पुण्याच्या हवेत मिसळतंय सिमेंट? ‘कन्स्ट्रक्शन डस्ट’ ठरतेय घातक; पुण्यातील या परिस्थितीस कारणीभूत घटक कोणते?

पुण्याच्या परिस्थितीने नागरिक हतबल

बावधन, वाकड, हिंजवडी व ताथवडे येथील हवेची गुणवत्ता सातत्याने खालावत असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. केवळ बांधकाम प्रकल्पच नव्हे, तर आजूबाजूला असलेल्या रेडी-मिक्स काँक्रीट प्लँट्स यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. बालेवाडी वेल्फेअर फेडरेशनचे अध्यक्ष रमेश रोकडे यांनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितले, “तुम्ही घरात धूळ नको असेल, तर एक मिनीटही खिडकी उघडू शकत नाही.”

एका निवृत्त बँक अधिकाऱ्याने सांगितले, “आमच्यापैकी अनेक जण सतत आजारी पडत आहेत. हे सर्व धूळ आणि ॲलर्जीमुळे होत आहे. आमच्या सोसायटीभोवती तीन-चार बांधकामे सुरू आहेत. मुलांना खाली खेळायला जाऊ नका, असे किती वेळा सांगणार? प्रशासन कडक कारवाई करत नाही आणि बिल्डर नियमांनुसार वागत नाहीत. त्यामुळे आम्ही दररोज आमचा जीव धोक्यात घालत आहोत.”

सिमेंट वाहून नेणारे ट्रक झाकणे किंवा साईटवरून बाहेर पडण्यापूर्वी टायर धुणे यांसारख्या साध्या नियमांचे बिल्डर्स पालन करत नसल्याबद्दल नागरिकांनी मोठी चिंता व्यक्त केली आहे. “एकट्या बाणेर, पाषाण व बालेवाडीमध्ये १०० हून अधिक मोठे बांधकाम प्रकल्प आहेत. त्यापैकी एकही प्रकल्प केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) २०१७ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे किंवा वायू (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, १९८१ चे पालन करत नाही, असे वृत्त ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिले आहे.

“या जागांवरून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे रस्त्यांवर सर्वत्र धूळ आहे. पुणे महानगरपालिका (पीएमसी), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) किंवा बिल्डर यावर कोणताही उपाय शोधत नाहीत,” असे बाणेर पाषाण लिंक रोड एरिया सभेचे निमंत्रक रवींद्र सिन्हा यांचे म्हणणे आहे. सिन्हा पुढे म्हणाले, “अनेक प्रकरणांत नियम लागू करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाच नियमांची माहिती नसते आणि जमिनीवर परिस्थिती सुधारण्याची राजकीय इच्छाही दिसत नाही. बिल्डर्सकडून जेमतेम १० टक्के नियमांची अंमलबजावणी केली जाते.”

पिंपरी चिंचवडमधील परिस्थिती काय?

पिंपरी चिंचवडमध्येही विशेष म्हणजे वेगाने विकसित होणाऱ्या भागात धुळीची पातळी रहिवाशांच्या चिंतेचा विषय ठरत आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये सीपीसीबीने नोंदवले की, महाराष्ट्रमध्ये पिंपरी चिंचवडची हवेची गुणवत्ता सर्वांत खालावलेली होती. वाकडचे रहिवासी आणि सॉफ्टवेअर इंजिनीयर अरुण पाटोळे यांनी सांगितले, “यातील बराचसा भाग हा बांधकाम साइट्सशी संबंधित आहे. तिथे धुळीवर नियंत्रण ठेवण्याचे नियम पाळले जात नाहीत. पीसीएमसीने बॅरिकेडिंग, नियमित पाणी फवारणी यांसारख्या उपायांची अंमलबजावणी केली पाहिजे.”

आरएमसी प्लँट्स ठरतायेत घातक

बांधकाम साइट्सना साहित्य पुरवणारे रेडी-मिक्स काँक्रीट प्लँट्स हवेची गुणवत्ता खराब करणारे प्रमुख घटक ठरत आहेत. ताथवडे येथील रहिवासी पुरुषोत्तम पाटील यांनी सांगितले की, त्यांचा परिसर आरएमसी प्लँट्सनी वेढलेला आहे. मारुंजी येथील प्लँट्सकडे ग्रामपंचायत दुर्लक्ष करत आहे, तर पिंपरी चिंचवडमधील प्लँट्सकडे महापालिका दुर्लक्ष करत असल्याचा दावा त्यांनी केला. पाटील म्हणाले, “आम्ही अनेकदा तक्रारी केल्या; पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. आम्ही लोकेशन टॅग आणि फोटोंसह एमपीसीबीला पत्रेही सादर केली. या पट्ट्यातील सुमारे ४० सोसायट्यांना याचा फटका बसत आहे. वर्षभर श्वास घेणे कठीण झाले आहे. आरएमसी ट्रक या अंतर्गत रस्त्यांवर वेगाने धावतात. त्यामुळे चालणे किंवा वाहने चालवणे कठीण होते. संध्याकाळी दर मिनिटाला चार-पाच आरएमसी ट्रक आणि इतर साहित्य वाहून नेणारी वाहने दिसतात. या परिस्थितीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी नियमांची कडक अंमलबजावणी आवश्यक आहे.”

