Wife’s WhatsApp chats can be valid evidence for divorce: आजच्या डिजिटल युगात माणसांमधील नातीही यांत्रिक झाली आहेत. एखादा नवीन मोबाईल घ्यावा आणि वर्ष दोन वर्षातच नवीन मॉडेल आलं म्हणून आधीचा चांगल्या स्थितीत असतानाही ‘डिस्कार्ड’ करावा, असंच काहीसं नात्यांचंही झालं आहे. घटस्फोटांचे वाढते प्रमाण याचीच साक्ष देते. ‘कौटुंबिक अत्याचार, व्यभिचार’ ही घटस्फोटाची कारणं आजही तीच असली तरी आता मात्र या कारणांना तंत्रयुगाची साथ लाभली आहे.
अलीकडेच मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. या निर्णयात घटस्फोटासारख्या प्रकरणात पत्नीचे खासगी व्हॉट्सअॅप चॅटस् कुटुंब न्यायालय कायदा, १९८४ च्या कलम १४ अंतर्गत ग्राह्य मानले जाऊ शकतात, असे म्हटले आहे. किंबहुना यासाठी समोरच्या व्यक्तीची (पत्नीची) परवानगीही गरजेची नाही. शिवाय याच कुटुंब कायद्या अंतर्गत घटस्फोटाची प्रकरणं निकालात काढण्यासाठी जे काही पुरावे महत्त्वाचे आहेत ते मिळवण्यास आणि त्या अनुषंगाने विचार करण्यास न्यायालयास मुभा आहे, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
मध्यप्रदेशमधील प्रकरणात पतीने एका अॅपच्या मदतीने पत्नीचे व्हॉट्सअॅप चॅट वाचले. त्यातूनच तिचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचे त्याला समजले. याच चॅटचा वापर करून त्याने घटस्फोटाची मागणी केली. परंतु, पत्नीच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, पतीने चोरून किंवा परवानगी शिवाय मिळवलेले चॅट हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ४३, ६६ आणि ७२ अंतर्गत पत्नीच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. शिवाय भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ अंतर्गत व्हॉट्सअॅप चॅट्स हे पुरावा म्हणून स्वीकारले जाऊ शकत नाहीत, असाही युक्तिवाद करण्यात आला. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत पतीच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. शिवाय भारतीय पुरावा कायदा, कलम २१ आणि कुटुंब न्यायालय कायद्याच्या मर्यादांवर कडक टीकाही केली आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात कशी झाली?
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने या घटस्फोटाच्या प्रकरणात निर्णय दिला.
- १ डिसेंबर २०१६: या प्रकरणातील जोडप्याचा विवाह हिंदू पद्धतीने झाला.
- ११ ऑक्टोबर २०१७: या कुटुंबाला कन्यारत्न झाले.
- २०१८: पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला. त्याने पत्नीवर व्यभिचार आणि क्रूरतेचे आरोप केले. यासाठी व्हॉट्सअॅप चॅट्स पुरावा म्हणून सादर करण्यात आले.
- १३ एप्रिल २०२४: ग्वाल्हेरच्या कुटुंब न्यायालयाने पतीला व्यभिचाराच्या आरोपासाठी पुरावा म्हणून पत्नीचे व्हॉट्सअॅप चॅट्स सादर करण्याची परवानगी दिली.
- त्यानंतर पत्नीने कुटुंब न्यायालयाच्या या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. तिने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या अंतर्गत गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाल्याचा युक्तिवाद केला.
- पत्नीच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, पतीने पत्नीच्या संमतीशिवाय तिच्या मोबाईलमध्ये अॅप्लिकेशन इन्स्टॉल करणे हे गोपनीयतेच्या हक्काचे उल्लंघन असून, हे कृत्य बेकायदेशीर ठरते. अशा प्रकारे अनधिकृत आणि फसवणूक करून मिळवलेले पुरावे कुटुंब न्यायालयात ग्राह्य धरता येत नाहीत. त्यामुळे पतीला हे पुरावे सादर करण्याची परवानगी देता येणार नाही.
- पतीचे हे कृत्य माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० मधील कलम ४३ (अनधिकृत प्रवेश आणि नुकसान), कलम ६६ (फसवणुकीच्या उद्देशाने संगणकीय गुन्हा) आणि कलम ७२ (गोपनीय माहितीचा भंग) या तरतुदींचे स्पष्टपणे उल्लंघन करते.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?
या प्रकरणात पत्नीच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादावर उत्तर देताना, न्यायालयाने न्याय आणि गोपनीयता यांच्यात कशाला प्राधान्य द्यावे हे स्पष्ट केले आहे. शिवाय, यासाठी आधीच्या काही न्यायालयीन प्रकरणांचाही दाखला दिला आहे.
१. गोपनीयता हक्क: एक मर्यादित मूलभूत अधिकार
या आधीच्या शारदा विरुद्ध धर्मपाल तसेच के.एस. पुट्टस्वामी वि. भारत सरकार प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं की, गोपनीयतेचा अधिकार हा संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत मूलभूत आहे, परंतु तो परिपूर्ण किंवा निर्विवाद असलेला अधिकार नाही. जर, न्यायासाठी वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर अधिक्रमण होत असेल, तर कायद्याद्वारे ते करण्याची परवानगी असू शकते. कुटुंब न्यायालय कायद्यातील कलम १४ आणि भारतीय पुरावा अधिनियमातील कलम १२२ या अशा वैधानिक तरतुदी आहेत, ज्या विशिष्ट परिस्थितीत गोपनीयतेच्या अधिकारावर कायदेशीर मर्यादा घालू शकतात.
