Consumer Protection Act 1986 First Amendment History: १९९१ ची ती रात्र… एका तांत्रिक चुकीमुळे देशभरातील ग्राहक न्यायालयांचे हजारो निकाल रद्द होणार होते. मोठ्या कंपन्या या संधीच्या शोधात होत्या, पण मुंबई ग्राहक पंचायतीने असा काही ‘गनिमी कावा’ लढवला की खुद्द सरकारला वटहुकूम काढावा लागला.
कायदेशीर लढाईतील एक थरार
भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात काही घटना अशा असतात, ज्या केवळ न्यायालयाच्या चार भिंतींत मर्यादित न राहता संपूर्ण व्यवस्थेला हादरवून सोडतात. १९८६ चा ग्राहक संरक्षण कायदा (Consumer Protection Act) हा सामान्य माणसाचा ‘मॅग्ना कार्टा’ मानला जातो. पण हाच कायदा आपल्या सुरुवातीच्या काळात एका अशा तांत्रिक पेचात अडकला होता की, ज्यामुळे देशभरातील ग्राहक मंचांनी दिलेले हजारो निकाल शून्यवत ठरण्याची भीती निर्माण झाली होती. मुंबई ग्राहक पंचायतीची सतर्कता आणि तत्कालीन केंद्र सरकारची तत्परता यामुळे हा मोठा पेचप्रसंग कसा सुटला, याची ही एक विस्मयकारक यशोगाथा.
१. पार्श्वभूमी: ग्राहक चळवळीचा सुवर्णकाळ (१९८९-९०)
२४ डिसेंबर १९८६ रोजी ग्राहक संरक्षण कायदा संमत झाला खरा, पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी यंत्रणा उभी राहायला सुमारे दीड-दोन वर्षे लागली. १९८९ च्या सुमारास राष्ट्रीय ग्राहक आयोग (NCDRC) पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाले. याच काळात ‘लोहिया मशीन्स लिमिटेड’ (LML) प्रकरणात मुंबई ग्राहक पंचायतीने ४ लाख ग्राहकांसाठी ४० कोटी रुपये मिळवून देणारा ऐतिहासिक विजय मिळवला होता.
या विजयामुळे राष्ट्रीय आयोगाच्या वर्तुळात ग्राहक पंचायतीचा आणि विशेषतः ॲड. शिरीष देशपांडे यांचा दबदबा निर्माण झाला होता. याच आदरापोटी तत्कालीन रजिस्ट्रारनी आयोगाचे सर्व निकाल दर पंधरवड्याला पंचायतीला पाठवण्याचे मान्य केले. हे निकाल वाचून त्यातील महत्त्वाच्या गोष्टी ‘लोकसत्ता’च्या ‘ग्राहकांशी हितगुज’ या सदरातून लोकांपर्यंत पोहोचवल्या जात.
२. तो ‘धक्कादायक’ निकाल आणि तांत्रिक पेच
- एप्रिल १९९१ ची ती एक रात्र होती. ॲड. देशपांडे नेहमीप्रमाणे राष्ट्रीय आयोगाच्या निकालांचा गठ्ठा वाचत बसले होते. अचानक एका निकालाने त्यांच्या डोळ्यावरची झोपच उडवली. तो निकाल होता ‘मारुती उद्योग लिमिटेड विरुद्ध दिलीप गांधी’.
- या प्रकरणात दिल्ली जिल्हा ग्राहक मंचाने ग्राहकाच्या बाजूने निकाल दिला होता, जो राज्य आयोगानेही कायम ठेवला होता. मात्र, मारुती कंपनीने राष्ट्रीय आयोगात एक तांत्रिक मुद्दा उपस्थित केला. तो मुद्दा असा होता; “ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम १४(२) नुसार, जिल्हा मंचाच्या निकालावर अध्यक्ष आणि दोन्ही सदस्यांच्या (एकूण ३) सह्या असणे अनिवार्य आहे. मात्र, दिलीप गांधींच्या निकालपत्रावर केवळ अध्यक्ष आणि एकाच सदस्याची सही होती.”
- राष्ट्रीय आयोगाने हा तांत्रिक मुद्दा कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरला आणि जिल्हा मंचाचा निकाल रद्दबातल ठरवला. हा केवळ एका ग्राहकाचा पराभव नव्हता, तर हे एका मोठ्या संकटाचे संकेत होते.
३. संकटाची व्याप्ती: हजारो निकाल धोक्यात!
- या निकालाचा अर्थ असा होता की, ज्या ज्या ठिकाणी निकालपत्रावर तिन्ही सदस्यांच्या सह्या नाहीत, ते सर्व निकाल बेकायदेशीर ठरणार होते. त्यावेळी मुंबई जिल्हा मंचाची अवस्था अशी होती की,एक सदस्य नेमणुकीपासून गैरहजर होते.
- दुसऱ्या सदस्य ललिता कुलकर्णी (मुंबई ग्राहक पंचायत) यांच्या निष्ठेमुळे कामकाज सुरू होते.
- मुंबई ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने तोवर दिलेल्या सुमारे ४५० निकालांवर केवळ अध्यक्ष आणि एकाच सदस्याची सही होती.
हे संकट केवळ मुंबईपुरते मर्यादित नव्हते. देशभरातील अनेक मंचांमध्ये अध्यक्ष पूर्णवेळ असायचे, पण सदस्य अर्धवेळ (Part-time) असायचे. त्यामुळे अनेकदा सुनावणी आणि निकालाच्या वेळी केवळ दोनच व्यक्ती उपस्थित असायच्या. राष्ट्रीय आयोगाच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण देशातील ग्राहक चळवळीचे कंबरडे मोडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
४. मुंबई ग्राहक पंचायतीची गुप्त मोहीम
- ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी तातडीने ज्येष्ठ मार्गदर्शक अशोक रावत यांच्याशी चर्चा केली. ही बाब जर उघड झाली असती, तर कंपन्यांनी आणि व्यापाऱ्यांनी देशभरातील मंचांमध्ये अपिलांचा पाऊस पाडला असता. त्यामुळे कोणताही गाजावाजा न करता हा प्रश्न सोडवणे आवश्यक होते.
