विश्लेषण : मिसिर बेसराच्या अटकेनंतर देश खरेच नक्षलमुक्त झाला का?

मिसिर बेसराच्या अटकेचे महत्त्व काय?

मिसिर बेसरा हा सीपीआय (माओवादी) या संघटनेच्या सर्वोच्च निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असलेल्या पॉलिट ब्युरोतील शेवटचा सक्रिय सदस्यांपैकी एक होता. झारखंड, ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल या पट्ट्यात संघटनेचे जाळे उभारण्यात त्याची महत्त्वाची भूमिका होती. अनेक मोठ्या नक्षल कारवायांचा तो सूत्रधार मानला जात होता. त्याच्यावर केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांनी मिळून तब्बल २.२० कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते. त्याच्या अटकेमुळे संघटनेच्या उरलेल्या वरिष्ठ नेतृत्वाला मोठा धक्का बसला असून, दीर्घकाळापासून सक्रिय असलेली नेतृत्वाची एक महत्त्वाची कडी तुटली आहे.

बसवराजूपासून देवजीपर्यंत… नेतृत्वाची साखळी कोसळली

मे २०२५मध्ये सीपीआय (माओवादी) संघटनेचा महासचिव नंबाला केशवराव उर्फ बसवराजू चकमकीत ठार झाल्यानंतर नक्षल चळवळीला सर्वात मोठा धक्का बसला. त्यानंतर वैचारिक नेतृत्व मानला जाणारा सोनू उर्फ भूपती शरण आला. त्यापाठोपाठ सर्वोच्च नेतृत्वातील थीप्पिरी तिरुपती उर्फ देवजीनेही शस्त्र खाली ठेवले. आता मिसिर बेसराच्या अटकेमुळे पॉलिटब्युरोची उरलेली ताकदही कमकुवत झाली आहे. त्यामुळे संघटनेचे केंद्रीय नेतृत्व जवळपास उद्ध्वस्त झाल्याचे चित्र आहे.

३१ मार्चची ‘नक्षलमुक्त भारत’ची घोषणा कितपत यशस्वी?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ३१ मार्चपर्यंत देश नक्षलमुक्त करण्याचे लक्ष्य जाहीर केले होते. या कालावधीत सुरक्षा दलांनी अभूतपूर्व कारवाया केल्या. शेकडो नक्षलवादी ठार झाले, दोन हजारांहून अधिक जणांनी शरणागती पत्करली आणि केंद्रीय समिती व पॉलिटब्युरोतील अनेक वरिष्ठ नेते निष्प्रभ झाले. या दृष्टीने मोहिमेला मोठे यश मिळाले, यात शंका नाही. मात्र, मुदत संपल्यानंतरही वास्तव पूर्णपणे बदललेले नाही. छत्तीसगड, गडचिरोली जिल्ह्यातील काही भागांत अलीकडेच नक्षलवाद्यांनी पत्रके टाकून आपले अस्तित्व दाखवण्याचा प्रयत्न केला. संघटनेची लष्करी ताकद मोठ्या प्रमाणात कमी झाली असली, तरी तिची विचारधारा आणि काही सशस्त्र गट अजूनही पूर्णपणे संपुष्टात आलेले नाहीत. त्यामुळे ‘नक्षलमुक्त भारत’ ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असली, तरी ती पूर्ण झाल्याचे घोषित करणे अद्याप घाईचे ठरू शकते.

नक्षल चळवळीची सद्यस्थिती काय?

