जळगावसह राज्यातील इतर जिल्ह्यांत सध्या कापसाचे दर ९००० रुपयांपर्यंत पोहोचू लागले आहेत. पण हे वाढलेले दर नेमके कोणाच्या फायद्याचे, असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होतो. कारण, जवळपास ९० टक्के शेतकरी त्यांच्याकडील कापूस आधीच कमी दरात विकून मोकळे झाले आहेत.
कापूस दराची सद्यःस्थिती कशी?
जळगावसह राज्यातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये गेल्या काही आठवड्यांपासून कापसाच्या दरात लक्षणीय वाढ होताना दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी ८ हजार रुपयांच्या आसपास असलेले कापसाचे दर आता ९ हजार रुपयांच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहेत. विशेषतः चांगल्या प्रतीच्या व दर्जेदार कापसाला सरासरीपेक्षा अधिक दर मिळत असल्याने बाजारात तेजीचे वातावरण आहे.
हंगामाच्या सुरुवातीच्या काळात चित्र वेगळे होते. मोठ्या प्रमाणावर कापूस बाजारात दाखल झाल्यामुळे पुरवठा वाढला होता आणि त्यामुळे दरांवर दबाव होता. शेतकऱ्यांनी आर्थिक गरजांमुळे कापूस मोठ्या प्रमाणावर विक्रीसाठी आणल्याने बाजारात मुबलक आवक झाली आणि त्याचा थेट परिणाम दर घसरणीच्या रूपाने दिसून आला. मात्र, आता सूतगिरण्या आणि व्यापाऱ्यांकडून कापसाची मागणी वाढल्याने मागणी–पुरवठ्यातील तफावत वाढू लागली आहे. परिणामी, कापसाच्या दरात टप्प्याटप्प्याने वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे.
कापूस दरवाढीची कारणे काय?
मार्चनंतर शेतकऱ्यांना पुढील खरीप हंगामाचे वेध लागतात. बरेच शेतकरी साधारणपणे एप्रिलनंतर पूर्वहंगामी कपाशी लागवडीची तयारीदेखील करतात. या दरम्यान, गेल्या वर्षीचा कापूस हंगाम पुढे सरकल्याने बाजारातील उपलब्ध साठा आता हळूहळू कमी होत चालला आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांचा कापूस आधीच विकल्यामुळे बाजारात नवीन मालाची आवक घटली. परिणामी, पुरवठ्यात घट होऊन उपलब्धतेत तुटवडा निर्माण झाला. याउलट, सूतगिरण्या, वस्त्रोद्योग आणि व्यापाऱ्यांकडून कापसाची मागणी कायम असून, ती वाढतीच आहे. वस्त्रोद्योगातील उत्पादन सुरू ठेवण्यासाठी कच्च्या मालाची सातत्याने गरज भासत असल्याने सूतगिरण्या कापूस खरेदीसाठी सक्रिय आहेत. याशिवाय, आखाती देशांमधील युद्धजन्य स्थितीनंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारातही भारतीय कापसाला मागणी वाढल्याचे संकेत मिळत आहेत. निर्यातदारांकडून मागणी आणि देशांतर्गत उद्योगांची गरज या दोन्ही घटकांमुळे बाजारात स्पर्धा वाढलेली दिसते. मागणी आणि पुरवठ्यातील या असमतोलामुळे कापसाच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे.
दरवाढीचा व्यापाऱ्यांनाच लाभ?
हंगामाच्या शेवटी कापसाचे दर वाढले असले, तरी हंगामाची सुरुवात झाल्यावर बहुतेक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतातील कापूस तुलनेने कमी दरात विकून टाकल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्या वेळी सीसीआयची (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) कापूस खरेदी सुरू झाली नसताना खुल्या बाजारात बाजारभाव प्रति क्विण्टल ७००० ते ७५०० रुपयांच्या दरम्यान होता. आर्थिक गरजा तातडीच्या असल्याने शेतकऱ्यांना दर वाढीची प्रतीक्षा करणे शक्य झाले नाही. पीक कर्जाची परतफेड, सावकारी देणी, घरगुती खर्च, शिक्षण आणि आरोग्याच्या गरजा या सर्व कारणांमुळेही अनेकांना कापूस लगेच विक्रीस काढावा लागला. यासोबतच ग्रामीण भागात पुरेशा साठवणुकीच्या सुविधांचा अभाव हीदेखील मोठी समस्या ठरली. गोदामे, वेअरहाऊसिंग किंवा सुरक्षित साठवण व्यवस्था नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना कापूस दीर्घकाळ ठेवणे कठीण झाले. मात्र, सध्याच्या घडीला बाजारात तेजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, कापसाचे दर ९ हजारांच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. प्रत्यक्षात, अनेक शेतकऱ्यांकडे विक्रीसाठी कापूस शिल्लक नसल्यामुळे या दरवाढीचा फायदा त्यांना मिळू शकलेला नाही. याउलट, हंगामाच्या सुरुवातीला कमी दरात कापूस खरेदी करून साठवणूक केलेल्या व्यापारी, दलाल आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटकांना या तेजीचा मोठा लाभ होत असल्याचे चित्र आहे.
कापसाचे दर यापुढे कसे राहतील?
तज्ज्ञांच्या निरीक्षणानुसार, कापसाच्या दरवाढीमागे अनेक परस्पर संबंधित घटक कार्यरत असल्याचे दिसून येते. यंदा प्रतिकूल हवामान, अवकाळी पाऊस, तसेच कीड व रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे कापसाच्या गुणवत्तेवर आणि उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला. परिणामी, बाजारात दर्जेदार कापसाचा पुरवठा मर्यादित राहिला. दुसरीकडे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कापसाची मागणी वाढल्यानंतर अलीकडे भारतीय कापसाला निर्यात बाजारातही चांगली मागणी आहे. जागतिक बाजारातील किमतींमध्ये होत असलेले चढ-उतार आणि परदेशातील उत्पादन परिस्थिती यांचाही देशांतर्गत कापसाच्या दरांवर थेट परिणाम होत आहे. सूतगिरण्या आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील वाढती गरज लक्षात घेता, देशांतर्गत मागणी मजबूत असल्याचे चित्र आहे. या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणून कापसाच्या दरात सध्या तेजीचे वातावरण कायम आहे. आणि आगामी काळातही ही तेजी काही प्रमाणात टिकून राहण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
शेतकऱ्यांना दिलासा कसा मिळेल?
शेतकऱ्यांच्या घरात कापूस नसताना आता उशिराने दर वाढल्यानंतर शेती व्यवस्थेतील मूलभूत समस्या पुन्हा अधोरेखित होत आहे. जर ग्रामीण भागात आधुनिक गोदामे, साठवण सुविधा आणि वेअरहाऊसिंगची व्यवस्था उपलब्ध झाली, तर शेतकरी त्यांचा कापूस योग्य वेळेपर्यंत साठवून ठेवू शकतील. याशिवाय, शेतकऱ्यांना तातडीच्या आर्थिक गरजांसाठी कमी व्याजदराचे सुलभ कर्ज उपलब्ध करून दिल्यास त्यांच्यावरील तत्काळ कापूस विक्रीचा दबाव कमी होईल. अशा उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांना बाजारातील योग्य वेळ साधून अधिक दरात कापूस विक्री करण्याची संधी मिळू शकेल. कापूस उत्पादन करणाऱ्या घटकाला बाजारातील तेजीचा थेट लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. patil.jitendra@expressindia.com
