मुलांच्या संपत्तीवर पालकांचा हक्क असतो का? मुलगा आणि मुलीसाठी वेगळे नियम का? कायदा काय सांगतो?

मुलांच्या मालमत्तेवर पालकांचे अधिकार

साधारणपणे, कायद्यानुसार पालक त्यांच्या मुलांच्या मालमत्तेवर कोणताही थेट दावा करू शकत नाही. मात्र, अशा काही विशिष्ट परिस्थिती आहेत ज्यामध्ये ते मुलांच्या मालमत्तेवर दावा करू शकतात. २००५ मध्ये सुधारित करण्यात आलेल्या ‘हिंदू वारसा कायद्या’मध्ये अशा अटींचे वर्णन करण्यात आले आहे, त्यानुसार पालक आपल्या मुलाच्या मालमत्तेचे वारसदार होऊ शकतात; विशेषतः जेव्हा मुलाचा मृत्यू ‘इंटेस्टेट’ म्हणजेच कोणतेही मृत्युपत्र (विल) न करता होतो.

पालकांना मुलाच्या मालमत्तेवर अधिकार कधी मिळतो?

हिंदू वारसा कायद्यानुसार, जर एखाद्या अविवाहित मुलाचा मृत्युपत्र न करता मृत्यू झाला, तर त्याचे आई-वडील मालमत्तेचे वारसदार ठरतात. महत्त्वाचे म्हणजे, अशा परिस्थितीतही पालकांना मुलाच्या संपूर्ण मालमत्तेची पूर्ण मालकी मिळत नाही. आई आणि वडील दोघांना मालमत्तेचे स्वतंत्र आणि वेगळे अधिकार दिले जातात. याचा अर्थ असा की, वारसाहक्क दोन्ही पालकांमध्ये विभागले जातात आणि कोणत्याही एका व्यक्तीला संपूर्ण मालकी हक्क मिळत नाही.

मुलाचा अकाली मृत्यू झाल्यास हिंदू वारसा कायदा आईला ‘प्रथम वारसदार’ म्हणून प्राधान्य देतो. जर मुलाने मृत्युपत्र केले नसेल तर आई ही मालमत्तेची पहिली वारसदार ठरते. वडील देखील मालमत्तेवर दावा करण्यास पात्र असले तरी त्यांना ‘द्वितीय वारसदार’ मानले जाते. जर आई हयात नसेल किंवा वारसाहक्क मिळवण्यास असमर्थ असेल, तरच वडिलांचे द्वितीय वारसदार म्हणून अधिकार लागू होतात. ज्या प्रकरणांमध्ये वडील आणि इतर दावेदार वारसाहक्कासाठी प्रयत्नशील असतात, तिथे वडिलांना इतर वारसदारांसह मालमत्तेचा समान वाटा मिळतो.

मुलगा आणि मुलीसाठी वेगवेगळे नियम

मुलाच्या किंवा मुलीच्या मालमत्तेवर पालकांचे वारसाहक्काविषयीचे नियम बदलतात. हिंदू वारसा कायद्यात याचे स्पष्ट वर्णन केले आहे:

• मुलगा : जर मुलाचा मृत्युपत्र न करता मृत्यू झाला, तर आई पहिली वारसदार आणि त्यानंतर वडील वारसदार ठरतात. मात्र, आई हयात नसल्यास वडील इतर संभाव्य वारसदारांसह मालमत्तेत समान वाटा घेतात.
• मुलगी : जर मुलीचा मृत्युपत्र न करता मृत्यू झाला, तर तिच्या मालमत्तेवर प्राथमिक हक्क तिच्या मुलांचा आणि त्यानंतर तिच्या पतीचा असतो. मृत मुलीचे आई-वडील हे सामान्यतः तिच्या मालमत्तेचे शेवटचे वारसदार मानले जातात. जर मुलगी अविवाहित असेल, तर तिचे आई-वडील तिचे वारस मानले जातात. मात्र, जर मुलगी विवाहित असेल आणि तिने मृत्युपत्र केले नसेल तर वारसा हक्क प्रणालीत तिच्या मुलांना (असल्यास) आणि त्यानंतर तिच्या पतीला प्राधान्य दिले जाते. या वारसदारांना त्यांचा वाटा मिळाल्यानंतरच आई-वडील मालमत्तेसाठी पात्र ठरतात.

मृत्युपत्र म्हणजे काय?

मृत्युपत्र किंवा इच्छापत्र (विल) हा कायदेशीर दस्तावेज असून, संबंधित व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर तिची मालमत्ता कोणाला, कशी आणि किती प्रमाणात वितरित करावयाची याबाबत त्या व्यक्तीनेच साध्या कागदावर हस्तलिखित केलेला मजकूर; त्यासाठी वकिलाची गरज नसते. भारतीय वारसा हक्क कायदा १९२५ मधील कलम २-एच या तरतुदीनुसार ते करता येते.

या कायद्यात दिलेल्या व्याख्येनुसार, मृत्युपत्र म्हणजे संबंधित व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर तिच्या सर्व प्रकारच्या मालमत्तेची विल्हेवाट कशी लावावी याबाबत कायदेशीर रीतीने घोषित केलेली इच्छा. मृत्युपत्राचे संयुक्त, सामायिक, स्वलिखित, नोंदणीकृत व जमा केलेले मृत्युपत्र असे पाच प्रकार आहेत. हा कायदा मुस्लीम व्यक्तीच्या मृत्युपत्रासाठी लागू होत नाही. हिंदू, ख्रिश्चन, पारशी, अँग्लो इंडियन्स आदींना हा कायदा लागू आहे.

मृत्युपत्राचे महत्त्व काय?

मृत्यूनंतर मालमत्तेची विल्हेवाट कशी लावावी, वारसांना ती कशी वितरित करावी, याबाबत ज्याची मालमत्ता त्याची इच्छा महत्त्वाची मानली जाते; त्यामुळे प्रत्येकाने मृत्युपत्र करणे आवश्यक आहे. एखादी मालमत्ता संयुक्त (पती-पत्नीच्या नावे) असेल, तर मृत्युपत्र नाही केले तरी चालू शकते. परंतु, वारस असल्यावर मृत्युपत्र करणे कधीही चांगलेच, असे कायदेतज्ज्ञ सांगतात. मृत्युपत्राची नोंदणी करणे कायद्यानुसार आवश्यक नसले तरी नोंदणी केल्यास भविष्यातील मालमत्तेबाबतच्या कायदेशीर अडचणी टाळता येतात.