गेल्या दोन वर्षांत सुमारे २,१०० नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले असून, त्यामध्ये केंद्रीय समितीचे सहा सदस्य आहेत. सोनू उर्फ भूपती, रुपेश उर्फ आशन्ना यांसारख्या वरिष्ठ नेत्यांनी शस्त्र सोडल्याने संघटनेची वैचारिक आणि संघटनात्मक ताकद मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. याच काळात केंद्रीय समितीतील सहा-सात सदस्यांसह ५०० हून अधिक नक्षलवादी चकमकीत ठार झाले. बसवराजू, माडवी हिडमा यांच्यानंतर देवजीचे आत्मसमर्पण आणि आता मिसिर बेसराची अटक या घटनांमुळे नेतृत्वाची साखळी जवळपास तुटली आहे. उरलेल्या नेत्यांमध्येही शस्त्रसंधी आणि भविष्यातील रणनीतीवरून मतभेद कायम असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आत्मसमर्पणाचा वेग वाढत असून संघटनेची उभारणी करणे अधिक कठीण बनले आहे.

अंतर्गत मतभेदांनी चळवळ कमकुवत झाली?

सोनू उर्फ भूपतीने आत्मसमर्पणापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकातून शांतीवार्ता आणि युद्धविरामाचा पर्याय स्वीकारण्याचे आवाहन केले होते. त्याला काही वरिष्ठ नेत्यांनी पाठिंबा दिला, तर काहींनी विरोध केला. प्रत्यक्षात संघटनेतील ही दरी नवीन नव्हती. २०११पासूनच लष्करी कारवाया सुरू ठेवायच्या की जनाधार वाढवण्यावर भर द्यायचा, यावरून मतभेद निर्माण झाले होते. २०१४नंतर नक्षलविरोधी मोहिमेला वेग आल्याने या मतभेदांची तीव्रता आणखी वाढली. फेब्रुवारी २०२४मध्ये अबूजमाडमध्ये झालेल्या वरिष्ठ बैठकीतही रणनीती बदलण्यावर चर्चा झाली होती; मात्र सर्व नेत्यांमध्ये एकमत झाले नव्हते. या अंतर्गत संघर्षाचाही संघटनेच्या अधोगतीत मोठा वाटा मानला जातो.

हिंसाचाराची मोठी किंमत

नक्षलवादाच्या पाच दशकांच्या संघर्षात देशाला मोठी मानवी आणि आर्थिक किंमत मोजावी लागली आहे. २००४ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत ८,८९५ नागरिक आणि सुरक्षा जवानांचा मृत्यू झाला. २००४ ते २०१४ या दशकात १६,४६३ हिंसक घटनांची नोंद झाली. रस्ते, पूल, रेल्वेमार्ग, वीजवाहिन्या यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर सातत्याने हल्ले झाल्याने अनेक दुर्गम भाग विकासापासून दूर राहिले. नक्षलविरोधी मोहिमा आणि सुरक्षा पायाभूत सुविधांवरही हजारो कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागला.

मोहीम यशस्वी ठरली, पण आव्हान कायम

२०१४ ते २०२४ या दशकात नक्षल हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये सुमारे ५३ टक्क्यांनी घट झाली आहे. २०१० मध्ये १,९३६ असलेली हिंसक घटनांची संख्या २०२४ मध्ये ३७४वर आली. नक्षलप्रभावित जिल्ह्यांची संख्या १७५ वरून अवघ्या सातवर आली असून, महाराष्ट्रातील गडचिरोलीही अतिसंवेदनशील जिल्ह्यांच्या यादीतून वगळण्यात आला आहे. अबूजमाडसह अनेक दुर्गम भागांत पोलीस मदत केंद्रे उभारून सुरक्षा यंत्रणांनी आपले जाळे मजबूत केले आहे. तरीही, गडचिरोलीत नुकतीच आढळलेली नक्षल पत्रके हे वास्तव वेगळे चित्र दाखवतात. संघटनेची ताकद पूर्वीइतकी राहिलेली नसली, तरी उरलेले सशस्त्र गट आणि त्यांची विचारधारा पूर्णपणे संपुष्टात आलेली नाही. त्यामुळे मिसिर बेसराची अटक हा निश्चितच ऐतिहासिक टप्पा असला, तरी देश पूर्णपणे नक्षलमुक्त झाला आहे, असा निष्कर्ष काढण्यापूर्वी प्रत्यक्ष परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेणे अधिक आवश्यक ठरते.

sspakalwar@gmail.com