लेज (Lay’s) या बटाटा चिप्स बनवणाऱ्या प्रसिद्ध कंपनीसाठी बनवलेल्या बटाट्याच्या प्रजातीसंदर्भातील लढाई तीन वर्षं झाली तरी अजून सुरूच आहे. पेप्सीको कंपनीकडे ‘एफसी ५’ या बटाट्याच्या प्रजातीचे असलेले पेटंट २०२१च्या आदेशान्वये काढून घेण्यात आले होते. या आदेशाविरोधात पेप्सीकोने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून १२ सप्टेंबर रोजी हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. कोर्टाने २ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे. ‘एफसी ५’ या बटाट्याच्या जातीवरून ही कायदेशीर लढाई कशी सुरू झाली व ती दिल्ली उच्च न्यायालयात कशी पोचली? भारतातला कायदा काय सांगतो? ‘पेप्सीको’चे भारतीय शेतकऱ्यांविरोधात आरोप हे सगळं सुरू झालं २०१९च्या एप्रिल महिन्यात. आमच्या ‘इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राइट्स’वर (IPR) घाला घालण्यात आल्याचा आरोप करत गुजरातमधल्या ९ शेतकऱ्यांविरोधात ‘एफसी ५’ जातीचे बटाटे ते पिकवत असल्याची तक्रार पेप्सीकोने केली. बटाट्याची ही विशिष्ट प्रजाती अमेरिकेत २००५ मध्ये ‘FL 2027’ अशी नोंदणीकृत असून ती भारतात २००९मध्ये आणण्यात आली. नंतर ’प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट व्हरायटी अँड फार्मर्स अॅक्ट, २००१’ अंतर्गत ‘एफसी ५’ या प्रजातीची नोंद पेप्सीकोने २०१६ मध्ये केली. कायदा काय सांगतो? ‘प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट व्हरायटी अँड फार्मर्स अॅक्ट, २००१’ या कायद्याच्या अंतर्गत कृषि उत्पादनांच्या विविध प्रकारांना, शेतकऱ्यांच्या हक्कांना व विविध प्रकारच्या रोपांना संरक्षण देणारी यंत्रणा उभारण्याची हमी दिलेली आहे. विश्लेषण : सोन्याची किंमत ठरते कशी? नेमके कोणते घटक ठरतात कारणीभूत? जाणून घ्या सविस्तर! शेतकऱ्यांच्या हक्कांना प्राधान्य देताना हा कायदा सांगतो, “शेतकरी बी-बियाणांसकट कृषि उत्पादनांची जपणूक, पेरणी, पुनर्पेरणी, हस्तांतर, देवाणघेवाण व विक्री करू शकतील आणि हे हक्क त्यांना असल्याचे मानण्यात येते. तसंच हा कायदा अस्तित्वात येण्याआधी या संदर्भात असलेले त्यांचे अधिकार अबाधित असतील.” परंतु, शेतकरी ब्रँडेड बियाणे विकू शकत नाहीत. म्हणजे, आवरणात ठेवलेले बियाणे, डब्यात ठेवलेले बियाणे किंवा कायद्यांतर्गत संरक्षण असलेल्या प्रजातीचा शिक्का असलेली बियाणे विकण्यास मनाई आहे. ‘FL 2027’ मध्ये खास असं काय आहे? ‘FL 2027’ मध्ये आर्द्रतेचे प्रमाण (८० टक्के) बटाट्याच्या अन्य जातींपेक्षा (८५ टक्के) पाच टक्के कमी आहे. यामुळे बटाट्याचे वेफर्स वगैरे उत्पादनामध्ये ही प्रजाती अत्यंत उपयुक्त मानली जाते, असे ‘दी प्रिंट’नं म्हटलंय. विश्लेषण : पाकिस्तानमध्ये बनवलेला ‘रूह अफजा’ विकण्यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने अ‍ॅमेझॉनला का फटकारले? जाणून घ्या… शेतकरी व राजकीय स्तरावर प्रचंड विरोध झाल्यावर पेप्सीकोने एप्रिल २०१९मधला हा खटला मागे घेतला. आपल्या स्टेटमेंटमध्ये पेप्सीकोनं म्हटलं की, बियाणाच्या