Denmark’s Indian Empire: साम्राज्य संपले मात्र तंत्रज्ञान जिंकले: भारतावर राज्य करू न शकलेल्या डेन्मार्कने कसा रचला L&T चा पाया?

मात्र, भारताशी जोडलेली डेन्मार्कच्या वसाहतवादाची ही गुंतागुंत केवळ जमिनींच्या विक्रीने पूर्णपणे संपली नाही. या ऐतिहासिक घटनेनंतर सुमारे सहा दशकांनी, कोपनहेगनमधील FLSmidth & Co. ही प्रसिद्ध अभियांत्रिकी संस्था भारतात आधुनिक तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामग्री पुरवू लागली. त्यांच्या अधिकृत नोंदीनुसार, त्यांनी १९०४ मध्ये भारतात पहिला सिमेंट निर्मितीचा प्रकल्प उभारला. पुढे १९३० च्या दशकात याच औद्योगिक संबंधातून दोन तरुण डॅनिश अभियंते ब्रिटिश भारतात दाखल झाले ते म्हणजे हेनिंग हॉल्क-लार्सन आणि सोरेन क्रिस्टियन टुब्रो. १९३८ मध्ये त्यांनी मुंबईत एका छोट्या भागीदारीतून एका नव्या व्यवसायाची सुरुवात केली, जो पुढे ‘लार्सन अँड टुब्रो’ (L&T) या नावाने ओळखला जाऊ लागला.

अर्थात, या इतिहासाकडे पाहताना अतिशय सावधगिरी बाळगणं गरजेचं आहे. या दोन वेगवेगळ्या काळातील घटनांना एकाच वसाहतवादी साखळीचा थेट वारसा मानता येणार नाही. एल अँड टी (L&T) या कंपनीने जुन्या डॅनिश वसाहतवादी सत्तेचे कोणतेही राजकीय अधिकार किंवा विशेषाधिकार वारशाने घेतले नव्हते. ही कंपनी भारतात स्थापन झाली, ती पूर्णपणे भारतीय बनली आणि ब्रिटिश काळाच्या अखेरीस तसेच स्वातंत्र्योत्तर भारतातील औद्योगिकीकरणाच्या प्रवाहात तिने स्वतःचा स्वतंत्र मार्ग घडवला आहे. पुढे जाऊन खुद्द हॉल्क-लार्सन यांनी १९५० मध्ये आपलं डॅनिश नागरिकत्व सोडून अभिमानाने भारताचं नागरिकत्व स्वीकारलं.

तरीही हा संबंध एक प्रश्न उपस्थित करतो: भारतावरील थेट प्रादेशिक सत्ता संपुष्टात आल्यानंतर डेन्मार्क आणि भारताचं हे नातं नेमकं कसं बदलत गेलं? या प्रश्नाचं उत्तर शोधायचं असेल, तर त्या काळात ‘डेन्मार्क-नॉर्वे’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या सत्तेकडे एक स्वतंत्र वसाहतवादी शक्ती म्हणून पाहावं लागेल. त्यांचं साम्राज्य भूभाग, सैन्य, लोकसंख्या आणि संपत्तीच्या बाबतीत जरी लहान असलं, तरी ते कमकुवत किंवा निरुपद्रवी नक्कीच नव्हते. डॅनिश सत्तेने आपले अस्तित्व तटबंदीयुक्त बंदरे, व्यापारी दलाली, स्वतंत्र कायदेव्यवस्था, सागरी बळाचा वापर आणि स्थानिक भारतीय मध्यस्थांचे सहकार्य यांच्या जोरावर टिकवून ठेवले होते. त्याचबरोबर ख्रिस्ती धर्मप्रचार, वैज्ञानिक नोंदी आणि भारतीय ज्ञानाचे संकलन करून ते युरोपीय जगतात पोहोचवण्याचं कामही त्यांनी केलं.

