आपल्या देशात वेगवेगळ्या बँका आहेत. काही बँका खासगी आहेत तर काही बँकांवर सरकारचे नियंत्रण आहे. सहकारी बँकांचेही जाळे मोठ्या प्रमाणात विस्तारलेले आहे. या बँकांच्या मार्फत प्रामुख्याने छोटे व्यापारी, शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला जातो. आपल्याला रोज अनेक बँका दिसतात. मात्र या बँकांचे स्वरुप काय असते? आपल्या देशात बँकांचे जाळे कसे विस्तारलेले आहे? यावर नजर टाकुया. शेड्यूल्ड बँक (Scheduled Banks) शेड्यूल्ड बँकांची स्थापना आरबीआय अधिनियम १९३४ नुसार केली जाते. एखाद्या बँकेला शेड्यूल्ड बँक म्हणून नावारुपाला यायचे असेल तर या बँकेकडे कमीतकमी ५ लाख रुपये पेडअप कॅपिटल होणे गरजेचे आहे. या बँकांना आरबीआयकडून कमी व्याजदारने कर्ज उलब्ध होते. भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम १९३४ आणि बँकिंग नियमन अधिनियम १९४८ अंतर्गंत या बँकांना निश्चित अंतराने आरबीआला परतावा द्यावा लागतो. शेड्यूल्ड बँकांचे कमर्शियल आणि को-ऑपरेटीव्ह (सहकारी बँक) असे दोन प्रकार आहेत. कमर्शियल बँकांचे पाच विभागांत वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. शेड्यूल्ड कमर्शियल बँक, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, खासगी क्षेत्रातील बँक, लघु वित्त बँका, (Small Finance Banks ) ग्रामीण बँक, विदेशी बँक अशा पाच श्रेणींमध्ये कमर्शियल शेड्यूल्ड बँकांचे वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक या क्षेत्रातील बँकांवर भारत सरकारची मालकी असते. भारत सरकार तसेच राज्य सरकारच्या वित्त मंत्रालयाकडे या बँकाची हिस्सेदारी असते. २०२२ सालापर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकूण भागभांडवल ८२०० अब्ज रुपये आहे. खासगी क्षेत्रातील बँक य श्रेणीतील बँकांचा कारभार खासगी क्षेत्रातील व्यक्ती किंवा संस्थेकडे असते. ज्या खासगी क्षेत्रातील बँकांची १९६८ सालाच्या अगोदर स्थापना झालेली आहे, त्यांना जुन्या खासगी बँका असे म्हटले जाते. तर १९९१ सालानंतर ज्या खासगी बँकांची स्थापना झालेली आहे, त्यांना नवीन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये वर्गीकृत करण्यात आलेले आहे. खासगी क्षेत्रातील बँकांचे भागभांडवल २९ हजार अब्ज रुपयांपेक्षा अधिक आहे. लघु वित्त बँक छोटे शेतकरी, सुक्ष्म, लघु उद्योजक, असंघटीत क्षेत्रातील संस्था यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी लघु वित्त बँकांची स्थापना करण्यात आली. कोणताही भारतीय नागरिक लघु किंवा संयुक्त रुपाने अशा प्रकारच्या बँकेची स्थापना करू शकतो. मात्र त्यासाठी त्याला या क्षेत्राचा कमीत कमी १० वर्षांचा अनुभव असणे बंधनकारक आहे. अशा प्रकारच्या बँकांची स्थापना करण्यासाठी अन्य काही अटी-शर्तींची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. २०२२ साली या क्षेत्रातील बँकांचे भागभांडवल ५० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. ग्रामीण बँक अशा प्रकारच्या बँकांची निर्मिती प्रादेशिक पातळीवर केली जाते. साधारण १० हजार लोकसंख्या असेलेल्या भागात अशा प्रकारच्या बँका कार्यरत असतात. प्रादेशिक ग्रामीण बँक अधिनियम १९७६ कायद्यांतर्गत या बँकांची निर्मिती केली जाते. क्षेत्रीय ग्रामीण बँक (सुधारणा) विधेयक २०१४ अंतर्गत ग्रामीण बँकांचे भागभांडवल २५ लाख रुपयांपेक्षा कमी नसावे असा नियम आहे. परेदशी बँक ज्या बँकेचे मुख्य कार्यालय परदेशात आहे आणि त्यांच्या शाखा भारतात आहेत अशा बँकेला विदेशी बँक म्हटले जाते. सहकारी बँक सहकारी बँकेचे भागभांडवल कमी असते. सहकारी तत्त्वावर या बँकांची स्थापना केली जाते. राज्य सहकार अधिनयमांतर्गत या बँकांची स्थापना केली जाते. या बँकांची विभागणी शहर सहकारी बँक आणि राज्य सहकारी बँक अशी करण्यात आलेली आहे. शहर सहकारी बँका शहरी, अर्धशहरी भागात असतात. या बँकांचे भांडवल पर्याप्तता प्रमाण (CAR) ९ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात आले आहे. तर राज्य सहकारी बँक ही प्रत्येक राज्यात सहकारी क्षेत्रातील सर्वोच्च बँका असतात. सध्या देशात २४ राज्य सहकारी बँका आहेत.