बावधनचे रहिवासी ॲडव्होकेट क्रुणाल घारे यांनी त्यांच्या भागातील किती आरएमसी प्लँट्स अधिकृत आहेत हे जाणून घेण्यासाठी माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज केला होता. ते म्हणाले, “एमपीसीबीच्या अधिकृत उत्तरामध्ये संपूर्ण पुणे शहरात १३७ आरएमसी प्लँट्स असल्याचे दाखवण्यात आले आहे; परंतु ही संख्या प्रत्यक्ष आकड्याच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.” ते पुढे म्हणाले, “बावधनमध्ये आरटीआयने केवळ एकच कायदेशीर प्लँट असल्याचे मान्य केले आहे आणि त्याला बंद करण्याची नोटीस मिळाली आहे. पण, तिथे इतर सहा ते सात प्लँट्स उघडपणे सुरू आहेत. त्यामुळे हजारो रहिवासी श्वास घेण्यासाठी धडपडत आहेत.”

नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष

नुकतेच बाणेर पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्टने पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना पत्र पाठवून बाणेर आणि पाषाणमधील बांधकामामुळे वाढणाऱ्या प्रदूषणावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी निदर्शनास आणले की, अनेक बांधकाम साइट्स मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे किंवा एमपीसीबी आणि सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत नाहीत. “साइट्सच्या भोवती हिरव्या जाळ्या किंवा कापडी पडदे नाहीत, नियमित पाणी फवारणी नाही, बांधकामाची वाहने उघडी आहेत आणि टायर धुळीने माखलेले असतात,” असे त्यांनी सांगितले.

रहिवाशांनी पुणे शहरात बांधकाम साइट्सची तत्काळ तपासणी करून नियमांचे उल्लंघन होत असेल तिथे काम थांबवण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. “आमच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये बालेवाडीत हवेची गुणवत्ता तपासण्यासाठी AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बसवणे, मेट्रो आणि इतर प्रकल्पांच्या ठिकाणी धुळीवर नियंत्रण, रस्त्यावरील धूळ साफ करणे आणि कचरा जाळण्यावर कारवाई यांचा समावेश आहे,” असे वंदना चौधरी यांनी सांगितले.

एमपीसीबीचे प्रादेशिक अधिकारी बाबासाहेब कुकडे म्हणाले, “आम्हाला आरएमसी प्लँट्सच्या धुळीबाबत अनेक तक्रारी मिळतात. जर एखादा प्लँट २०२५ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नियमांचे पालन करत नसेल, तर आम्ही त्यांना बंद करण्याची नोटीस देतो. तरीही सुधारणा न झाल्यास पाणी आणि वीज कापली जाते. मात्र, वीज कापण्यासाठी संबंधित विभागांकडे खूप पाठपुरावा करावा लागतो आणि हा एक मोठा अडथळा आहे. तसेच, अनेक प्लँट्स डिझेल जनरेटरवर चालतात. त्यामुळे वीज कापल्याने त्यांना फरक पडत नाही. या प्लँट्समधून होणारी वाहतूक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) अखत्यारीत येते.”

तज्ज्ञांचे मत काय?

पर्यावरणविषयक वकील मैत्रेय घोरपडे सांगतात, “समस्या आढळल्यास, नागरिक एमपीसीबी प्रादेशिक कार्यालयाकडे सविस्तर तक्रार करू शकतात. धुळीवर नियंत्रण, ध्वनिप्रदूषण आणि ढिगाऱ्यांची वाहतूक यांसारख्या अटींच्या उल्लंघनावर भर द्यावा,” असे त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “त्याचबरोबर महानगरपालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाकडेही तक्रार नोंदवता येते. मात्र, माझ्या अनुभवानुसार, सर्वांत प्रभावी उपाय म्हणजे वैधानिक प्राधिकरणांकडे तक्रारी नोंदवल्यानंतर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे (एनजीटी) दाद मागणे. मी अशा अनेक प्रकरणांत यश मिळवले आहे जिथे एनजीटीने दोषी बिल्डर्सना फटकारले आहे आणि योग्य प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना होईपर्यंत बांधकामावर बंदीही घातली आहे.”