विश्लेषण : दंतेवाडा संहाराचा सूत्रधार हिडमाच्या मृत्यूने नक्षलवाद्यांचा कणा मोडला? नक्षलवाद देशातून हद्दपार कधी होणार? 

याचबरोबर देवजीसुद्धा पोलिसांच्या ताब्यात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे नक्षल चळवळ पूर्णपणे नेतृत्वहीन झाली आहे. शिल्लक नेत्यांमध्ये मागील वर्षभरापासून शस्त्रविरामावरून मतभेद सुरू आहेत. परिणामी आत्मसमर्पण करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. दुसरीकडे सुरक्षा यंत्रणांनी देखील कारवायांचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे शिल्लक वरिष्ठ नक्षल नेतेदेखील लवकरच शस्त्र खाली ठेऊ शकतात. 

नक्षल नेत्यांमधील अंतर्गत मतभेद 

आत्मसमर्पणापूर्वी वरिष्ठ नक्षलनेता सोनू उर्फ भूपती याने शांतता चर्चा तसेच युद्धविराम संदर्भात संघटनेतील इतर नेत्यांनी विचार करावा, असे पत्रकाच्या माध्यमातून आवाहन केले होते. या आवाहनाला काही नेत्यांनी सकारात्मक प्रतिसादही दिला. तर काहींनी नकार दिला. दरम्यान, पत्रकातून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपही करण्यात आले. नक्षल नेतृत्वात अंतर्गत मतभेद होण्यास २०११ पासूनच सुरुवात झाली होती. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०११ साली झालेल्या वरिष्ठ नक्षल नेत्यांच्या एका बैठकीत भूपतीने संघटनेची रणनीती बदलण्याची सूचना केली होती. भविष्यातील धोका ओळखून लष्करी कारवाया कमी करून अधिकाधिक लोकांचे समर्थन (जनाधार) मिळवण्यावर त्याने भर दिला होता. मात्र, संघटनेतील एक मोठा गट आक्रमक लष्करी कारवायांच्याच बाजूने होता. तेव्हापासूनच संघटनेत वैचारिक दुफळी निर्माण झाली होती. पुढे २०१४ साली देशात भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर नक्षलविरोधी कारवायांना गती मिळाली. यामुळे नक्षलवाद्यांचे मोठे नुकसान झाले. याच काळात भूपतीकडे काही काळ ओडिशा राज्याची जबाबदारीही देण्यात आली होती. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, गडचिरोली सीमेला लागून असलेल्या अबूजमाड येथील गटकल भागात वरिष्ठ नक्षल नेत्यांची बैठक झाली. यात गणपती, मिशीर बेसरा, कट्टा रामचंद्र रेड्डी, बसवराजू आणि भूपती या केंद्रीय समिती सदस्यांचा समावेश होता. या बैठकीत वर्तमान परिस्थिती लक्षात घेता चळवळीची रणनीती बदलण्यावर सर्वांचे एकमत झाले होते. पण हिडमा आणि देवजी यावर सहमत नव्हते. 

संघटनेत हिडमाचे महत्त्व काय होते?

नक्षल संघटनेत माडवी हिडमा याचे महत्त्व अत्यंत मोठे आणि निर्णायक होते. तो ‘पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी’ बटालियन क्रमांक १ चा प्रमुख आणि नक्षलवाद्यांच्या केंद्रीय समितीचा सदस्य बनलेला सर्वात तरुण नेता होता. त्याची बटालियन नक्षलवाद्यांचे सर्वात घातक हल्ला पथक म्हणून ओळखली जाते. दक्षिण बस्तरच्या (छत्तीसगड) सुकमा जिल्ह्यातून आलेल्या हिडमाने तरुण वयातच नक्षल चळवळीत प्रवेश केला आणि आपल्या क्रूर व सुनियोजित हल्ल्यांच्या रणनीतीमुळे संघटनेत झपाट्याने उच्च स्थान मिळवले. २०१० मध्ये दंतेवाडा येथे झालेल्या हल्ल्याचा (ज्यात ७६ जवान शहीद झाले होते) तो मुख्य सूत्रधार होता. याव्यतिरिक्त, २००७ चा उरपल मेट्टा हल्ला (२४ जवान शहीद) आणि २०१३ चा झीरम घाटी हल्ला (काँग्रेस नेत्यांसह २७ ठार) यांसारख्या देश हादरवणाऱ्या किमान २६ मोठ्या हल्ल्यांचा तो मास्टरमाईंड होता. हिडमा हा एक प्रभावी लष्करी कमांडर आणि रणनीतीकार म्हणून ओळखला जात होता. तो बंदुकीसह आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून हल्ल्यांची योजना आखत असे. त्याच्या नेतृत्वाखाली नक्षलवाद्यांची हिंसक कारवाया करण्याची क्षमता आणि नियोजन अधिक बळकट झाले होते. त्याचे आदिवासी समाजातून येणे आणि क्रूर नेतृत्व यामुळे तो नक्षलवाद्यांमध्ये एक महत्त्वाचा चेहरा आणि आधारस्तंभ बनला होता. त्याच्यावर अनेक राज्यांमध्ये ५ कोटी रुपयांहून अधिक बक्षीस जाहीर होते. त्याच्या मृत्यूमुळे नक्षलवादी चळवळीचा कणा मोडला गेला आहे. 

