वैधानिक विकास मंडळांची संकल्पना काय?
भारतीय राज्यघटनेच्या ३७१ (२) या कलमान्वये कोणत्याही राज्यात एखाद्या मागास विभागाच्या विकासाकडे राज्य शासनाचे दुर्लक्ष होत असेल, तर त्या विभागासाठी वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करण्याची तरतूद आहे. १९९४ साली मराठवाडा, विदर्भ, आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तीन प्रदेशांसाठी तीन वैधानिक विकास मंडळे स्थापन झाली होती. या तीनही मंडळांचा कार्यकाळ प्रत्येकी पाच वर्षांचा होता. मात्र एप्रिल २०२० पासून तीनही विकास मंडळांचे पुनर्गठन करण्यात आलेले नाही. विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळे सद्य:स्थितीत अस्तित्वात नाहीत. ती पुनर्गठित करण्यासाठी राज्यपालांमार्फत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
राज्यपालांच्या २८ ऑक्टोबर २०२२, १२ डिसेंबर २०२२, ९ एप्रिल २०२३, २२ ऑगस्ट २०२४ आणि १० डिसेंबर २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये केंद्र शासनाकडे पुनर्गठनासाठी विनंती करण्यात आली आहे.
सरकारचा दावा काय?
विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाची मुदत ३० एप्रिल २०२० रोजी संपुष्टात आल्यानंतरही या प्रदेशांच्या अनुशेषात वाढ होऊ नये, यासाठी सन २०२०-२१ पासून आजतागायत राज्यपालांनी ठरवून दिलेल्या निधी वाटपाच्या सूत्राप्रमाणे विदर्भ २३.०३ टक्के, मराठवाडा १८.७५ टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्र ५८.२३ टक्के या प्रमाणात विभाज्य निधी वाटप करण्यात आले आहे. सन २०२१-२२ ते २०२६-२७ या कालावधीत विदर्भ व मराठवाडा प्रदेशासाठी सरासरी २५.७६ टक्के व १८.८२ टक्के निधी वाटप करण्यात आला असून तो सूत्रापेक्षा किंचित अधिकच असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
सिंचनाचा अनुशेष किती शिल्लक आहे?
जलसंपदा विभागाकडून प्राप्त माहितीनुसार, मार्च २०११ पर्यंत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा सिंचनाचा आर्थिक अनुशेष दूर झाला आहे. तसेच विदर्भ व मराठवाडा प्रदेशाचा अनुक्रमे ९४ टक्के व ९९ टक्के भौतिक अनुशेष दूर झाला आहे. सन २०२५ अखेर विदर्भातील ७ लाख ८४ हजार ७२० हेक्टर रब्बी समतुल्य अनुशेषापैकी ७ लाख ४१ हजार १८५ हेक्टर म्हणजेच ९४ टक्के भौतिक अनुशेष दूर झाला आहे. विदर्भात अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यात अनुक्रमे १४ हजार ५३० हेक्टर आणि २९ हजार ५ हेक्टर इतका अनुशेष शिल्लक आहे. तसेच मराठवाडा प्रदेशाच्या ४ लाख ३० हजार ६४० हेक्टर अनुशेषापैकी ४ लाख २४ हजार ४४२ हेक्टर म्हणजेच ९९ टक्के अनुशेष दूर झाला आहे. मराठवाड्यात केवळ हिंगोली जिल्ह्यात ६ हजार १९८ हेक्टर इतका अनुशेष शिल्लक आहे. विदर्भ व मराठवाडा प्रदेशातील शिल्लक अनुशेष जून २०२७ पर्यंत दूर करण्याचे नियोजन असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
सिंचनाच्या नवीन अनुशेषाचे काय?
मुळात सध्या १९९४ मधील राज्याची सरासरी निर्मित सिंचन क्षमता ३५.११ टक्के असताना निर्धारित करण्यात आलेला अनुशेष दूर करण्यात येत आहे. मात्र, १९९४ नंतर वाढलेल्या अनुशेषाचे काय, याविषयी कुणी चर्चा करण्यास तयार नाही. सध्या राज्याची सरासरी निर्मिती सिंचन क्षमता ६८.१७ टक्के झाली आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या २०२२-२३ च्या अहवालानुसार राज्य सरासरी ६८.१७ टक्क्यांच्या तुलनेत ३० जून २०२२ पर्यंत निर्मित क्षमतेप्रमाणे कोकण विभागाचा अनुशेष ७२ हजार ३५० हेक्टर, नाशिक विभागाचा २ लाख ३२ हजार २५० हेक्टर, तर पुणे विभागाचा अनुशेष निरंक आहे. म्हणजे उर्वरित महाराष्ट्रात ३ लाख ४ हजार हेक्टरचा अनुशेष आहे. दुसरीकडे, मराठवाडा विभागाचा अनुशेष हा ६ लाख ८६ हजार ३९० हेक्टरचा आहे, तर राज्यात सर्वाधिक १० लाख ७६ हजार ६९० हेक्टरचा अनुशेष अमरावती विभागाचा आहे. विदर्भाचा एकूण अनुशेष हा ११ लाख ७१ हजार हेक्टरवर पोहोचला आहे. विदर्भाला राज्य सरासरीपर्यंत पोहोचण्यासाठी बराच मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे.