हिंदी महासागरातील एका छोट्या साम्राज्याची सुरुवात:

ऐतिहासिक नोंदींनुसार १८१४ पर्यंत या सत्तेला ‘डेन्मार्क-नॉर्वे’ ही संयुक्त राजेशाही म्हटलं जायचं. त्यांनी १६२० मध्ये कोरोमंडल किनारपट्टीवरील ट्रँक्युबार (तरंगमबाडी) येथे आपलं मुख्य केंद्र उभारलं. पुढे १७५५ मध्ये बंगालमधील श्रीरामपूर (ज्याला डॅनिश भाषेत फ्रेडरिक्सनागोर म्हटलं जायचं) हे त्यांचं दुसरं प्रमुख ठिकाण बनलं. याव्यतिरिक्त ओडिशातील बालेश्वर आणि इतर महत्त्वाच्या सागरी व्यापारी मार्गांवरही डॅनिश वखारी कार्यरत होत्या.
भारतीय इतिहास लेखनात ब्रिटिशांच्या तुलनेत या ठाण्यांकडे केवळ किरकोळ वस्त्या म्हणून दुर्लक्ष केले गेले. मात्र, आधुनिक इतिहासकार या वस्त्यांकडे आशियाई व्यापार, पतपुरवठा, श्रम आणि राजकीय संबंधांचं एक गजबजलेलं केंद्र म्हणून पाहतात. इतिहासकार संजय सुब्रह्मण्यम यांनी डॅनिश ईस्ट इंडिया कंपनीचा अभ्यास कोपनहेगनच्या दृष्टिकोनातून न करता, कोरोमंडल किनाऱ्याच्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग म्हणून मांडला आहे (Subrahmanyam, 1989). त्याचप्रमाणे, डॅनिश मानववंशशास्त्रज्ञ एस्थर फिल्ह आणि भारतीय इतिहासकार ए. आर. वेंकटचलापती यांनी ट्रँक्युबारचा अभ्यास माणसं, ग्रंथ आणि संस्थांच्या देवाणघेवाणीतून केला आहे (Fihl & Venkatachalapathy, 2014).

ट्रँक्युबार ही काही निर्मनुष्य जागा नव्हती, जिथे डेन्मार्कने जाऊन सहज वसाहत उभी केली. ती मासेमारी, शेती, कापड विणकाम आणि स्थानिक राजकारणाने गजबजलेली एक समृद्ध भारतीय किनारपट्टी होती. डॅनिश लोकांचं तिथे स्थायिक असणं हे तंजावरच्या नायक राजांशी झालेल्या करारावर आधारलेलं होतं, त्यामुळे त्यांना भारतीय व्यापारी, दलाल, दुभाषी, कारागीर आणि राजकीय मध्यस्थांवर पूर्णपणे अवलंबून राहावं लागत होतं. डॅनिश अधिकारी ज्या लोकांवर राज्य करण्याचा दावा करत होते, त्यात युरोपीय लोकांची संख्या अगदी नगण्य होती. हा एक असमान वसाहती करार होता, जो स्थानिक भारतीय समाजाशी सतत वाटाघाटी करूनच टिकवला गेला. डॅनिश कंपन्यांना कायमच भांडवलाचा तुटवडा आणि संस्थात्मक अडथळ्यांना तोंड द्यावं लागत असल्याने, त्यांची ठाणी आर्थिकदृष्ट्या फार काळ फायदेशीर राहू शकली नाहीत. तरीही, वसाहतीचा प्रत्यक्ष ताबा असण्याचं मोल केवळ रोजच्या नफ्या-तोट्यापुरतं मर्यादित नव्हतं. एक सुरक्षित किल्ला, स्वतःचा राष्ट्रध्वज, बंदर, अधिकृत करार आणि स्वतंत्र कायदेव्यवस्था यामुळे डॅनिश व्यापाऱ्यांच्या हाती अशा अनेक संधी चालून आल्या, ज्या इतरांना मिळणं अशक्य होत्या; म्हणजेच, प्रत्यक्ष ताबा असण्याने नव्या व्यापारी शक्यता निर्माण केल्या.

व्यापारी साधन म्हणून सार्वभौमत्वाचा वापर:

अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात डेन्मार्कने आपल्या मर्यादित ताकदीचे रूपांतर मोठ्या आर्थिक फायद्यात कसे केले, हा इतिहास अभ्यासण्याजोगा आहे. युरोपात जेव्हा ब्रिटन, फ्रान्स आणि हॉलंड यांच्यात भीषण युद्धे भडकत, तेव्हा डेन्मार्क-नॉर्वे स्वतःला मुत्सद्दीपणे ‘तटस्थ’ ठेवायचे. ही तटस्थता म्हणजे केवळ राजकीय भूमिका नव्हती, तर तो त्या काळातील एक अफाट आर्थिक फायदा होता. डॅनिश इतिहासकार ओले फेल्डबेक यांच्या संशोधनातून स्पष्ट होतं की, या युद्धांच्या काळात डॅनिश ध्वजाखाली चालणाऱ्या जहाजांनी अफाट नफा कमावला (Feldbæk, 1969). युद्धात उतरलेल्या देशांची जहाजं समुद्रात शत्रूंकडून पकडली जात; मात्र डॅनिश ध्वज फडकावणारी जहाजे सुरक्षितपणे मालाची आणि संपत्तीची ने-आण करू शकत होती. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचे भ्रष्ट अधिकारी भारतात कमवलेली खाजगी संपत्ती मायदेशी कशी पाठवायची या चिंतेत असायचे, कारण ब्रिटनमध्ये थेट पैसा नेण्यावर अनेक निर्बंध होते. अशा वेळी डॅनिश जहाजे आणि त्यांच्या हुंड्या (Bills of Exchange) ही संपत्ती युरोपात सुरक्षितपणे पाठवण्याचा सर्वांत सोयीचा मार्ग ठरल्या. त्यामुळे डॅनिश जहाजांचं महत्त्व केवळ माल वाहून नेण्यात नव्हतं, तर त्या जहाजांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण आणि तटस्थतेचा दर्जा यात होतं. एका लहान देशाने मोठ्या सत्तांच्या भांडणात स्वतःचं सार्वभौमत्वच एक व्यापारी उत्पादन बनवून बाजारात विकलं होतं.

बंगालमधील श्रीरामपूर हे शहर या व्यवस्थेचं सर्वांत मोठं केंद्र बनलं. इतिहासकार अर्पिता बोस यांच्या मते, श्रीरामपूर हे केवळ कलकत्त्याच्या छायेतले शहर नव्हते, तर ब्रिटिशांच्या शेजारी असूनही स्वतंत्र डॅनिश कायदेव्यवस्था असल्यामुळे ते एका अत्यंत मोक्याच्या व्यापारी आणि आर्थिक आश्रयस्थानात रूपांतरित झाले होते (Bose, 2022). मर्यादित सार्वभौमत्व ही कोणतीही अडचण न ठरता, अनुकूल परिस्थितीत ते एक मोठं आर्थिक साधन बनलं. मात्र, याचा अर्थ असा मुळीच नाही की डॅनिश सत्ता अत्यंत शांतताप्रिय होती. १६४२ मध्ये डॅनिश ईस्ट इंडिया कंपनीने थेट मुघल साम्राज्याशी संघर्ष सुरू केला, जो १६९८ पर्यंत तब्बल छपन्न वर्षे चालला. इतिहासकार कॅथरीन वेलेन यांनी नमूद केलं आहे की, व्यापारातील नुकसानीवरून सुरू झालेल्या या संघर्षात डॅनिश लोकांनी मुघलांच्या जहाजांवर समुद्रात हल्ले करून राजमान्य सागरी लुटालूट (Privateering) सुरू केली (Wellen, 2015). यात ताकदीची तफावत प्रचंड होती. जमिनीवर मुघल साम्राज्याशी थेट लढण्याची किंवा ब्रिटिशांसारखी अफाट फौज उभी करण्याची डेन्मार्कची क्षमता नव्हती. तरीही समुद्रात मुघलांची व्यापारी जहाजं पकडून आणि हिंसाचाराचा धाक दाखवून त्यांनी एका मोठ्या सत्तेविरुद्ध स्वतःचं अस्तित्व सिद्ध केलं.

