संचारसाथीची सक्ती… सरकारी सुरक्षा की पाळत?

दूरसंचार विभागाचे आदेश नेमके काय?

केंद्रीय दूरसंचार विभागाने २८ नोव्हेंबर रोजी ‘संचारसाथी’बाबत सर्व स्मार्टफोन निर्मात्यांना गोपनीयपणे सूचना जारी केल्या. त्यानुसार भारतात निर्मिण्यात येणाऱ्या सर्व स्मार्टफोनमध्ये ‘संचारसाथी’ हे ॲप ‘प्रीलोडेड’ अर्थात पूर्वस्थापित स्वरूपात अंतर्भूत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे ॲप प्रत्येक मोबाइलवर दृश्य, सक्रिय ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. तसेच हे ॲप वापरकर्त्यांना हटवता किंवा निष्क्रिय करता येता कामा नये, अशी सूचनाही दूरसंचार विभागाने दिली आहे. स्मार्टफोनच्या निर्मितीप्रक्रियेतच या ॲपचा समावेश करण्यासाठी कंपन्यांना ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. तसेच सध्या बाजारात विक्रीस आलेल्या स्मार्टफोनमध्ये सॉफ्टवेअर अपडेटच्या माध्यमातून हे ॲप सर्व मोबाइलमध्ये समाविष्ट करा, असेही कंपन्यांना कळवण्यात आले आहे. मोबाइलच्या विशिष्ट ओळख क्रमांकाशी (आयएमआयई) छेडछाड करून केल्या जाणाऱ्या सायबर फसवणुकीसारख्या गुन्ह्यांना पायबंद घालण्यासाठी ही सक्ती करण्यात आल्याचे दूरसंचार विभागाने कंपन्यांना कळवले आहे.

संचारसाथी ॲप नेमके काय आहे?

हरवलेले किंवा चोरीला गेलेल्या मोबाइलचा माग काढता यावा तसेच ते वापरासाठी निष्क्रिय करता यावे, यासाठी केंद्रीय दूरसंचार विभागाने २०२३ मध्ये ‘संचारसाथी’ हे संकेतस्थळ सुरू केले. या संकेतस्थळावर ‘आयएमईआय’ची पडताळणी करणे, आपल्या नावावर नोंदवण्यात आलेल्या मोबाइल कनेक्शनचा तपशील जाणून घेणे, स्पॅम किंवा फसवणुकीशी संबंधित वेबलिंकबाबत सूचना देणे इत्यादी सुविधा उपलब्ध आहेत. आतापर्यंत या सुविधेच्या माध्यमातून ४२ लाखांहून अधिक हरवलेले वा चोरीला गेलेले मोबाइल ‘ब्लॉक’ करण्यात आले असून २६ लाखांहून अधिक मोबाइलचा यशस्वी माग काढण्यात यश मिळाले आहे. याच नावाने सुरू करण्यात आलेले संचारसाथी ॲप आताही अँड्रॉइड आणि आयफोनच्या ॲपस्टोअरमध्ये उपलब्ध आहे. आतापर्यंत एक कोटीहून अधिक वापरकर्त्यांनी ते डाऊनलोड केलेही आहे.

तरीही सक्ती का?

संचारसाथी ॲप हे सायबर फसवणूक शोधणारे ॲप नसून केवळ अशा फसवणुकीच्या घटनांची नोंद ठेवणारे आणि त्यांची माहिती वापरकर्त्यांना देणारे ॲप आहे. याबाबत नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण व्हावी, यासाठी दूरसंचार विभागाकडून वेळोवेळी वापरकर्त्यांना एसएमएसद्वारे संचारसाथीचा वापर करण्याबाबत सूचनाही देण्यात येतात. असे असताना आता या ॲपची सक्ती करण्यात आल्याने नवीन वाद निर्माण झाला आहे.

केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे हे ॲप पुढील तीन महिन्यांता ७३ कोटी ५० लाख वापरकर्त्यांच्या मोबाइलमध्ये सक्रिय होईल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.

ॲपला विरोध का?

‘संचारसाथी’ या ॲपची सक्ती म्हणजे केंद्र सरकारची वापरकर्त्यांच्या फोनमध्ये घुसखोरी असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. इस्रायली कंपनीने विकसित केलेल्या ‘पेगॅसस’ स्पायवेअर सारखाच हा प्रकार असल्याचा आरोप होत आहे. गुन्हेगार आणि दहशतवादी यांच्यावर लक्ष ठेवण्याच्या नावाखाली जगभरातील सरकारांनी ‘पेगॅसस’च्या माध्यमातून आपल्या राजकीय विरोधकांवर पाळत ठेवल्याचे उघड सत्य आहे. त्याच्याही पुढे जाऊन केंद्र सरकार देशातील प्रत्येक नागरिकाची खासगी माहिती जमा करून त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवू पाहात असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.

आरोपांत कितपत तथ्य?

‘संचारसाथी’ ॲपची उपयुक्तता मर्यादित असली तरी, ते ॲप सक्रिय राहण्यासाठी स्मार्टफोनमधील अनेक गोष्टींचा ‘ॲक्सेस’ करू शकते. वापरकर्त्याच्या मोबाइलमधील संपर्क क्रमांक, छायाचित्रे, कॅमेरा, इंटरनेट कनेक्शन, आयएमईआय क्रमांक अशा महत्त्वाच्या परवानग्या हे ॲप मिळवते. यालाच सर्वाधिक आक्षेप आहे. या परवानग्यांमुळे ॲपला आणि पर्यायाने सरकारला वापरकर्त्यांची सर्व माहिती आणि छायाचित्रे मिळवता येतील, असा दावा करण्यात येत आहे. हे ॲप ‘प्रीलोडेड’ स्वरूपात पुरवताना ते वापरकर्त्याला हटवता येऊ नये, अशी सूचना दूरसंचार विभागाने केली आहे. त्यामुळे वापरकर्त्यांच्या मर्जीशिवाय हे ॲप त्यांच्या स्मार्टफोनमध्ये सक्रिय राहिल. यावरूनही वादंग निर्माण झाल्यानंतर दूरसंचार मंत्री ज्योर्तिदित्य शिंदे यांनी ॲप वापरण्याची सक्ती नसेल, असे मंगळवारी स्पष्ट केले. परंतु, ‘प्रीलोडेड’ ॲप हटवता येत नसल्याने शिंदे यांचे स्पष्टीकरण तथ्यपूर्ण नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

ॲपलचा विरोध, अन्य कंपन्यांचे काय?

‘संचारसाथी’च्या सक्तीला सर्वाधिक विरोध आयफोन निर्मात्या ॲपलकडून होण्याची शक्यता आहे. आयफोन वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी कायम आग्रही असलेल्या ॲपलने आजवर अशा प्रकारची सरकारीसक्ती कोणत्याही देशात जुमानलेली नाही. तसेच ॲपलच्या ठरावीक ॲपखेरीज अन्य कोणतेही ॲप आयफोनमध्ये पूर्वस्थापित पद्धतीने पुरवले जात नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला ॲपलकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. याखेरीज अन्य कंपन्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. भारतात अनेक चिनी कंपन्या कार्यरत आहेत. या कंपन्यांवरच आधीपासून चिनी सरकारला भारतीयांचा डेटा पुरवत असल्याचे आरोप होत आहेत. अशावेळी दूरसंचार विभागाच्या आदेशांना विरोध करून सरकारची खप्पामर्जी ओढवून घेण्याची त्यांची तयारी नसेल, असे दिसते.