन तंत्रज्ञान, ई-कॉमर्स किंवा स्टार्टअप कंपन्यांमध्ये व्यावसायिक स्पर्धा अत्यंत तीव्र असते. पारंपरिक आयपीओमध्ये कंपनीचे मार्जिन, प्रमुख ग्राहक, आणि भविष्यातील योजना सुरुवातीलाच उघड होतात, ज्याचा प्रतिस्पर्धी कंपन्या गैरफायदा घेऊ शकतात. गोपनीय मार्गामुळे ही माहिती शेवटच्या क्षणापर्यंत गोपनीय आणि सुरक्षित राहते.

शिवाय बाजारपेठेच्या अचूक वेळेची निवड करणे शक्य होते. पारंपरिक मार्गाने आयपीओसाठी सेबीची मंजुरी मिळाल्यानंतर कंपन्यांना १२ महिन्यांच्या आत आयपीओ आणावा लागतो. जर या काळात जागतिक युद्ध किंवा मंदीमुळे बाजार घसरला, तर कंपन्यांची कोंडी होते. मात्र, गोपनीय मार्गामध्ये सेबीच्या मंजुरीची वैधता १८ महिन्यांपर्यंत (दीड वर्ष) असते. त्यामुळे कंपन्यांना बाजारातील तेजीची वाट पाहण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो. यात बदलांसाठी अधिक लवचीकता प्राप्त होते. सेबीच्या निरीक्षणांनंतर पारंपरिक आयपीओमध्ये नवीन समभागांच्या आकारात केवळ २० टक्क्यांपर्यंत बदल करता येतो. याउलट, गोपनीय मार्गाने जाणाऱ्या कंपन्यांना आपल्या आयपीओच्या आकारात तब्बल ५० टक्क्यांपर्यंत फेरबदल करण्याची मुभा मिळते. तसेच अंतर्गत व्यवस्थापनात किंवा संचालक मंडळात बदल केल्यास पुन्हा नव्याने कागदपत्रे सादर करावे लागत नाहीत. शिवाय नकारात्मक प्रसिद्धी आणि बदनामीपासून रक्षण शक्य होते. काही कारणास्तव आयपीओ लांबणीवर पडला किंवा रद्द करावा लागला, तर बाजारात कंपनीच्या पत आणि ‘ब्रँड व्हॅल्यू’ला धक्का पोहोचतो. गोपनीय मार्गामध्ये कंपनी कोणत्याही जाहीर वाच्यतेशिवाय आपला प्रस्ताव मागे घेऊ शकते, ज्यामुळे तिची बाजारातील प्रतिष्ठा अबाधित राहते.

प्रक्रिया नेमकी कशी चालते?

कंपनीकडून गोपनीय मसुदा प्रस्ताव सेबीकडे सादर होतो. त्यानंतर सेबीकडून पडताळणी आणि खासगीत सूचना केली जाते. कंपनीकडून राहिलेल्या त्रुटींची पूर्तता आणि सुधारित मसुदा तयार करून पुन्हा सेबीकडे पाठवला जातो. अखेरच्या टप्प्यात सर्व प्रक्रिया सुरळीत पार पडल्यास योग्य वेळी सुधारित मसुदा प्रस्ताव सार्वजनिक करून आयपीओची घोषणा करण्यात येते.

यात गुंतवणूकदारांचे नुकसान होते का?

या गोपनीयतेमुळे पारदर्शकतेवर परिणाम होईल, असे काही गुंतवणूकदारांना वाटू शकते. मात्र, तसे होत नाही. सेबी आणि पात्र संस्थात्मक खरेदीदार (क्यूआयबी) यांच्यात सुरुवातीला चर्चा होत असली, तरी जेव्हा आयपीओ प्रत्यक्ष बाजारात सर्वसामान्यांसाठी खुला होणार असतो, त्याच्या काही दिवस आधी सर्व अंतिम माहिती (अद्ययावत मसुदा प्रस्ताव) सार्वजनिक करणे कंपनीवर बंधनकारक असते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना अभ्यासासाठी संपूर्ण पारदर्शक माहिती आणि आकडेवारी प्राप्त होते.

‘सायलेंट रूट’ का लोकप्रिय होतोय?

सध्या जागतिक पातळीवरील भू-राजकीय तणाव (जसे की, अमेरिका-इराण संघर्ष) आणि बाजारातील कमालीची अस्थिरता पाहता, आयपीओ-इच्छुक कंपन्यांसाठी हा मार्ग एक ‘सुरक्षा कवच’ ठरत आहे. शांततेत पूर्ण तयारी करून, सेबीच्या सर्व त्रुटी आधीच दुरुस्त करून, ऐन वेळी बाजारात आत्मविश्वासाने उतरण्यासाठी भारतीय कॉर्पोरेट जगतात हा ‘सायलेंट रूट’ आता लोकप्रिय ठरतो आहे.

कोणत्या कंपन्यांकडून या मार्गाचा वापर?

सेबीकडे आयपीओसाठी अर्ज दाखल करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये प्रामुख्याने टाटा कॅपिटल, बोट, ग्रो, शिपरॉकेट, फिजिक्सवाला, पाइन लॅब्स आणि वेकफिट यांचा समावेश आहे. आणखी काही लहान कंपन्यांनी या मार्गाचा अवलंब केला आहे.

gaurav.muthe@expressindia.com