या इतिहासाची एक काळी आणि अमानुष बाजू म्हणजे माणसांची गुलाम म्हणून झालेली वाहतूक. इतिहासकार जॉर्ज सिमॉन इक्झिएर्डो डियाझ यांच्या संशोधनानुसार, ट्रँक्युबारमधून स्थानिक लोकांना विकत घेऊन डॅनिश जहाजांमधून युरोपात नेले जाई आणि डेन्मार्कच्या श्रीमंत कुटुंबांमध्ये त्यांना घरगुती नोकर व प्रतिष्ठेचे प्रतीक म्हणून बाळगले जाई (Izquierdo Díaz, 2019). डॅनिश सागरी इतिहासकार बेंजामिन अस्मुसेन यांनी १६९६ च्या एका ऐतिहासिक दस्तऐवजाचा संदर्भ देऊन डॅनिश जहाजांमधून हिंदी महासागरात होणाऱ्या गुलामांच्या व्यापारावर प्रकाश टाकला आहे (Asmussen, 2025). त्याचप्रमाणे, इतिहासकार प्रेबेन कार्सहोम यांनी ट्रँक्युबारमधील वेठबिगारी, मानवी व्यापार आणि मिशनऱ्यांच्या मानवतावादी विचारांचे धागेदोरे उलगडले आहेत (Kaarsholm, 2020). धर्मप्रचार, व्यापार आणि समुद्रावरील जबरदस्ती हे सगळे या एकाच सत्तेचे वेगवेगळे पैलू होते.

जातव्यवस्था, अधिकारक्षेत्र आणि ज्ञानाचं राजकारण:

ट्रँक्युबारमधील सामाजिक जीवन केवळ युरोपीय अधिकाऱ्यांच्या हुकुमावर चालत नव्हतं. इतिहासकार नील्स ब्रिमनेस यांच्या अभ्यासानुसार, स्थानिक ‘उजव्या हाताच्या’ आणि ‘डाव्या हाताच्या’ जातींमध्ये जेव्हा सामाजिक मानपान, मिरवणुका, व्यवसाय आणि अधिकारांवरून संघर्ष पेटायचा, तेव्हा डॅनिश अधिकाऱ्यांना त्यात मध्यस्थी करावी लागायची (Brimnes, 1999). स्थानिक भारतीय समाज या परकीय सत्तेकडे अर्ज-विनंत्या पाठवून आणि सामायिक दबाव आणून आपल्या हक्कांचं रक्षण करत होता. म्हणजेच सत्ता पूर्णपणे युरोपीयांच्या हातात नव्हती, तर ती स्थानिक वाटाघाटींवर आधारलेली होती. त्या काळातील लोकसंख्या नोंदीही हेच स्पष्ट करतात. या नोंदी स्थानिक लोकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केल्या गेल्या असल्या, तरी त्यातून भारतीय समाजाच्या खाणाखुणा स्पष्ट दिसतात.

१७०६ मध्ये ट्रँक्युबारमध्ये ‘डॅनिश-हाले मिशन’ (Danish-Halle Mission) स्थापन झालं. ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी तमिळ भाषा शिकली, शाळा सुरू केल्या आणि धर्मग्रंथांचं भाषांतर करून मुद्रणालय (Printing Press) सुरू केले. पण इतिहासकार वेंकटचलापती यांच्या अभ्यासानुसार, हे मुद्रणालय एका निष्क्रिय समाजात आलं नव्हतं; तमिळ भाषेची ताडपत्रांवरील हस्तलिखितांची आणि विद्वानांची समृद्ध परंपरा तिथे आधीपासून अस्तित्वात होती (Venkatachalapathy, 2014). मिशनऱ्यांचं हे काम तमिळ पंडित, भाषांतरकार आणि कामगारांच्या कौशल्याशिवाय अशक्य होतं.

१७९८ मध्ये डॅनिश सर्जन टी. एल. एफ. फॉली यांनी स्थानिक तमिळ वैद्यांच्या ज्ञानाची सविस्तर नोंद केली. इतिहासकार निकलास थोड जेन्सन यांच्या मते, ही युरोपीय कागदपत्रांमधील माहिती प्रत्यक्षात स्थानिक भारतीय वैद्यांच्या पारंपरिक ज्ञानावरच आधारलेली होती (Jensen, 2005). युरोपीय लोकांनी स्थानिक ज्ञान गोळा केलं, त्याचं वर्गीकरण केलं आणि ते आपल्या नावाने युरोपात प्रसारित केलं.