नक्षल्यांच्या हिंसाचारात किती नुकसान?

नक्षलवाद्यांनी गेल्या पाच दशकात केलेल्या हिंसाचारामुळे देशाचे मोठे नुकसान झाले. दीर्घकाळ सुरू असलेल्या संघर्षात, २००४ पासून ३१ मार्च २०२५ पर्यंतच्या कालावधीत, एकूण ८,८९५ लोकांना जीव गमवावा लागला, ज्यात नागरिक आणि सुरक्षा दलाचे जवान दोघांचाही समावेश आहे. विशेषतः, २००४ ते २०१४ या दशकात नक्षलवादी हिंसेच्या १६,४६३ घटनांची नोंद झाली, ज्यामध्ये ४,७६६ नागरिकांनी आणि १,८५१ सुरक्षा दलाच्या जवानांनी प्राण गमावले. या हिंसाचारामुळे पायाभूत सुविधांचेही मोठे नुकसान झाले असून, पूल, रस्ते, रेल्वेमार्ग आणि वीजवाहिन्या वारंवार लक्ष्य करण्यात आल्यामुळे नक्षल प्रभावित भाग विकासापासून वंचित राहिला. नक्षलविरोधी मोहिमांसाठी केवळ हेलिकॉप्टर आणि सुरक्षा छावण्यांसाठी पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्यासाठी २०१४ ते २०२५ या काळात तब्बल दीड हजार कोटीहून अधिक निधी खर्च करण्यात आला. 

नक्षलविरोधी मोहीम कितपत यशस्वी?

देशाला नक्षलमुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने अवलंबलेल्या धोरणांमुळे हिंसाचारात लक्षणीय घट झाली आहे. २०१४ ते २०२४ या दशकात हिंसक घटनांची संख्या घटून ७,७४४ पर्यंत खाली आली आहे, जी मागील दशकापेक्षा सुमारे ५३ टक्के कमी आहे. तसेच, २०१० मधील सर्वाधिक हिंसक घटनांची संख्या (१,९३६) घटून २०२४ मध्ये केवळ ३७४ पर्यंत आली आहे, जी ८१ टक्के इतकी आहे. नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेले जिल्हे देखील १२६ वरून घटून २०१५ पर्यंत ११ पर्यंत आले आहेत. या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, या हिंसाचारामुळे देशाचे झालेले जीवित आणि आर्थिक नुकसान प्रचंड मोठे असले तरी, सुरक्षा आणि विकास धोरणांमुळे या संकटावर नियंत्रण मिळवण्यात यश येत आहे. सध्याच्या घडीला मग नक्षल संघटनेतील पॉलिट ब्युरो आणि केंद्रीय समितीचे केवळ सहा सदस्य शिल्लक आहेत. सक्रिय सदस्यांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. छत्तीसगडमधील सुकमा, बिजापूर आणि नारायणपूर हे केवळ तीन जिल्हे अति नक्षल प्रभावित आहेत. १५ ऑक्टोबरनंतर महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्हा देखील यातून वगळण्यात आला आहे. छत्तीसगड, महाराष्ट्र झारखंड, ओडिशा, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशच्या सीमाभागात अजूनही काही प्रमाणात नक्षल्यांच्या हालचाली आहेत. परंतु केंद्र सरकारचे आक्रमक धोरण बघता लवकरच देशातून नक्षलवाद संपुष्टात येईल असे चित्र आहे.