गेल्या ८ ते १० दिवसांमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर कमी झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. विशेषत: भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. कारण जुलैच्या शेवटच्या काही दिवसांमध्ये जे कच्चं तेल ११० डॉलर प्रतिबॅरल इतक्या चढ्या किमतीला विकलं जात होतं, त्याच कच्च्या तेलाच्या किमती आता थेट ८८ डॉलर्स प्रतिबॅलर इतक्या कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे तब्बल १३ टक्क्यांची ही घट जागतिक स्तरावर आणि विशेषत: भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी दिलासादायक ठरू शकेल, असा अंदाज अर्थविषयक जाणकार व्यक्त करत आहेत. कारण भारत आपल्या एकूण तेलवापरापैकी तब्बल ८५ टक्के तेल हे विदेशातून आयात करतो. त्यामुळे या 'तेलस्वस्ताई'मुळे भारतात महागाई कमी होण्यास हातभार लागणार का? तसं असेल, तर कधीपर्यंत हे बदल घडतील? तसं नसेल, तर नेमकं यामुळे भारताला काय फायदा होणार? अशा अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झडू लागली आहे. तेलाच्या किमती कमी होण्यामागची कारणं काय? बुधवारी कच्च्या तेलाच्या किमती जवळपास ४ टक्क्यांनी कमी झाल्या. त्यानंतर देखील किमती घटण्याचा शिरस्ता कायम राहिल्याचं दिसून येतं. ओपेक या तेल पुरवठादार देशांच्या संघटनेनं नुकतीच तब्बल १ लाख बॅरल प्रतिदिन उत्पादन घटवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा वर चढाव्यात, या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, तरीदेखील किमती घटत असल्याचं दिसत आहे. या किमती सातत्याने घटण्यामागचं प्रमुख कारण युरोपमध्ये निर्माण झालेली मंदीची भिती आणि चीनमध्ये काही भागात नव्याने लागू करण्यात आलेला लॉकडाऊन हे सांगितलं जात आहे. या घडामोडींमुळे मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक व्यवहार थंडावले आहेत. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या मागणीत घट झाली आहे. ही मागणी भविष्यात अजून घटण्याचादेखील अंदाज वर्तवला जात आहे. मुळात ओपेकनं मागणी घटणार असल्याचा आधीच अंदाज बांधूनच १ लाख बॅरल प्रतिदिन उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याचा देखील तर्क लावला जात आहे. विश्लेषण: ‘जगाचा अंत घडवू शकणारी हिमनदी’ म्हणजे काय? मुंबईसह समुद्रकिनारी असलेल्या शहरांना का धोका आहे? तेलाच्या किमती वाढल्याने नेमकं काय होतं? भारत आपल्या एकूण मागणीच्या ८५ टक्के कच्चं तेल आयात करतो. मार्च २०२२ पर्यंतची आकडेवारी पाहिली, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे खरेदीसाठीचा खर्च जवळपास दुपटीच्या घरात जाऊन ११९ बिलियन डॉलर्स इतका झाला आहे. अशा प्रकारे तेलखरेदीसाठी वाढत्या खर्चाचा परिणाम थेट चालू वित्तीय तूट वाढण्यात होतो. मात्र, यासोबतच होणारा गंभीर परिणाम म्हणजे रुपयाचं डॉलरच्या तुलनेत अवमूल्यन होतं आणि त्यामुळे शेअर बाजाराचा प्रवास उलट्या दिशेने होण्याचा धोका असतो. यासोबतच, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने भारतात खाद्यतेल, कोळसा आणि खतांच्या किमतीदेखील वाढतात. कारण या उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी गॅसचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यांच्या एकूण उत्पादन खर्चापैकी ८० टक्के खर्च हा गॅसवर होतो.त्याशिवाय, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खर्च वाढत असताना दुसरीकडे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेमध्ये मागणीत घट देखील होत असते. याचा विपरित परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. विश्लेषण : मुंबईप्रमाणे बंगळुरूमध्येही पाणी तुंबण्याचा प्रश्न का उद्भवला? वाचा नेमकी कारणं काय? तेलाच्या किमती कमी झाल्याने भारताला काय फायदा? वर उल्लेख केलेल्या सर्व कारणांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होतात, तेव्हा देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेतील अनेक घटकांना त्याचा फायदा होतो. त्यामध्ये खुद्द सरकार, ग्राहक आणि उद्योग जगताचाही समावेश आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती अशाच प्रकारे कमी होत गेल्या, त्यामुळे देशांतर्गत महागाई देखील कमी होऊ शकते. लोकांची खर्च करण्याची ताकद वाढू शकते आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला हातभारच लागेल. थेट महागाई कमी होण्याची शक्यता कमी? दरम्यान, कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे महागाई कमी होण्याची शक्यता कमी असल्याचं मत बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस यांनी व्यक्त केलं आहे. "यामुळे तेल वितरक कंपन्या अर्थात ओएमसींसाठी काहीसा दिलासा नक्कीच मिळू शकेल. पण याचा परिणाम महागाई कमी होण्यात दिसण्याची शक्यता कमी आहे. कारण, किरकोळ बाजारपेठेत इंधनाच्या किमती चढ्याच राहतील. कारण आत्तापर्यंत याच तेलकंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ्या किमतींचा भार उचलत होत्या", असं ते म्हणाले. विश्लेषण: राणीनंतरचा ब्रिटन..राष्ट्रगीतापासून राष्ट्रध्वजापर्यंत बरंच काही बदलणार, नेमके काय असतील हे बदल? या सर्व पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत बाजारपेठेत महागाईच्या बाबतीत दिलासा मिळण्यासाठी दीर्घ काळ कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होत राहणं आवश्यक ठरेल. त्यानंतरच त्याचा थेट परिणाम स्थानिक बाजारपेठेत इंधनाचे दर कमी होण्यामध्ये दिसू शकेल.