श्रीरामपूर आणि स्वतंत्र अधिकारक्षेत्राची ताकद:

हुगळी नदीच्या तीरावर वसलेलं श्रीरामपूर हे डॅनिश सत्तेच्या स्वतंत्र कायदेव्यवस्थेचं आणखी एक उत्तम उदाहरण आहे. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज्या काळात भारतात धर्मप्रचाराला आणि शिक्षणाला विरोध करत होती, त्या काळात विल्यम केरी, जोशुआ मार्शमन आणि विल्यम वॉर्ड या ब्रिटिश बाप्तिस्ट मिशनऱ्यांनी श्रीरामपूरमध्ये सुरक्षित आश्रय घेतला आणि आपली शाळा व मुद्रणालय सुरू केले. जमीन डॅनिश सत्तेची, मिशनरी ब्रिटिश, भाषिक आणि सामाजिक वातावरण बंगाली, आणि वाचकवर्ग भारतीय; असा हा एक अनोखा मिलाफ होता. इंग्रजी साहित्याचे अभ्यासक सौगत भादुरी या स्थितीला ‘बहु-वसाहतवाद’ (Polycoloniality) असं संबोधतात, जिथे वेगवेगळ्या युरोपीय सत्ता आणि स्थानिक समाज यांच्यातील फटींमधून नव्या संस्था उभ्या राहिल्या (Bhaduri, 2020).

वसाहतींनंतरचा काळ आणि एल अँड टी चा उदय:

एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला नेपोलियनची युद्धे आणि ब्रिटिशांच्या वाढत्या वर्चस्वामुळे डेन्मार्कची राजकीय व आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटली. त्यांच्या तटस्थतेचं मोल संपलं आणि अखेर १८४५ मध्ये त्यांनी आपल्या मुख्य भारतीय जमिनी ब्रिटिशांना विकून टाकल्या. निकोबार बेटांवर त्यांचा ताबा काही काळ राहिला, पण मुख्य भूमीवरील राज्य कायमचं संपलं.

मात्र, सत्तेचा अंत झाला तरी भारताशी असलेले संबंध संपले नाहीत; त्यांचं स्वरूप मात्र पूर्णपणे बदललं. आता डॅनिश कंपन्या आणि अभियंते कोणत्याही किल्ल्याशिवाय किंवा तोफांशिवाय, निव्वळ व्यापारी आणि तांत्रिक कौशल्याच्या जोरावर ब्रिटिश भारतात प्रवेश करू लागले होते. १८८२ मध्ये कोपनहेगनमध्ये स्थापन झालेली ‘एफ. एल. स्मिथ अँड कंपनी’ ही जागतिक पातळीवर सिमेंटच्या यंत्रसामग्रीचा पुरवठा करणारी प्रमुख कंपनी बनली. १९०४ मध्ये त्यांनी भारतात पहिला सिमेंट प्रकल्प उभारला. पुढे १९३० च्या दशकात याच कंपनीचं काम पाहण्यासाठी भारतात आलेले हेनिंग हॉल्क-लार्सन आणि सोरेन क्रिस्टियन टुब्रो यांनी १९३८ मध्ये मुंबईत एकत्र येऊन भागीदारी सुरू केली, ज्यातून पुढे ‘लार्सन अँड टुब्रो’ (L&T) चा जन्म झाला.
दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात युरोपमधून होणारी यंत्रांची आयात ठप्प झाली, तेव्हा या डॅनिश अभियंत्यांनी भारतातच स्थानिक पातळीवर उत्पादन सुरू केलं. एका छोट्या डॅनिश भागीदारीतून सुरू झालेली ही कंपनी हळूहळू भारताच्या पायाभूत सुविधा, कारखाने आणि संरक्षण उत्पादन क्षेत्राचा एक अविभाज्य भाग बनली.

डेन्मार्कचं भारतातील साम्राज्य आकाराने आणि सैन्याने लहान असलं, तरी वसाहती इतिहासातील त्याचे परिणाम नक्कीच दुर्लक्ष करण्याजोगे नव्हते. एका लहान देशाने आपल्या मर्यादा ओळखून तटस्थता, सागरी हालचाली, कायदेशीर पळवाटा आणि स्थानिक भारतीय ज्ञानाच्या आधारे आपलं अस्तित्व टिकवून ठेवलं होतं. १८४५ च्या जमिनींच्या विक्रीने त्या जुन्या वसाहती राजवटीचा अंत केला. मात्र, त्यानंतरच्या काळात सुरू झालेला डॅनिश अभियंते आणि आधुनिक उद्योगांचा प्रवास हे स्पष्ट करतो की, इतिहास कधी एका रेषेत संपत नाही. राजकीय सत्ता संपली तरी माणसं, तंत्रज्ञान आणि सहकार्याचे धागे नव्या रूपात पुन्हा जोडले जातात.