मुलींनी काका-काकूला मम्मी-पप्पा म्हणताच न्यायालयाने नाकारला सख्ख्या आईचा ताबा; प्रकरण काय?

दी इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, दिल्लीतील कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नरेश कुमार लाका यांनी ‘Guardians and Wards Act of 1890’ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या एका महिलेच्या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी घेतली. या याचिकेत सदर महिलेने आपल्या दोन लहान मुलींचा आजी-आजोबा आणि काका-काकू यांच्याकडून ताबा मिळावा, अशी मागणी केली होती. याचिकेनुसार, २०२२ मध्ये महिलेला तिच्या वैवाहिक घरातून बाहेर काढण्यात आले होते. तेव्हापासून तिला स्वत:च्या मुलींना भेटण्यास किंवा त्यांच्याशी संपर्क साधण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. या दोन्ही मुली सात आणि दहा वर्षांच्या असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. २०२५ मध्ये पतीच्या निधनानंतरही सासरच्या लोकांनी आपल्याला मुलींशी संपर्क साधू दिला नाही, असा आरोपही महिलेने केला. या छळाला कंटाळूनच आपण मुलींच्या अंतरिम ताब्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करत असल्याचे तिने नमूद केले होते.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती नरेश कुमार लाका यांनी दोन्ही अल्पवयीन मुलींचा अंतरिम ताबा देण्याची मागणी करणारी महिलेची याचिका फेटाळून लावली. मुलींचे त्यांच्या संगोपन करणाऱ्या नातेवाईकांशी घट्ट नाते निर्माण झाले आहे, त्यामुळेच त्यांना सोडून आईकडे जाण्यासाठी मुलींची अजिबात इच्छा दिसत नाही. अल्पवयीन मुलांचा ताबा आणि पालकत्वाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये मुलांच्या मताला व त्यांच्या भावनिक सुरक्षिततेला सर्वाधिक प्राधान्य दिले पाहिजे. विशेषत: जर मूल स्वतःचे स्वतंत्र मत मांडण्याइतपत समजूतदार आणि वयाने मोठे असेल, तर त्याच्या इच्छेला ‘योग्य आणि अर्थपूर्ण’ महत्त्व देणे आवश्यक आहे, असे न्यायमूर्तींनी १९ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, दोन्ही मुलींनी काका-काकूंची नावे सांगताना त्यांचा उल्लेख ‘मम्मी आणि पप्पा’ असा केला. यावरून त्यांचे संगोपनकर्त्यांशी असलेले भावनिक नाते घट्ट असल्याचे स्पष्ट होते.

न्यायमूर्तींनी पुढे सांगितले की, या प्रकरणात योग्य निर्णयापर्यंत पोहोचण्यासाठी न्यायालयाने दोन्ही मुलींशी आपल्या दालनात स्वतंत्रपणे सुमारे पाच मिनिटे संवाद साधला. यावेळी त्यांची नावे, रहिवासी ठिकाण, शाळेचे नाव, कुटुंबातील सदस्य, मित्र-मैत्रिणी आदींबाबत सर्वसाधारण प्रश्न विचारण्यात आले. यादरम्यान दोन्ही मुलींनी काका-काकूंना आपले आई-वडील म्हणून संबोधले. धाकट्या मुलीने तर याचिकाकर्त्या महिलेला आपण ओळखत नसल्याचे सांगितले आणि आपल्या काकूंनाच आई म्हणून ओळखले. त्यावरून याचिकाकर्त्या महिलेला पालक नियुक्त करून मुलींचा ताबा देणे त्यांच्या हिताचे ठरणार नसल्याचे स्पष्ट होते. असा निर्णय घेतल्यास मुलींच्या दीर्घकाळापासूनच्या संगोपनकर्त्यांशी असलेल्या नात्यात व्यत्यय येऊ शकतो. तसेच गेल्या अनेक वर्षांत निर्माण झालेले प्रेम, जिव्हाळा, भावनिक जवळीक आणि सुरक्षिततेची भावना यांच्यापासून मुली दुरावण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. इतक्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर मुलांच्या राहण्याच्या आणि कौटुंबिक व्यवस्थेत अचानक केलेला बदल त्यांच्यासाठी मानसिक व भावनिकदृष्ट्या अत्यंत त्रासदायक ठरू शकतो. या घटनेचा त्यांच्या सर्वांगीण विकासावर आणि सुरक्षेच्या भावनेवर विपरित परिणाम होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले.

