संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटन कार्यक्रमावरून काँग्रेस आणि भाजपामध्ये चांगलाच वाद रंगला आहे. राष्ट्रपती हे देशाचे प्रथम नागरिक आहेत. त्यामुळे या नव्या इमारतीचे उदघाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते न करता, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते व्हायला हवे, अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. या भूमिकेनंतर भाजपाकडूनही काँग्रेसवर सडकून टीका केली जात आहे. त्यासाठी भाजपा संसदेचे ग्रंथालय आणि संसदेच्या अतिरिक्त इमारतीच्या उद्घाटन कार्यक्रमाचे उदाहरण देत आहे. याच पार्श्वभूमीवर हा वाद नेमका काय आहे? काँग्रेसकडून काय आरोप केला जातोय? तसेच भाजपाकडून भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी तसेच राजीव गांधी यांचे कोणते उदाहरण दिले जात आहे? हे जाणून घेऊ या…. पंतप्रधान नव्हे तर राष्ट्रपतींच्या हस्ते इमारतीचे उदघाटन करावे येत्या २८ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन केले जाणार आहे. हा प्रकल्प 'सेंट्रल व्हिस्टा' या नावाने ओळखला जातो. मात्र या इमारतीचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करू नये, अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर तसेच अन्य महत्त्वाचे नेते संविधानातील वेगवेगळ्या अनुच्छेदांचा आधार घेत संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटनाचा अधिकार मोदी यांना नव्हे तर राष्ट्रपती मुर्मू यांचा आहे, असा दावा करीत आहेत. मात्र भाजपाने काँग्रेसचा हा दावा फेटाळून लावला आहे. हेही वाचा >>> विश्लेषण: डीपफेक तंत्रज्ञान ठरतेय धोकादायक ! महिलांनी का राहायला हवं सावध? हरदीपसिंग पुरी काय म्हणाले? काँग्रेसच्या या भूमिकेनंतर "काँग्रेस पक्षात राष्ट्रीय भावना आणि देशाच्या प्रगतीबद्दल अभिमानाचा अभाव आहे, अशी टीका केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी केली आहे. तसेच काँग्रेस पक्षाकडून संविधानाचा दाखला देऊन चुकीचा तर्क मांडला जात आहे. काँग्रेस पक्ष ढोंगीपणाचे समर्थन करीत आहे, असेही पुरी म्हणाले आहेत. तसेच त्यांनी संसदेतील ग्रंथालय आणि संसदेच्या अतिरिक्त इमारतीची पायाभरणी आणि उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाचे उदाहरण देत काँग्रेसवर टीका केली आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २४ ऑक्टोबर १९७५ रोजी संसदेच्या जोडइमारतीचे उदघाटन केले होते. तसेच माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हस्ते १५ ऑगस्ट १९८७ रोजी संसदेतील ग्रंथालयाची पायाभरणी करण्यात आली होती, असे दाखले देत काँग्रेस ढोंगीपणा करीत आहे, अशी टीका पुरी यांनी केली आहे. १० डिसेंबर २०२० रोजी झाली होती संसदेच्या नव्या इमारतीची पायाभरणी मिळालेल्या माहितीनुसार संसदेच्या अतिरिक्त इमारतीचे उद्घाटन इंदिरा गांधी यांनी केलेले असले तरी या इमारतीची पायाभरणी तत्कालीन राष्ट्रपती यांच्या हस्ते करण्यात आली होती. तसेच संसदेतील ग्रंथालयाच्या इमारतीची पायाभरणी राजीव गांधी यांच्या हस्ते करण्यात आली असली तरी या इमारतीचे उद्घाटन मात्र तत्कालीन राष्ट्रपतींनीच केले होते. मात्र संसदेच्या नव्या इमारतीची पायाभरणी मोदी यांच्या हस्तेच झाली होती. तसेच उद्घाटनही नरेंद्र मोदी यांच्याच हस्ते होणार आहे. या नव्या इमारतीची पायाभरणी १० डिसेंबर २०२० रोजी करण्यात आली होती. हेही वाचा >>> विश्लेषण : मँचेस्टर सिटीने इंग्लिश फुटबॉलवर कशा प्रकारे वर्चस्व प्रस्थापित केले? प्रशिक्षक ग्वार्डियोला, हालँड यांची भूमिका किती महत्त्वाची? काँग्रेसकडून संविधानातील कोणत्या अनुच्छेदांचा आधार घेतला जात आहे? संसदेच्या नव्या इमारतीचे उदघाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्याऐवजी राष्ट्रपतींच्या हस्ते करावे, अशी मागणी काँग्रेसतर्फे केली जात आहे. त्यासाठी पक्षाचे नेते संविधानातील काही अनुच्छेदांचा आधार घेत आहेत. देशाचे राष्ट्रपती हे सरकार, विरोधक तसेच देशातील नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्याच हस्ते संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन व्हायला हवे, असे मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले आहेत. खरगे यांच्या मताशी शशी थरूर यांनी सहमती दर्शवली आहे. तसेच