दाक्षिणात्य सुपरस्टार प्रभास आणि दिग्दर्शक ओम राऊत यांच्या आगामी 'आदिपुरुष' चित्रपटाचं भवितव्य सध्यातरी अंधकारमय दिसत आहे, चित्रपटाची होणारी आलोचना दिवसागणिक वाढतच आहे. व्हीएफएक्स हा वेगळा विषय असला तरी चित्रपटातील प्रभू श्रीराम आणि रावण या भूमिकांच्या सादरीकरणामुळे लोकं चांगलीच दुखावली आहेत. चित्रपटाचे लेखक आणि दिग्दर्शक यांनी याबाबत स्पष्टीकरण देऊनही याला होणारा विरोध काही केल्या कमी होत नाहीये. राजकीय वर्तुळातूनही आता 'आदिपुरुष'वर बंदी घालायची मागणी होत आहे. खरंच भारताचं फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड एखाद्या चित्रपटावर बंदी घालू शकतात का? याविषयीच आज आपण जाणून घेणार आहोत. सेन्सॉर बोर्ड म्हणजे काय? भारतात सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ही संस्था १९८३ पासून कार्यरत आहे. सामान्य माणसाच्या भाषेत ही संस्था 'सेन्सॉर बोर्ड' या नावाने ओळखली जाते. चित्रपट पाहून त्याच्या प्रेक्षकांचा वयोगट ठरवून, त्यात बदल सुचवून प्रमाणपत्र द्यायचं हा निर्णय प्रामुख्याने या संस्थेकडून घेतला जातो. आपल्या देशात प्रदर्शित होणाऱ्या प्रत्येक चित्रपटाला या संस्थेचं प्रमाणपत्र बंधनकारक असतं. शिवाय या संस्थेचे अध्यक्ष आणि सदस्य हे केंद्र सरकार नियुक्त करतं. किती दिवसात सर्टिफिकेट मिळतं? जेव्हा एखादा चित्रपट या संस्थेकडे येतो तेव्हा त्यातील कंटेंट आणि भाषा यावर प्रामुख्याने विचारविनिमय होतो. जास्तीत जास्त एका चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डकडे ६८ दिवस असतात. चित्रपट हा एका सर्वेक्षण समितिला दाखवला जातो आणि मग ती समिती पुढे अध्यक्षांना याचा अहवाल देते. त्यानंतर चित्रपटात काही बदल सुचवून त्यावर निर्माते दिग्दर्शकाचा होकार नकार घेऊन मग चित्रपटाला प्रमाणपत्र दिलं जातं. या प्रमाणपत्राचे प्रकार कोणते? 'U' प्रमाणपत्र असलेला चित्रपट सगळ्या वयोगटातील प्रेक्षकांसाठी बनलेला असतो. 'U/A' प्रमाणपत्र मिळालेला चित्रपट १२ वर्षाच्या वरील मुलांनी हा चित्रपट एखाद्या प्रौढ व्यक्तिबरोबर बघणं बंधनकारक असतो. 'A' प्रमाणपत्र असलेला चित्रपट केवळ १८ वर्षावरील प्रेक्षकच बघू शकतात. 'S' प्रमाणपत्र असलेला चित्रपट डॉक्टर, इंजिनियर अशा काही विशेष व्यक्तींसाठी बनवलेला असतो सेन्सॉर बोर्ड चित्रपटावर बंदी घालू शकतं का? कोणत्याही चित्रपटावर सेन्सॉर बोर्ड बंदी घालू शकत नाही. फारफार तर ही संस्था चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यात नकार देऊ शकते. प्रमाणपत्र नसेल तर चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकत नाही. त्यामुळे कोणत्या चित्रपटावर बंदी घालायची आहे हे त्या त्या भागातील किंवा राज्यातील राज्य किंवा केंद्र सरकार ठरवतं. एखाद्या चित्रपटाला प्रमाणपत्र जरी मिळालं असलं तरी केंद्र किंवा राज्य सरकार त्यावर बंदी घालू शकतं. २०१४ पासून आजवर या संस्थेने ६ चित्रपटांना प्रमाणपत्र देण्यात नकार दिला आहे. आणखी वाचा : विश्लेषण : साजिद खानमुळे पुन्हा चर्चेत आलेली MeToo मोहीम नक्की आहे तरी काय? जाणून घ्या एका जनहित याचिकेला उत्तर देताना सरकारने स्पष्ट केलं की २००० ते २०१६ या कालखंडात ७९३ चित्रपटांवर बंदी घातली गेली होती. १९९६ च्या 'कामसूत्रा' या चित्रपटातील अश्लील दृश्यामुळे या चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला होता. फुलन देवीच्या आयुष्यावर बेतलेला 'बैंडिट क्वीन' या चित्रपटावरही बंदी घातली गेली होती. याबरोबरच 'फायर', 'ब्लॅक फ्रायडे' या काही चित्रपटांवरही बंदी घातली होती. प्रभास आणि ओम राऊत यांच्या 'आदिपुरुष' बाबत सेन्सॉर बोर्ड काय निर्णय घेणार आणि सरकारची काय भूमिका असणार हे काही दिवसात स्पष्ट होईल.
