Did Nehru Really Reject Balochistan? What Happened to Kalat in 1948: आज पाकिस्तानातील बलुचिस्तान पुन्हा एकदा अस्वस्थ आहे. बेपत्ता होणारे राजकीय कार्यकर्ते, मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे आरोप, नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या वाटपावरून निर्माण झालेला असंतोष आणि विकासाच्या मूलभूत सुविधांचा अभाव… या सगळ्यामुळे तेथील सामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. या असंतोषाचा फायदा बलुच लिबरेशन आर्मी यांसारख्या सशस्त्र गटांनीही घेतला आहे.

मात्र, बलुचिस्तानचा प्रश्न केवळ आजच्या राजकारणापुरता मर्यादित नाही. त्याची पाळेमुळे भारताच्या फाळणीच्या काळात, विशेषतः १९४७ आणि १९४८ मध्ये झालेल्या घटनांमध्ये सापडतात. त्या काळात आजच्या बलुचिस्तानातील मोठा भूभाग कलात नावाच्या संस्थानाच्या ताब्यात होता. कलातचे शासक मीर अहमद यार खान यांचे म्हणणे होते की, त्यांचे राज्य इतर भारतीय संस्थानांपेक्षा वेगळे आहे. ब्रिटिशांशी झालेल्या जुन्या करारांमुळे कलातला विशेष दर्जा मिळाला होता आणि ब्रिटिश सत्ता संपल्यानंतर हे राज्य स्वतंत्र होण्याचा अधिकार राखून आहे, असा त्यांचा दावा होता.

पाकिस्तानमध्ये संपूर्ण विलीनीकरण करण्यास विरोध

ब्रिटिश भारताची फाळणी झाल्यानंतर, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी कलातने स्वतःला स्वतंत्र राज्य म्हणून घोषित केले. त्याआधी पाकिस्तान आणि कलात यांच्यात झालेल्या चर्चेतही कलातच्या वेगळ्या दर्जाचा उल्लेख झाला होता. त्यामुळे कलातचे नेतृत्व पाकिस्तानमध्ये तातडीने विलीन होण्याऐवजी स्वतंत्र राहून संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण यांसारख्या विषयांवर स्वतंत्र करार करण्याच्या बाजूने होते. कलातमध्ये प्रतिनिधींच्या दोन सभागृहांची व्यवस्था होती. उपलब्ध नोंदीनुसार, या प्रतिनिधींनी पाकिस्तानमध्ये संपूर्ण विलीनीकरण करण्यास विरोध केला. त्यांना बलुच लोकांची स्वतंत्र सांस्कृतिक आणि राजकीय ओळख टिकवून ठेवायची होती.

हेही वाचा

पाकिस्तानच्या नेतृत्वाला मात्र कलातचे स्वतंत्र राहणे मान्य नव्हते. भौगोलिकदृष्ट्या हा प्रदेश नव्या पाकिस्तानच्या पश्चिमेकडील मोठा भाग व्यापत होता. त्याला स्वतंत्र राहू दिल्यास पाकिस्तानची सुरक्षा, किनारपट्टी आणि प्रादेशिक नियंत्रण यांवर परिणाम होऊ शकत होता. त्यामुळे मोहम्मद अली जिना यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान सरकारने खानांवर विलीनीकरणासाठी दबाव वाढवला. याच काळात एक महत्त्वाचा आणि आजही वादग्रस्त ठरलेला प्रश्न समोर येतो.

कलातच्या खानांनी भारताकडे मदत मागितली होती का?

काही बलुच राष्ट्रवादी लेखक आणि भारतीय भाष्यकारांच्या मते, खानांच्या प्रतिनिधींनी नवी दिल्लीशी संपर्क साधून भारताशी संरक्षण करार किंवा विलीनीकरणाची शक्यता तपासली होती. मार्च १९४८ मध्ये ऑल इंडिया रेडिओवरूनही खानांचा कथित प्रस्ताव भारताने नाकारल्याची बातमी प्रसारित झाली होती. मात्र या कथेला ठोस आणि निर्विवाद पुरावा नाही. खानांनी नंतर भारताकडे औपचारिक विलीनीकरणाचा प्रस्ताव पाठवला नसल्याचे म्हटले होते. जवाहरलाल नेहरूंनीही भारतीय संसदेत अशा प्रस्तावाबाबत प्रसारित झालेली माहिती अचूक नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे “कलातने भारतात सामील होण्याची अधिकृत विनंती केली आणि नेहरूंनी ती नाकारली,” असे सरळ विधान करणे इतिहासाच्या दृष्टीने योग्य ठरणार नाही. तरीही भारताने कलातच्या बाजूने हस्तक्षेप का केला नाही, याची व्यावहारिक कारणे स्पष्ट होती.