याचिकेनुसार, महिलेच्या दोन्ही मुलींचा जन्म अनुक्रमे २०१६ आणि २०१९ मध्ये झाला होता. २०२२ मध्ये तिला वैवाहिक घरातून बाहेर काढण्यात आले आणि त्यानंतर मुलींशी संपर्क साधण्यास तिला मज्जाव करण्यात आला. यादरम्यान २०२५ मध्ये महिलेच्या पतीचे निधन झाले. त्यानंतरही सासरच्या मंडळींनी तिला मुलींना भेटण्यापासून रोखल्याचा दावा महिलेने केला. त्याचवेळी याचिकाकर्त्या महिलेनेच चार वर्षांपूर्वी मुलींना सोडून दिले आणि त्यांची काळजी घेतली नाही. या काळात आजी-आजोबा, काका आणि काकूंनी त्यांचे संगोपन केले, त्यामुळे आता मुलींना आईच्या ताब्यात दिल्यास त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद सासरकडील मंडळींनी केला. सुनावणीदरम्यान न्यायालयानेही नमूद केले की, याचिकाकर्त्या महिलेने यापूर्वी मुलींचा ताबा मिळवण्यासाठी किंवा त्यांची मागणी करण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे सादर केलेले नाहीत. यावरून गेल्या चार वर्षांहून अधिक काळ मुलांचे संगोपन आणि देखभाल त्यांच्या आजी-आजोबांसोबतच दिवंगत पतीचा मोठा भाऊ आणि त्याची पत्नी म्हणजेच काका-काकूंनी केल्याचे स्पष्ट होते, असे निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवले.

महिलेने युक्तिवाद केला होता की, पतीच्या निधनानंतर आपण मुलींचे नैसर्गिक पालक असून त्यांचा सांभाळ करण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. मात्र, मुली सध्याच्या कौटुंबिक वातावरणात सुरक्षित आणि स्थिरावलेल्या आहेत, अशी भूमिका प्रतिवादींनी मांडली. त्यावर केवळ नैसर्गिक पालक असल्यामुळे मुलांचा ताबा मिळण्याचा अधिकार आपोआप मिळत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. पतीच्या निधनानंतर आई ही कायदेशीररीत्या नैसर्गिक पालक ठरत असली, तरी ताब्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये मुलांचे कल्याण हाच सर्वांत महत्त्वाचा आणि निर्णायक निकष असतो. मुले गेल्या चार वर्षांहून अधिक काळ आजी-आजोबा, काका आणि काकू यांच्यासोबत राहत असून याच कुटुंबाने त्यांचे संगोपन केले आहे, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

यादरम्यान न्यायालयाने मोठ्या मुलीशी संवाद साधून तिला सदरील महिला तुझी जन्मदाती आई असल्याचे सांगितले. तसेच दोन-तीन महिन्यांतून एक-दोन वेळा आईला भेटायचे असल्यास तिला भेटता येईल, असेही सांगण्यात आले. मात्र, मुलीने आईसोबत जाण्यास किंवा तिला भेटण्यासही नकार दिला आणि रडू लागली. मुलीच्या या प्रतिक्रियेला न्यायालयाने तिच्या कल्याणाचा विचार करताना महत्त्वाचे मानले. दोन्ही मुली या कुटुंबात सर्व प्रकारचे प्रेम आणि आपुलकी अनुभवत अतिशय सुरक्षित व समाधानी असल्याचे दिसून येते, त्यामुळे जन्मदात्या आईला त्यांचा ताबा देता येणार नाही, असे स्पष्ट करताना न्यायालयाने महिलेची याचिका फेटाळून लावली. मुलींना याचिकाकर्त्या आईबद्दल कोणतीही माहिती जाणून घेण्याची उत्सुकता नव्हती आणि त्यांनी तिच्याविषयी साधे विचारलेही नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.