२. गोपनीयता विरुद्ध निष्पक्ष खटला: दोन हक्कांमधील संघर्ष
जर गोपनीयतेचा अधिकार आणि निष्पक्ष खटल्याचा अधिकार यांच्यात संघर्ष झाला, तर न्याय मिळवून देण्यासाठी गोपनीयतेचा अधिकार दुय्यम ठरतो. खटल्यातील प्रत्येक पक्षाला न्यायालयात स्वतःच्या बाजूचे पुरावे सादर करण्याची संधी मिळालीच पाहिजे, अन्यथा निष्पक्ष न्यायाचा हेतूच विफल होईल.
कुटुंब न्यायालय कायद्याच्या कलम १४ ची व्याख्या
- कुटुंब न्यायालय कुठल्याही पुराव्याचा स्वीकार करू शकते. तो पुरावा भारतीय पुरावा कायद्यानुसार ग्राह्य असो वा नसो, न्यायालयाच्या मते तो वाद सोडवण्यासाठी सदरहू पुरावा उपयुक्त ठरत असेल, तर तो स्वीकारला जाऊ शकतो.
- पुरावा कायदेशीररित्या गोळा केला आहे की नाही, हे महत्त्वाचं नसून तो वाद निकाली काढण्यासाठी उपयुक्त आहे का हे महत्त्वाचं आहे.
- न्यायालय तो पुरावा अंतिम निर्णयासाठी वापरणार की नाही, हे न्यायालयाच्या विवेकाधीन अधिकारावर अवलंबून असतं.
इलेक्ट्रॉनिक पुरावा आणि कायदेशीर जबाबदारी
- न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, पुरावा रेकॉर्डवर घेणं म्हणजे तो ‘सिद्ध’ झाला असं नव्हे.
- जरी तो पुरावा न्यायालयात ग्राह्य धरला गेला तरीही कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता पुरावा मिळवणाऱ्या पक्षावर नागरिक वा फौजदारी कारवाई शक्य आहे.
- फसवणूक किंवा फेरफार टाळण्यासाठी असे पुरावे अत्यंत सावधपणे तपासले जावेत.
- गरज भासल्यास in-camera (खासगी) सुनावणी देखील सुचवली जाऊ शकते.
कायदे तज्ज्ञांचं मत
- रुचिता दत्ता यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना सांगितले की, पतीने पत्नीच्या कथित व्यभिचाराचा पुरावा म्हणून सादर केलेले WhatsApp चॅट्स, जर न्यायालयाला खरे, विश्वासार्ह आणि प्रासंगिक वाटले, तर ते प्रभावी आणि लवकर निर्णयासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. मात्र, असे पुरावे सादर करताना BSA 2023 च्या कलम ६३ अंतर्गत सर्टिफिकेट आवश्यक आहे.
- आदित्य चोप्रा सांगतात, कलम १४ अंतर्गत WhatsApp चॅट्ससारखे इलेक्ट्रॉनिक पुरावे ग्राह्य धरता येतात, अगदी ते अनधिकृतरीत्या मिळवले गेले असले तरी. गोपनीयतेचा अधिकार हा परिपूर्ण नाही; न्यायाच्या व्यापक हेतूसाठी तो मागे पडू शकतो. मात्र, न्यायालयाने पुराव्याची सत्यता आणि विश्वासार्हता काटेकोरपणे तपासली पाहिजे.
- सोनम चंदवानी सांगतात, हा निर्णय प्रभावी न्यायनिर्णयाला प्राधान्य देतो, परंतु, अनधिकृतरीत्या पुरावा मिळवणे हा धोकादायक पायंडा ठरू शकतो.
कायद्याने गोपनीयतेचे उल्लंघन रोखण्यासाठी अधिक स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक आहेत. - कीर्ती व्यास यांनी म्हटले आहे की, अनधिकृतरीत्या मिळवलेले पुरावे प्रासंगिक असतील, तर कुटुंब न्यायालयात ग्राह्य ठरू शकतात. परंतु, ते स्वतःहून खटल्यात सिद्ध झाले आहेत असे गृहीत धरता येत नाही, त्यासाठी न्यायालयीन परीक्षण आवश्यक आहे. अशा पुराव्यामुळे ज्यांनी नियम तोडले त्यांच्याविरोधात स्वतंत्र कायदेशीर कारवाई शक्य आहे.
आजच्या डिजिटल युगात नात्यांचं स्वरूप आणि तुटणं दोन्ही अधिक गुंतागुंतीचं झालं आहे. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वैयक्तिक माहितीच्या सीमा पुसट होत चालल्या असताना, न्याय मिळवण्यासाठी तेच तंत्रज्ञान शस्त्र म्हणून वापरलं जातंय. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा हा निकाल न्यायासाठी गोपनीयतेवर कायदेशीर मर्यादा शक्य आहेत, या तत्त्वाला मान्यता देतो. मात्र याचवेळी, अशा पुराव्यांचा वापर करताना न्यायालयीन परीक्षण, सत्यता आणि विवेकाधारित निर्णयप्रक्रिया यांचे महत्त्वही अधोरेखित करतो.
या प्रकरणात पतीचा हेतू ‘सत्य उघड करणे’ असला, तरी पुरावा मिळवण्याची पद्धत कायदेशीर होती का? गोपनीयतेचे उल्लंघन तर झाले नाही ना? याचा ठाव घेणेही तितकेच गरजेचे आहे.
आजच्या काळात तंत्रज्ञान हे केवळ संवादाचे साधन न राहता न्यायसंस्थेसमोर नवे प्रश्न उभे करणारा निर्णायक घटक ठरला आहे. त्याला उत्तर देताना प्रत्येक प्रकरणात न्याय, गोपनीयता आणि विवेक यांचं संतुलन राखणं हीच काळाची गरज आहे.
