पीकविम्यासाठी नोंदणी किती शेतकर्यांची?
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेची राज्यात अंमलबजावणी सुरू आहे. नोंदणीची अंतिम मुदत जुलैअखेर होती, पण काही शेतकरी तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांची पूर्तता अथवा इतर वैयक्तिक कारणांमुळे अर्ज दाखल करू शकलेले नाहीत. या बाबींचा विचार करून अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ वरून आता १० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. राज्यातील आठ कृषी विभागांच्या आकडेवारीनुसार छत्रपती संभाजीनगर (मराठवाडा) विभागातून सर्वाधिक १३,२५,०००, अमरावती विभागातून ६,९१,९७३, पुणे विभागातून ६,०७,६६३, कोल्हापूर विभागातून २,४०,२५३, नागपूर विभागातून ४,५३,३८३, नाशिक विभागातून ३,३३,३८५, लातूर विभागातून २,४२,८२६, आणि कोकण विभागातून सर्वांत कमी १,०२,३३५, असे एकंदर ६१,८२,२१८ शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले आहेत. गतवर्षीची नोंदणी ९५ लाख होती.
केंद्राच्या योजनेचा कारभार कसा?
एक रुपयात पीकविमा म्हणजे शेतकरी हिश्शाची रक्कम राज्य सरकार भरेल, या योजनेपायी राज्य सरकारवरील आर्थिक भार वाढतो, बोगस अर्जदारांची संख्या वाढली म्हणून राज्य सरकारने ही पीकविमा योजना रद्द करून गेल्या वर्षीपासून केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेची राज्यात अंमलबजावणी सुरू केली. मात्र, या केंद्रीय योजनेतून शेतकर्यांना अपेक्षित भरपाई रक्कम मिळाली नाही. जून, जुलै २०२५ मध्ये नुकसान झाले तरीही मदत मिळण्यासाठी एप्रिल, मे २०२६ ची वाट पाहावी लागली. अद्यापही धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकर्यांना विमा भरपाई रक्कम मिळाली नाही.
पीक कर्ज खात्याशी पीकविम्याची जोडणी का?
यंदा प्रथमच केंद्र सरकारने पीकविमा नोंदणी करताना संबंधित शेतकर्यांच्या पीक कर्ज खात्याची माहिती अनिवार्य केली आहे. पीकविमा मंजूर झाला तर तो थेट कर्ज खात्यात जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकर्याच्या कर्जाची रक्कम अगोदर भरून उर्वरित रक्कम शेतकर्याला दिली जाईल. आजवर अनेक शेतकरी पीकविम्याला बचत खाते जोडत, त्यामुळे पीक विम्याची रक्कम कर्ज खात्यात न जाता बचत खात्यात जाई. शेतकर्यांना कर्ज परतफेड करण्याची सवय लागावी. आर्थिक शिस्त लागावी, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय त्रयस्थ संस्थेकडून शेतकर्याच्या पिकाचा डिजिटल क्रॉप सर्व्हे केला जाणार आहे. अर्जातील माहिती आणि या सर्व्हेतील माहितीत तफावत असेल तर अर्ज बाद होणारच पण अशा बोगस अर्जदाराची विमा रक्कम जप्त करून, अर्जदारावर गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. पीकविमा नोंदणी करण्यासाठी दहा गुंठे क्षेत्र अनिवार्य केले आहे, या अटींमुळे यंदा कमी नोंदणी झाली आहे.
शेतकरी संघटना, शेतकर्यांची मागणी काय ?
शेतकरी पूर्ण हप्ता भरण्यासाठी तयार आहेत. पण, सध्याच्या योजनेत पीक कापणी प्रयोग हाच एकमेव निकष आहे. हंगामात कधीही नुकसान झाले तरीही पीक कापणी प्रयोग पूर्ण होऊन अहवाल केंद्र सरकारकडे जात नाही, तोवर शेतकर्यांना मदत मिळत नाही. एक रुपयात पीकविमा योजना असताना प्रतिकूल हवामान घटकामुळे पेरणी, लावणी, उगवण न होणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे झालेले नुकसान, पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंत होणारे नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणी पश्चात नुकसान, असे निकष होते, ते सर्व निकष रद्द करून पीक कापणी प्रयोग हा एकमेव निकष ठेवला.
रद्द केलेल्या निकषांचा पुन्हा समावेश करावा, अशी केलेली मागणी राज्य सरकारने फेटाळून लावली आहे. पण या निकषांचा समावेश केल्याशिवाय शेतकर्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळणार नाही, अशी स्थिती आहे.