त्यांनी संविधानातील अनुच्छेद ५० आणि अनुच्छेद १११ चा उल्लेख केला आहे. या अनुच्छेदांचा आधार घेत राष्ट्रपती हेच संसदेचे प्रमुख आहेत, असा दावा थरूर यांनी केला आहे. "नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते संसदेच्या नव्या इमारतीचा भूमिपूजन सोहळा पार पडला. मात्र या इमारतीचा उद्घाटन सोहळा राष्ट्रपतींच्या हस्ते होण्याऐवजी पंतप्रधानांच्या हस्ते होत आहे, हे पूर्णपणे अनाकलनीय आणि असंवैधानिक आहे," असे थरूर म्हणाले आहेत. हेही वाचा >>> विश्लेषण : जात प्रमाणपत्र काढताना कोणती काळजी घेतली जावी? त्यात होणाऱ्या चुका कशा टाळता येतील? अनुच्छेद ६० आणि १११ मध्ये नेमके काय आहे? संविधानाच्या अनुच्छेद ६० मध्ये राष्ट्रपतींच्या शपथेबद्दल सविस्तरपणे सांगण्यात आलेले आहे. तसेच राष्ट्रपतींनी घ्यावयाची शपथही या अनुच्छेदात देण्यात आलेली आहे. "मी …. देवाची शपथ घेतो की देशाच्या राष्ट्रपतीपदाची सर्व कर्तव्ये पार पाडेन. तसेच संविधानाचे संरक्षण, जतन करण्यासाठी पूर्णपणे प्रयत्न करेन. मी देशातील जनतेच्या कल्याणासाठी, सेवेसाठी स्वत:ला समर्पित करीत आहे," अशी राष्ट्रपतींनी घ्यावयाची शपथ या अनुच्छेदात नमूद करण्यात आली आहे. तर अनुच्छेद १११ मध्ये संसदेने कोणतेही विधेयक मंजूर केल्यानंतर त्याला राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. थरुर यांच्या दाव्यावर पुरी यांची प्रतिक्रिया शशी थरूर यांनी केलेल्या या दाव्यावर पुरी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून प्रतिक्रिया दिली आहे. काँग्रेस सध्या गडबड, गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र या गोंधळाचा संविधानातील अनुच्छेद ६० आणि १११ शी काहीही संबंध नाही. राष्ट्रपती हे दोन्ही सभागृहाचे सदस्य नसतात. याउलट पंतप्रधान हे सभागृहाचे सदस्य असतात, असे पुरी म्हणाले आहेत. हेही वाचा >>> पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी येथे उपस्थित राहिलेल्या FIPIC परिषदेचा उद्देश काय? त्याची स्थापना कशासाठी झाली? पुरी यांनी उल्लेख केलेल्या त्या दोन इमारती कोणत्या आहेत? काँग्रेसवर टीका करताना हरदीपसिंग पुरी यांनी इंदिरा गांधी यांनी उदघाटन केलेल्या संसदेची अतिरिक्त इमारत आणि राजीव गांधी यांनी पायाभरणी केलेल्या संसदेतील ग्रंथालय इमारतीचे उदाहरण दिले आहे. मे २०१४ मध्ये लोकसभा सचिवालयाने काही कागदपत्रे प्रसिद्ध केली होती. या कागदपत्रांनुसार संसदेचे कामकाज वाढले होते. त्यामुळे हे कामकाज पूर्ण क्षमतेने पार पाडण्यासाठी आगावीच्या जागेची गरज होती. संसदीय पक्ष, संसदीय गट, संसदीय पक्षांच्या बैठका, संसदीय समित्यांच्या बैठका, संसदीय समितीसाठी वेगळी खोली, संसदीय समित्यांच्या अध्यक्षांसाठी कार्यालये, सचिवांसाठी कार्यालये यासाठी अतिरिक्त जागेची गरज होती. त्यामुळे संसदेची अतिरिक्त इमारत उभारण्यात आली. सेंट्रल पब्लिक वर्क्स विभागाचे मुख्य वास्तुविशारद जे. एम. बेंजामिन यांनी या वास्तूची रचना केली होती. तर ३ ऑगस्ट १९७० रोजी या इमारतीच्या बांधकामाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. २४ ऑक्टोबर १९७५ रोजी इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते या इमारतीचे उदघाटन करण्यात आले होते. या इमारतीचे एकूण तीन भाग आहेत. तसेच या इमारतीमध्ये पार्किंगसाठी जागा आहे. इमारतीचा समोरचा आणि मागचा ब्लॉक तीन मजली आहे. तर मध्यभागी असलेला ब्लॉक हा सहा मजली आहे. हेही वाचा >>> विश्लेषण: जागतिक कसोटी अजिंक्यपद अंतिम लढतीसाठी भारतीय संघ कितपत तयार? ‘आयपीएल’चा खेळाडूंना फटका? संसदेतील ग्रंथालय इमारत संसदेतील ग्रंथालय इमारतीची पायाभरणी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हस्ते १५ ऑगस्ट १९८७ रोजी करण्यात आली होती. तर १७ एप्रिल १९९४ रोजी तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष शिवराज व्ही. पाटील यांच्या हस्ते भूमिपूजन आणि उद्घाटन ७ मे २०२२ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. ही इमारत ६० हजार ४६० स्क्वेअर मीटर परिसरात पसरलेली आहे. या इमारतीमध्ये खासदारांसाठी वेगवेगळ्या सुविधा आहेत. या इमारतीत एक सभागृह आहे. तसेच संधोधन, संदर्भासांठी एक विभाग आहे. तसेच या इमारतीमध्ये एक कॉम्प्युटर कक्षदेखील आहे. यासह येथे ऑडिओ-व्हिज्युअल ग्रंथालयही आहे.
