पाकिस्तानपेक्षा भारतात कापूस बियाणे महाग का? भारतीय शेतकऱ्यांचे म्हणणे काय?

भारतात कापूस बियाण्यांची स्थिती काय?

सध्या भारतातील शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या कंपन्यांचे दोन जनुक असलेले बीजी-२ बियाणे २००० रुपये प्रतिकिलो (९१० रुपये प्रति ४५० ग्रॅम पाकीट) दराने खरेदी करावे लागत आहे. राज्यात बहुतांश भागात बीजी-२ बियाण्यांची लागवड करण्यास शेतकरी प्राधान्य देतात. कापूस लागवड सुरू झाली की मागणी असलेल्या कापसाच्या काही वाणांची अधिक दराने विक्री केली जात असल्याचा अनुभव आहे. त्यात बनावट बियाणे विक्री होण्याची शक्यता असते. कापसाचा हंगाम सुरू झाला की, बियाण्यांचा काळाबाजार सुरू होतो. मर्यादित उत्पादन आणि वाढती मागणी यामुळे हायब्रिड बीटी कापसाच्या बियाण्यांचा काळाबाजार वाढत आहे. प्रतिबंधित ‘एचटीबीटी’ बियाणेही चोरून विकले जात आहे.

शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे काय?

ज्या अमेरिकेतून आपण बीटी कापूस तंत्रज्ञान आणले, तिथेही संकरित बियाणे वापरले जात नाही, तर सरळ जातीचेच बियाणे वापरले जाते. पाकिस्तानमध्येही शेतकऱ्यांना सरळ जातीचे बीटी बियाणे दिले जात आहे, मग भारतातच उपलब्ध का नाही, असा सवाल शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी उपस्थित केला. पाकिस्तानातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना तीन जनुक (थ्री-जीन) तंत्रज्ञानावर आधारित कापसाचे बियाणे भारतीय चलनानुसार अवघ्या ४०० रुपये प्रतिकिलो दराने मिळत आहे. मात्र, याच वेळी भारतीय शेतकऱ्यांना केवळ दोन जनुक (टू-जीन) असलेल्या जुन्या तंत्रज्ञानाच्या बियाण्यासाठी तब्बल २ हजार रुपये प्रतिकिलो मोजावे लागत आहेत. ही भारतीय शेतकऱ्यांची उघड लूट असून, ती तातडीने थांबवावी, अशी आग्रही मागणी विजय जावंधिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

पाकिस्तानातील चित्र काय?

पाकिस्तानमध्ये ‘क्राय १ एसी + क्राय २ एबी + सीपी-४ ईएसपीएस’ या तीन जीनयुक्त बियाण्यांचा पुरवठा तेथील सरकारमार्फत सुमारे भारतीय चलनानुसार ४०० रुपये प्रति किलो दराने केला जात आहे. (पाकिस्तानी ३ रुपये म्हणजे भारताचा १ रुपया या हिशेबाने) उदाहरणादाखल, पाकिस्तानमध्ये ‘क्रायटो २०३३०’ बियाणे सुमारे ५८८५ पाकिस्तानी रुपये प्रति ५ किलो, तर ‘सीकेसी-६०’ (गुलाबी बोंडअळी व तणप्रतिरोधक) बियाणे सुमारे ६३३५ पाकिस्तानी रुपये प्रति ५ किलो दराने उपलब्ध आहे.

सरळ वाणाचे कापूस बियाणे का हवे?

देशातील हायब्रिड कापसाची उत्पादकता व उत्पादन सातत्याने घटत आहे. दुसरीकडे, उत्पादन खर्च वाढत असून, दर कमी मिळत असल्याने कापसाचे उत्पादन घेणे आता अवघड झाले आहे. देशात या बियाण्यांचे उत्पादन मर्यादित असून, वापर वाढत असल्याने काळाबाजार होत आहे. हा काळाबाजार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने भारतीय शेतकऱ्यांना कापसाचे ‘सरळ वाण’ उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक असल्याचे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. भारत वगळता जगातील सर्वच कापूस उत्पादक देशांमध्ये बीटी कापसाचे सरळ वाण वापरले जाते. भारतात बीटी कापसाचे हायब्रिड वाण वापरले जात असून, या वाणाच्या उत्पादन आणि दर्जा यातील मर्यादा फार आधीच स्पष्ट झाल्या आहेत. भारतातील कृषी निविष्ठांचे वाढलेले दर व वापर, मजुरांची कमतरता आणि वाढलेले मजुरी दर यामुळे कापसाचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. तुलनेत कापसाचे उत्पादन व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होत आहे.

कापूस उत्पादकता कमीच?

देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची कापूस उत्पादकता फारच कमी आहे. राज्याच्या कृषी विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या २०२५-२६ च्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार यंदा कापसाच्या उत्पादनात लक्षणीय घट झाली आहे. अहवालातील आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात यंदा एकूण ३८ लाख ५४ हजार ७२५ हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड करण्यात आली होती. या विस्तीर्ण क्षेत्रावरून एकूण ७९ लाख ५९९ गाठी (प्रत्येकी १७० किलोची एक गाठ) उत्पादन अपेक्षित आहे. गेल्या काही वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत ही आकडेवारी चिंताजनक मानली जात आहे. यंदा कापसाची हेक्टरी उत्पादकता केवळ ३४८.४३० किलो (लिंट) इतकीच मर्यादित राहिली आहे. ही उत्पादकता वाढवण्यासाठी करण्यात येणारे प्रयत्न अद्याप कागदावरच असल्याचे यावरून दिसून येते. कापूस उत्पादनात झालेली ही घट केवळ नैसर्गिक कारणांमुळे नसून, वाढता उत्पादन खर्च आणि कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव ही देखील प्रमुख कारणे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. ३४८ किलोची हेक्टरी उत्पादकता ही जागतिक सरासरीच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. mohan.atalkar@expressindia.com