खनिज तेलाचे दर प्रचंड घसरले, पेट्रोल-डिझेल कधी स्वस्त होणार? सरकारची भूमिका काय?

केंद्र सरकारचे सकारात्मक संकेत, पण…

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी इंधनाचे दर कमी करण्याचे नुकतेच संकेत दिले; पण त्याकरिता त्यांनी एक अटही ठेवली आहे. जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती पुढील काही आठवडे अशाच स्थिर राहिल्यास देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्याचा विचार नक्कीच केला जाऊ शकतो, त्यांनी माध्यमांना सांगितले. हरदीप सिंग पुरी यांच्या विधानावरून स्पष्ट होते की, सध्या जागतिक बाजारात खनिज तेलाच्या दरात घसरण झाली असली तरी केंद्र सरकार इंधन कपातीबाबत तातडीने कोणताही निर्णय घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे वाहनधारकांना सध्यातरी स्वस्त इंधन मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामागे काही प्रमुख कारणेही असल्याचे सांगितले जात आहे.

पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कशी वाढ झाली?

गेल्या एका महिन्यात देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात चार वेळा वाढ करण्यात आली होती. पेट्रोल प्रति लीटर ७.३५ रुपये आणि डिझेल प्रति लीटर ७.५३ रुपयांनी महाग झाले होते. पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या सुरुवातीच्या काळात जागतिक बाजारात खनिज तेलाचे दर १०० डॉलरच्या पार गेले असतानाच देशांतर्गत कंपन्यांनी इंधनाचे दर जैथे ठेवले होते. त्यावेळी इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी तेल कंपन्यांनी वाढीव खर्चाचा भार सोसला होता. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) या कंपन्यांना तब्बल ७४ हजार ७८१ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. याच कारणांमुळे केंद्र सरकार किंवा तेल कंपन्या घाईघाईने दरकपात करतील, अशी शक्यता कमी असल्याचे मानले जात आहे. खनिज तेलाचा भाव पुन्हा ७१ ते ७२ डॉलर प्रति बॅरलवर आला असला, तरी तेल कंपन्या अद्याप संघर्षाच्या काळात महाग दराने खरेदी केलेल्या कच्च्या तेलावरच प्रक्रिया करत आहेत. त्यामुळे आधी झालेला आर्थिक तोटा काही प्रमाणात भरून काढल्यानंतरच त्याचा फायदा ग्राहकांना दिला जाण्याची शक्यता आहे.

इंधनाच्या दरात तातडीने कपात का होणार नाही?

सर्वसाधारणपणे जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेला बदल भारतातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरात लगेच दिसून येत नाही. त्यासाठी साधारणपणे काही आठवड्यांचा कालावधी लागतो. यामागचे कारण म्हणजे तेल कंपन्या आपापल्याकडे आधी उपलब्ध तेलाचा साठा वापरतात, त्यानंतर कमी झालेल्या किमती कायम राहणार का, याचा आढावा घेतात आणि स्वतःच्या नफ्याचे मूल्यांकन करूनच इंधनाच्या किरकोळ दरात बदल करतात. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांसारख्या भारतीय कंपन्या दररोज खनिज तेलाची खरेदी करत नाहीत. त्या दीर्घकालीन करार तसेच स्पॉट खरेदीद्वारे तेलाची आयात करत असतात. हे कच्चे तेल परदेशातून भारतात पोहोचण्यासाठी साधारण दोन ते सहा आठवड्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती कमी झाल्यानंतरही पुढील काही दिवस पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कोणतीही कपात केली जात नाही.

नायरा एनर्जीने इंधनाचे दर कमी का केले?

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपातीची अपेक्षा अधिक वाढण्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे नायरा एनर्जी या खासगी कंपनीने १ जुलैपासून आपल्या देशभरातील पेट्रोल पंपांवर पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर पाच रुपये, तर डिझेलच्या दरात तीन रुपयांची कपात केली आहे. मात्र, या कंपनीचे इंधन दर निश्चित करण्याची पद्धत सरकारी तेल कंपन्यांपेक्षा वेगळी आहे. यापूर्वी नायरा एनर्जीचे इंधनदर सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या तुलनेत अधिक होते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यानंतर ग्राहकांना त्याचा फायदा देण्यासाठी त्यांनी इंधनाच्या दरात कपात केली. इंधनाच्या दरात व्यापक कपातीच्या अपेक्षांना आणखी बळ मिळण्यामागचे दुसरे कारण म्हणजे इतर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमतीत झालेली घट मानली जाते.

विमान इंधन आणि व्यावसायिक सिलिंडर स्वस्त

१ जुलैपासून सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी विमानासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इंधनात प्रति लीटर पाच रुपयांची कपात केली. तसेच १९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीतही १८३.५० रुपयांची कपात करण्यात आली. जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या सलग दरकपातीमुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दरही लवकरच कमी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, विमानांचे इंधन आणि व्यावसायिक एलपीजीच्या किमती बाजारातील परिस्थितीनुसार वारंवार बदलल्या जातात. त्याउलट पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात फारसा परिणाम दिसून येत नाही. अलीकडील कच्च्या तेलाच्या दरवाढीदरम्यान झालेला तोटा अद्याप भरून न निघाल्याने सरकारी कंपन्या इंधनाच्या दरात कपात करण्यासाठी आणखी वेळ घेऊ शकतात. दरम्यान, सध्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

वाहनधारकांनी नेमकी काय अपेक्षा ठेवावी?

जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती घसरण झाल्यामुळे इंधनदरवाढीचा दबावही कमी झाला आहे. पुढील काही आठवडे जागतिक बाजारात खनिज तेलाचा दर प्रति बॅरेल ७० ते ७५ डॉलर्सच्या आसापास राहिल्यास पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात नक्कीच कपात केली जाणार असल्याचे संकेत केंद्र सरकारने दिले आहे. असे असले तरी ग्राहकांनी तात्काळ दरकपातीची अपेक्षा ठेवू नये. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या अजूनही आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढलेल्या किमतींचा भार स्वतः उचलल्यामुळे झालेला तोटा भरून काढत आहेत. तसेच संघर्षाच्या काळात महाग दराने खरेदी केलेल्या कच्च्या तेलाच्या साठ्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे, असे मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. सध्या जागतिक तेलबाजारातील परिस्थितीमुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्याची संधी निर्माण झाली असली, तरी भारतीय ग्राहकांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार की नाही, हे कच्च्या तेलाच्या किमती किती काळ स्थिर राहतात आणि त्यानंतर सरकार व तेल कंपन्या कोणता निर्णय घेतात, यावर अवलंबून राहणार आहे.