दयानंद लिपारे
मुंबईतील वस्त्रोद्योग आयुक्त आणि पाच वरिष्ठ अधिकारी यांना नवी दिल्ली येथे काम करण्याबाबत केंद्र शासनाने कळवले आहे. ‘वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची फेरबांधणी करून या क्षेत्राला अधिक चांगला वाव देण्यासाठी’ ही व्यवस्था करण्यात आली असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगितले जात आहे. या आयुक्तालयात कामाचा भार हा आयुक्तांकडेच असतो आणि तेच दिल्लीला जाणार असल्याने आयुक्तालयाचे महत्त्व कागदोपत्रीच उरणार आहे.
या आयुक्तालयाची गरज का भासली?
देशात शेतीखालोखाल सर्वात मोठा व्यवसाय म्हणून वस्त्रोद्योगाची ओळख आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातच १९४३ साली वस्त्रोद्योग आयुक्त कार्यालयाची स्थापना झाली. दुसऱ्या महायुद्धकाळात संरक्षण दल आणि देशांतर्गत कापडपुरवठय़ाची व्यवस्था, देखरेख करणे हा या कार्यालयाचा मुख्य हेतू होता. मुंबई येथील या कार्यालयात वस्त्र उद्योगाशी निगडित सर्वाधिक कापड विणणारे यंत्रमाग, सूतगिरणी, प्रोसेसर्स, गारमेंट, लोकर उत्पादने, त्याची निर्यात, अनुदान अशा महत्त्वाच्या घटकांचे धोरणात्मक निर्णय निश्चित केले जातात. ताग, रेशीम व हातमाग वगळता भारतीय वस्त्र उद्योग याच कार्यालयाच्या अखत्यारीत आहे. वस्त्रोद्योग आयुक्त कार्यालय हे केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली येते.
हे आयुक्तालय करते काय?
१९८२ मध्ये के. के. शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय एक सदस्य समिती आणि अंदाज समितीने वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या कामाचा मसुदा निश्चित केला. आयुक्तांनी विकासात्मक उपक्रम हाती घ्यावेत अशी शिफारस त्यामध्ये होती. त्यानुसार विकेंद्रित वस्त्रोद्योग केंद्रामध्ये वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाची सेवा केंद्रे सुरू करण्यात आली. राष्ट्रीय वस्त्र उद्योग धोरणाचा कृती आराखडा सुरू करणे, वस्त्रोद्योगविषयक कौशल्य विकसित करणे, नवीन उत्पादने तयार करणे, यंत्रसामग्रीत सुधारणा होण्यासाठी सल्ला देणे, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरण व योजनांचा प्रचार करणे, क्लस्टरअंतर्गत कापड उद्योगाचा विकास करणे आदी कामे या कार्यालयामार्फत केली जातात. केंद्र शासनाने ‘टफ’ (टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड) ही आधुनिकीकरण योजना सुरू केल्यावर तिची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे काम वस्त्र उद्योग आयुक्तालयाने केले. सन २०२१ मध्ये भारतीय कापड आणि परिधान करण्याचे वस्त्र या उद्योगाची उलाढाल १५२ अब्ज अमेरिकन डॉलर होती. ती सरासरी वार्षिक १२ टक्के वाढ गृहीत धरून २०२५ पर्यंत २२५ अब्ज अमेरिकन डॉलपर्यंत पोहोचेल असे गृहीत धरले आहे. इतकी प्रचंड व्याप्ती असलेल्या उद्योगाची धोरणात्मक दिशा निश्चित करण्यात वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते.
कामाची पद्धत कशी आहे?
वस्त्रोद्योग आयुक्तालय मुंबईत असले तरी देशभरातील विकेंद्रित क्षेत्रामध्ये या कार्यालयाच्या कामाचा ठसा दिसावा अशी अपेक्षा असते. पूर्वीचे आयुक्त महानगर वगळता अन्यत्र फारसे लक्ष घालत नसत. अलीकडच्या काळात त्यामध्ये लक्षणीय बदल दिसून आला आहे. आयुक्त आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी विकेंद्रित क्षेत्रात जाऊन त्यांचे प्रश्न व्यवस्थित समजून घेतात, असे उद्योजकांचे निरीक्षण आहे. देशाचे वस्त्रोद्योग धोरण ठरवताना स्थानिक माहितीचा त्यामध्ये अंतर्भाव होईल याची दक्षता घेतली जाते.
स्थलांतरामुळे कोणत्या अडचणी येणार?
मुंबई येथील वस्त्र उद्योग आयुक्तालय हे सर्वार्थाने वस्त्र उद्योजकांसाठी सोयीचे आहे. हा उद्योग प्रामुख्याने महाराष्ट्र, गुजरात, तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांमध्ये विकसित झालेला आहे. त्यांच्यासाठी मुंबई हे दळणवळणाच्या दृष्टीने जवळचे आणि आश्वासक ठिकाण. मुंबईतील हे कार्यालय वस्त्र उद्योगाच्या प्रश्नांची चर्चा करून ते मार्गी लावण्यासाठी उपयुक्त असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. आता वस्त्रोद्योग आयुक्तांसह पाच वरिष्ठ अधिकारी मार्चअखेर दिल्लीला जाणार आहेत. मुंबईत आयुक्तच नसल्याने कामाबाबत अनेक पातळय़ांवर अडचणी उद्भवणार आहेत.
मुंबईचे अस्तित्व राखता येईल का?
मुंबईचे स्थान महत्त्व कमी करण्यासाठी संपूर्ण वस्त्रोद्योग आयुक्तालय दिल्लीला हलवण्याची कृती, राजकीयदृष्टय़ा केंद्र सरकारला अडचणीची होऊ शकली असती. त्यामुळे आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकारी यांना काही काळासाठी दिल्लीला नेले जात असल्याचा मुखवटा असून हे अधिकारी कायमस्वरूपी दिल्लीला गेल्याची भावना वस्त्र उद्योजकांमध्ये बळावली आहे. विरोधी पक्षांनी तसा थेट आरोपच केला आहे. सत्ताधारी पक्षाने ते नाकारले आहे. राजकारण काहीही असले तरी यापुढे वस्त्रोद्योजकांना आयुक्तालयाच्या पातळीवरील प्रश्नांचा पाठपुरावा करण्यामध्ये अडचणी येणार हे उघड आहे. याकरिता महिन्यातील ठरावीक दिवस आयुक्तांनी मुंबई कार्यालयात येऊन दक्षिणेतील राज्ये आणि विकेंद्रित क्षेत्रातील वस्त्र उद्योजकांच्या प्रश्नांचा निपटारा करणे योग्य होऊ शकेल.
dayanand.lipare@expressindia.com