  • पहिले कारण म्हणजे भूगोल. कलात आणि भारत यांच्या दरम्यान संपूर्ण पाकिस्तान होता. दोन्ही प्रदेशांना जोडणारी एकही सीमा नव्हती. अशा स्थितीत भारताने कलातचा स्वीकार केला असता, तर त्या प्रदेशाचे संरक्षण करणे, प्रशासन चालवणे किंवा आवश्यक वस्तू पुरवणे जवळजवळ अशक्य झाले असते.
  • दुसरे कारण काश्मीरचे युद्ध होते. १९४७ च्या अखेरीस भारत आणि पाकिस्तानमध्ये काश्मीरवरून प्रत्यक्ष लढाई सुरू झाली होती. भारतातील नव्या सरकारसमोर निर्वासितांचे पुनर्वसन, धार्मिक दंगली, अन्नाची कमतरता आणि संस्थानांचे विलीनीकरण अशा अनेक अडचणी होत्या. हैदराबादचे संस्थानही भारतात सामील झाले नव्हते. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानच्या पलीकडील आणखी एका प्रदेशासाठी नवीन लष्करी संघर्ष उभा करणे भारताला परवडणारे नव्हते.
  • तिसरे कारण आंतरराष्ट्रीय राजकारण होते. भारताने कलातला पाठिंबा दिला असता, तर पाकिस्तानने त्याकडे थेट शत्रुत्वाची कारवाई म्हणून पाहिले असते. काश्मीरमध्ये युद्ध सुरू असतानाच बलुचिस्तानमध्ये दुसरी आघाडी उघडली गेली असती. त्यामुळे भारत-पाकिस्तान संघर्ष आणखी व्यापक झाला असता.

विलीनीकरण स्वेच्छेने झाले की दबावाखाली

मार्च १९४८ मध्ये परिस्थिती वेगाने बदलली. मकरान, खारान आणि लास बेला या कलातशी संबंधित प्रदेशांनी पाकिस्तानात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे कलात अधिकच एकाकी पडले. अखेर २७ मार्च १९४८ रोजी खानांनी पाकिस्तानात विलीनीकरणाच्या दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली. हे विलीनीकरण स्वेच्छेने झाले की दबावाखाली, यावर आजही मतभेद आहेत. पाकिस्तानी अधिकृत भूमिकेनुसार ते कायदेशीर आणि आवश्यक विलीनीकरण होते. बलुच राष्ट्रवाद्यांना वाटते की ते राजकीय आणि लष्करी दबावाखाली घडले. काही महिन्यांतच खानांचे बंधू प्रिन्स अब्दुल करीम यांनी पाकिस्तानविरोधात सशस्त्र संघर्ष सुरू केला. त्यानंतर बलुचिस्तानमध्ये वेगवेगळ्या काळात अनेक उठाव झाले. १९५८, १९६०चे दशक, १९७०चे दशक आणि २००० नंतर पुन्हा संघर्षाच्या लाटा दिसून आल्या.

हेही वाचा

मग बलुचिस्तान भारताचा भाग होऊ शकला असता का?

कागदावर पाहिले तर भारताशी एखादा संरक्षण करार किंवा राजकीय संबंध शक्य वाटू शकतो. प्रत्यक्ष परिस्थितीत मात्र ते फारसे व्यवहार्य नव्हते. सीमा नसणे, काश्मीर युद्ध, भारताची मर्यादित संसाधने आणि पाकिस्तानसोबत दुसऱ्या संघर्षाचा धोका… या बाबींमुळे नेहरू सरकारने कलातच्या प्रश्नात हस्तक्षेप न करण्याचा मार्ग स्वीकारला असावा. त्यामुळे ही गोष्ट केवळ “नेहरूंनी संधी गमावली” इतकी सोपी नाही. खरी कहाणी कलातच्या स्वातंत्र्याच्या प्रयत्नांची, पाकिस्तानच्या सामरिक गरजांची आणि नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताच्या मर्यादांची आहे.

आजही अनेक बलुच लोक १९४८ च्या विलीनीकरणाकडे ऐतिहासिक अन्याय म्हणून पाहतात. पाकिस्तानसाठी ती राष्ट्रीय एकीकरणाची घटना आहे. या दोन वेगळ्या स्मृतींमधील संघर्षच बलुचिस्तानच्या आजच्या असंतोषाला समजून घेण्याची महत्त्वाची किल्ली आहे.

संदर्भ

  1. Khan, Gulawar. (2014). Politics of Nationalism, Federalism and Separatism: The Case of Balochistan in Pakistan. University of Westminster.
  2. Wani, S. A. (2021). “The New Baloch Militancy: Drivers and Dynamics.” India Quarterly.