- त्यांनी महाराष्ट्र राज्य आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती लोणे यांची भेट घेतली. न्या. लोणे यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून तातडीने सरकारशी संपर्क साधण्यास सांगितले. प्रश्न असा होता की, हा केंद्रीय कायदा असल्याने दुरुस्ती करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला होता.
५. ॲडव्होकेट जनरल आणि वटहुकुमाची धडपड
या लढाईत माधुरी लोणकर (कार्यवाह, मुंबई ग्राहक पंचायत) यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. त्यांचे मामा आणि तत्कालीन ॲडव्होकेट जनरल अरविंद बोबडे यांची भेट घेण्यात आली. बोबडे यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून थेट केंद्रीय ग्राहक मंत्र्यांना पत्र लिहिले.
पत्रात मागणी काय होती?
- कलम १४(२) मध्ये बदल करून ‘अध्यक्ष आणि किमान एक सदस्य’ यांची सही पुरेशी मानली जावी.
- ही दुरुस्ती ‘पूर्वलक्षी प्रभावाने’ (Retrospective effect) केली जावी, जेणेकरून जुने निकालही कायदेशीर ठरतील.
६. राजकीय अस्थिरता आणि ‘तो’ ऐतिहासिक वटहुकूम
तो काळ केंद्रातील राजकीय अस्थिरतेचा होता. पंतप्रधान चंद्रशेखर यांचे अल्पमतातील सरकार काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर टिकून होते. अशा परिस्थितीत एखाद्या तांत्रिक दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होण्याची दाट शक्यता होती. मात्र, ग्राहक पंचायतीचा पाठपुरावा फळाला आला.
१५ जून १९९१ रोजी राष्ट्रपतींनी एका खास वटहुकुमाद्वारे ग्राहक संरक्षण कायद्यात ही पहिली दुरुस्ती केली. विशेष म्हणजे, या दुरुस्तीनंतर केवळ ६ दिवसांनी म्हणजेच २१ जून रोजी चंद्रशेखर सरकार कोसळले. जर ही दुरुस्ती त्या ६ दिवसांत झाली नसती, तर पुढच्या कित्येक महिन्यांपर्यंत हा पेच सुटला नसता.
७. थोडक्यात महत्त्वाचे: सतर्कतेचे फळ
कायद्यातील दुरुस्त्या सहसा वटहुकुमाद्वारे आणि पूर्वलक्षी प्रभावाने केल्या जात नाहीत. पण या एका दुरुस्तीने भारताच्या ग्राहक चळवळीला संजीवनी दिली. जर मुंबई ग्राहक पंचायतीने तो तांत्रिक मुद्दा वेळेत पकडला नसता आणि त्यावर गुप्तपणे पण वेगाने कार्यवाही केली नसती, तर आज ग्राहक न्यायालयांची विश्वासार्हता संपली असती.
ॲड. शिरीष देशपांडे यांच्या शब्दांत सांगायचे तर, “काही लढाया या उघडपणे मैदानावर लढायच्या असतात, तर काही पडद्याआडून मुत्सद्देगिरीने. ही दुरुस्ती म्हणजे ग्राहकांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी लढलेला एक यशस्वी गनिमी कावा होता.”
कायदेशीर पेच: कलम १४(२) नेमके काय होते?
ग्राहकांना न्याय देताना तांत्रिक चुकांमुळे न्याय प्रक्रियेत अडथळा येऊ नये, यासाठी ही माहिती महत्त्वाची आहे:
- मूळ नियम (१९८६ चा कायदा): कायद्यानुसार जिल्हा ग्राहक मंचाच्या प्रत्येक सुनावणीला आणि विशेषतः अंतिम निकालपत्रावर अध्यक्षांसह मंचाच्या दोन्ही (२) सदस्यांची स्वाक्षरी असणे अनिवार्य होते. म्हणजे एकूण ३ सह्यांची गरज होती.
- तांत्रिक अडचण: अनेक जिल्ह्यांमध्ये सदस्य अर्धवेळ असायचे किंवा काही पदे रिक्त असायची. अशा वेळी अध्यक्ष आणि केवळ एकच सदस्य मिळून निकाल देत असत.
- धोका: राष्ट्रीय आयोगाने निकाल दिला की, ३ सह्या नसतील तर तो निकाल ‘बेकायदेशीर’ (Invalid). याचा अर्थ, ४००-५०० निकाल एका झटक्यात रद्द होऊन ग्राहकांना मिळालेला न्याय हिरावला जाणार होता.
- ऐतिहासिक बदल (वटहुकूम १९९१): मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या पाठपुराव्यामुळे कायद्यात दुरुस्ती झाली. आता अध्यक्ष आणि किमान एक सदस्य (एकूण २ सह्या) असल्यासही निकाल कायदेशीरदृष्ट्या वैध मानला जातो.
- पूर्वलक्षी प्रभाव (Retrospective Effect): या दुरुस्तीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ती १५ जून १९९१ पासून नाही, तर १९८६ पासूनच लागू करण्यात आली. यामुळे जुने सर्व ‘दोन सह्यांचे’ निकाल आपोआप कायदेशीर ठरले आणि हजारो ग्राहकांचा विजय सुरक्षित राहिला.