संरक्षणासंदर्भात असलेल्या सगळ्या समस्यांवर दीर्घकालीन व समाधानकारक तोडगा काढण्यासाठी जी चर्चा झाली त्यावर आपण विश्वास ठेवत आहोत. पण इथे हे प्रकरण संपलं नाही, अजून बरंच काही घडायचं बाकी होतं. या पेटंटलाच आव्हान देण्यात आलं शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी झगडणाऱ्या व अलायन्स फॉर सस्टेनेबल अँड होलिस्टिक अॅग्रीकल्चर (आशा) या संस्थेच्या पदाधिकारी कविता कुरुगंटी यांनी २०१९मध्ये पेप्सीकोच्या ‘एफसी ५’ या प्रजातीचे इंटलेक्च्युअल प्रोटेक्शन काढून घ्यावे असा अर्ज केला. बियाणांच्या प्रजातींवरून पेप्सीको शेतकऱ्यांचे हक्क पायदळी तुडवत असल्याचा आरोप कुरुगंटींनी केला. शेतकऱ्यांना प्रचंड मन:स्ताप भोगावा लागला, प्रचंड दंड भरावा लागेल अशी टांगती तलवार डोक्यावर राहिली आणि या बियाणाचे कायदेशीर मालक नसतानाही पेप्सीकोनं तसा दावा केल्याने (भले तो नंतर मागे घेतला असेल) शेतकऱ्यांना त्रास भोगावा लागला, ज्यामुळे नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा आल्याचे पेटंट काढून घेताना दिलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले. ‘FL 2027’ या प्रकारच्या बटाट्याच्या प्रजातीची मालकी आपल्याकडे असल्याचा दावा करणाऱ्या पेप्सीकोच्या कागदपत्रांमध्ये विसंगती दिसून आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. कुरुगंटी यांच्या याचिकेवरील हा आदेश म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक विजय असल्याचे ‘हिंदू’ने नमूद केले. भारतातील शेतकऱ्यांना बियाणांच्या वापरासंदर्भात असलेले स्वातंत्र्य हिरावण्यापासून बड्या कंपन्यांना प्रतिबंध बसेल अशी आशाही व्यक्त करण्यात आली. तज्ज्ञांचं काय म्हणणं आहे? पेप्सीको प्रकरणामुळे शेतकऱ्यांचे हक्क व विकसनशील देशांमधील बी-बियाणांच्या इंटलेक्च्युअल राइट्सचं तंतोतंत पालन करण्याच्या कंपन्यांचे प्रयत्न चर्चेत आल्याचे इंडियास्पेंडनं नमूद केलं आहे. विश्लेषण : भारतीय गोलंदाज धावसंख्येचा बचाव करण्यात का ठरत आहेत अपयशी? या उदाहरणावरून हे दिसतं, की जेव्हा कंपन्यांकडे बियाणांचे हक्क असतात तेव्हा आपले हित जपण्यासाठी ते कठोर मार्ग अवलंबतात नी त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा आली तरी चालते, असे या क्षेत्रातील एका कार्यकर्त्याने इंडियास्पेंडला सांगितले. ‘हिंदू’ला दिलेल्या मुलाखतीत शालिनी भुतानी या तज्ज्ञांनी सांगितले या आदेशाने हा संदेश दिला आहे की, इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राइट्स असलेले शेतकऱ्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. या कायद्याचा धाक दाखवत कंपन्या शेतकऱ्यांना घाबरवू शकणार नाहीत असेही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. अन्य एका वकिलाच्या मते शेतकऱ्यांविरोधात पेप्सीकोनं दावा ठोकणंच गैर आहे. अर्थात, विविध प्रजातींची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना संरक्षण देणंही महत्त्वाचं असल्याचे एका तज्ज्ञाचं म्हणणं आहे.
