पत्नीच्या संमतीशिवाय तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवणं, हा गुन्हा आहे की नाही? याबाबत भारतात गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. पण आता दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे काही शिफारशी केल्या आहेत. यामुळे 'वैवाहिक बलात्कार' हा गुन्हा घोषित करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पत्नीसोबत तिच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणं, हा बलात्कार घोषित करावा, अशी शिफारस उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे केली आहे. भारतात वैवाहिक बलात्काराला अद्याप गुन्हा घोषित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कोणतीही विवाहित महिला आपल्या पतीकडून होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराविरोधात कायदेशीर पावलं उचलू शकत नाही. उपराज्यपालांनी नेमकी काय शिफारस केली? 'बीबीसी'च्या वृत्तानुसार, उपराज्यपाल सक्सेना यांनी गृह मंत्रालयाला केलेल्या शिफारशीत भारतीय दंड विधानच्या कलम ३७५मध्ये सुधारणा करण्याची विनंती केली आहे. आयपीसीच्या कलम ३७५ मध्ये शारीरिक संबंधाचे कोणते प्रकरण बलात्काराच्या कक्षेत येते आणि त्यासाठी कोणती शिक्षा दिली जाऊ शकते, हे निश्चित करण्यात आलं आहे. या कलमातील अपवाद-२ काढून टाकण्याची विनंती उपराज्यपालांनी केली आहे. हेही वाचा- विश्लेषण : गुन्हा दाखल होताच जितेंद्र आव्हाड राजीनामा देण्याच्या तयारीत, पण कलम ३५४ नेमकं आहे तरी काय? कलम ३७५ मधील अपवाद-२ काय आहे? कलम ३७५मधील अपवाद २ अन्वये, पतीने १५ ते १८ वर्षांच्या विवाहित मुलीशी तिच्या संमतीशिवाय शारीरिक संबंध ठेवले, तर ते शिक्षेस पात्र ठरू शकत नाही. हे उपकलम बालविवाह प्रतिबंध कायदा - २०१२ च्या विरोधी असल्याचा आरोप अनेक सामाजिक संस्थांकडून करण्यात आला आहे. कारण १८ वर्षांखालील विवाहच बेकायदेशीर आहे. तसेच हे उपकलम राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि कलम २१ चे उल्लंघन करतं, असंही सामाजिक संघटनांचं मत आहे. हेही वाचा- विश्लेषण : ऑस्करला पाठवलेल्या ‘जॉयलँड’ या स्वतःच्याच चित्रपटावर पाकिस्तान सरकारने बंदी का आणली? जाणून घ्या यापूर्वी कलम ३७५ मधील अपवाद-२ विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता. यावर उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने निर्णय दिला. मात्र, दोन्ही न्यायाधीशांनी परस्परविरोधी भूमिका घेतली. एका न्यायाधीशाने कलम ३७५ मधील अपवाद-२ हे कलम १४ विरोधात असल्याचं मान्य केलं. तर दुसऱ्या न्यायाधीशाचा निर्णय याउलट होता. कलम ३७५ मधील अपवाद-२ हा पोक्सो कायद्याच्याही विरोधात… अल्पवयीन मुलं आणि मुलींना लैंगिक छळापासून संरक्षण देण्यासाठी बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अर्थात पोक्सो कायदा बनवला आहे. पण कलम ३७५ मधील अपवाद-२ हा या POCSO कायद्याच्या विरोधातही आहे. पोक्सो कायद्यानुसार, १८ वर्षांखालील मुलांवर होणारा लैंगिक अत्याचार हा गुन्हा मानला जातो. पण कलम ३७५ मधील अपवाद-२ नुसार, पतीला १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवण्याची परवानगी आहे.
