विश्लेषण : सभागृहाबाहेरील वर्तनावरूनही खासदार – आमदार अपात्र ठरू शकतात का?

तेलंगणातील आमदाराच्या अपात्रतेचे प्रकरण काय होते?

तेलंगण विधानसभा निवडणुकीत भारत राष्ट्र समितीच्या वतीने निवडून आलेल्या दहा आमदारांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला होता. पण अधिकृतपणे काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला नव्हता. या १० आमदारांना अपात्र ठरविण्याकरिता भारत राष्ट्र समितीच्या वतीने विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेवर काहीच निर्णय घेतला नव्हता. अखेर भारत राष्ट्र समितीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठाविण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रतेच्या याचिका ठराविक कालमर्यादेत निकालात काढण्याचा आदेश दिला होता. गेल्या मार्चमध्ये विधानसभा अध्यक्षांनी सर्व आमदारांच्या विरोधातील याचिका फेटाळल्या होत्या. या आमदारांपैकी दमन नागेंद्र हे भारत राष्ट्र समितीचे आमदार असतानाही त्यांनी लोकसभेची निवडणूक काँग्रेसच्या वतीने सिकंदराबाद मतदारसंघातून लढविली होती. लोकसभेची निवडणूक काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार म्हणून लढवून आमदाराने स्वत:हून पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचा युक्तिवाद भारत राष्ट्र समितीच्या वतीने करण्यात आला होता. एका पक्षाचे आमदार असताना दुसऱ्या पक्षाकडून लोकसभेची निवडणूक लढविल्याने तेलंगण उच्च न्यायालयाने पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार आमदाराला अपात्र ठरविले. या विरोधात आमदाराने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आमदाराला अपात्र ठरविण्याचा निकाल कायम ठेवला. ‘आया राम, गया राम, फिर आयाराम’ असे चालणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदविले. सभागृहाबाहेरील वर्तनावरून या आमदाराला न्यायपालिकेने अपात्र ठरविले होते.

सभागृहाबाहेरील वर्तनावरून अपात्रतेची आणखी काही उदाहरणे आहेत का?

संयुक्त जनता दलाचे नेते शरद यादव व अली अन्वर या दोघांना खासदार म्हणून अशाच पद्धतीने राज्यसभेचे सभापती या भूमिकेत उपराष्ट्रपती व्यकंय्या नायडू यांनी अपात्र ठरविले होते. बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी लालू प्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाशी युती तोडून भाजपशी हातमिळवणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. नितीश कुमार यांच्या भाजपबरोबर जाण्याच्या निर्णयास शरद यादव व अन्वर या दोन खासदारांनी विरोध दर्शविला होता. किंबहुना या दोन्ही खासदारांना हा निर्णय मान्य झाला नव्हता. पक्षाच्या निर्णयाच्या विरोधात शरद यादव यांनी जाहीरपणे भूमिका मांडली होती. यादव हे संयुक्त जनता दलाचे खासदार असताना ते राष्ट्रीय जनता दलाच्या व्यासपीठावर गेले होते. पक्षाच्या आदेशाचे उल्लंघन करीत शरद यादव यांनी विरोधी पक्षाच्या जाहीर सभेला हजेरी लावली होती. शरद यादव आणि अन्वर या दोन्ही खासदारांनी पक्षाच्या आदेशाचे उल्लंघन करीत स्वत:हून पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचा युक्तिवाद संयुक्त जनता दलाकडून करण्यात आला होता. तत्कालीन उपराष्ट्रपती नायडू यांनी संयुक्त जनता दलाचा युक्तिवाद मान्य करीत शरद यादव आणि अली अन्वर या दोन खासदारांना सभागृहाबाहेर वर्तनावरून अपात्र ठरविले होते. उपराष्ट्रपतींचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही वैध ठरविला होता.

राज्यसभा निवडणुकीवरून विसंगत निर्णय कसा?

राज्यसभा निवडणुकीत होणारा गैरप्रकार व घोडेबाजार टाळण्यासाठी २००३मध्ये लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल करण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यसभा निवडणुकीकरिता खुल्या मतदानाची पद्धत अस्तित्वात आली. यानुसार राजकीय पक्षाच्या आमदाराला राज्यसभेसाठी मतदान करताना मतपत्रिका पक्षाने नेमलेल्या प्रतिनिधींना दाखविणे बंधनकारक करण्यात आले. तसेच पक्षादेशाचे उल्लंघन करीत विरोधी मतदान केल्यास संबंधित आमदाराला अपात्र ठरविण्याची तरतूद होती. या तरतुदीला कुलदिप नय्यर विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात आव्हान देण्यात आले. आमदाराने पक्षादेशाचे उल्लंघन करीत विरोधी मतदान केले तरीही आमदार अपात्र ठरू शकत नाही. कारण राज्यसभा निवडणूक ही निवडणुकीचा भाग आहे. त्याचा सभागृहाच्या कामकाजाशी संबंध नाही. सबब आमदाराला अपात्र ठरविता येणार नाही, असा आदेश तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

राज्यातील शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या अपात्रतेवर काय निर्णय झाला?

शिवसेनेतील बंडानंतर एकनाथ शिंदे व त्यांच्या समर्थक आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल करण्यात आली होती. तसेच अजित पवारांच्या बंडानंतर शरद पवार गटाकडून अशीच याचिका दाखल करण्यात आली होती. शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या याचिका विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी फेटाळल्या आहेत.

santosh.pradhan@expressindia.com