US 5000 Dollar Scheme : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी अमेरिकन नागरिकांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. अमेरिकेतील आगामी मध्यावधी निवडणुकीनंतर रिपब्लिकन पक्ष पुन्हा सत्तेत आल्यास प्रत्येक प्रौढ नागरिकाच्या खात्यात ५ हजार डॉलर म्हणजेच सुमारे पावणेपाच लाख रुपये देण्याचे आश्वासन ट्रम्प यांनी दिले आहे. याचबरोबर, मतदारांनी आपण स्वतःच निवडणूक लढवत आहोत असं समजून रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवारांना मतदान करावं, असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अशा ‘मोफत रेवड्या’ वाटण्याचे आश्वासन दिल्याने ट्रम्प यांच्यावर चौफेर टीका होत आहे.
ट्रम्प यांच्या घोषणेची अमेरिकेच्या राजकारणासोबतच आर्थिक क्षेत्रातही चर्चा सुरू झाली आहे. प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला ५ हजार डॉलर देण्याच्या या योजनेला ट्रम्प यांनी ‘ट्रम्प डिव्हिडंड’ असं नाव दिलं आहे. मात्र, नागरिकांना थेट धनलाभ देण्यासाठी एवढी मोठी रक्कम सरकार नेमकी कशी उभी करणार, यावर आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
डॅलस, टेक्सास येथे पार पडलेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या अधिवेशनात ट्रम्प यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली. रिपब्लिकन पक्षाने काँग्रेसवरील नियंत्रण कायम राहिले तरच नागरिकांना हा थेट धनलाभ देणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. पण त्यांनी यासाठी एक अटही घातली आहे. ही लाभाची रक्कम देशांतर्गतच खर्च केली जावी, असे ट्रम्प यांनी नमूद केले.
मात्र, उपलब्ध सरकारी आकडेवारी पाहता या योजनेचा संभाव्य खर्च प्रचंड मोठा असू शकतो, त्यामुळे ट्रम्प यांची ही घोषणा प्रत्यक्षात कितपत शक्य आहे आणि त्यासाठी सरकारला किती पैसा लागेल यावर आता आर्थिक चर्चा सुरू झाली आहे.
मात्र, अमेरिकेतील लोकसंख्या आणि सरकारी आर्थिक आकडेवारीचा आढावा घेतल्यास ट्रम्प यांची ही योजना सरकारच्या सध्याच्या उत्पन्नापेक्षा कितीतरी मोठा आर्थिक भार निर्माण करू शकते.
१.३५ ट्रिलियन डॉलरचा हिशोब
अमेरिकेच्या जनगणना विभागाच्या (US Census Bureau) ताज्या अंदाजानुसार, देशात सुमारे २७ कोटी प्रौढ नागरिक आहेत. या प्रत्येक नागरिकाला ५ हजार डॉलर दिल्यास सरकारच्या तिजोरीवर किती भार पडणार याचा अंदाज लावला तर रक्कम प्रचंड मोठी आहे.
एकूण खर्च किती : २७ कोटी प्रौढ नागरिकांना प्रत्येकी ५ हजार डॉलर दिल्यास सरकारी तिजोरीवर सुमारे १.३५ ट्रिलियन डॉलरचा भार पडणार आहे
अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत किती खर्च : १.३५ ट्रिलियन डॉलरची ही रक्कम अमेरिकेच्या एकूण जीडीपीच्या सुमारे ३ टक्के आहे. विशेष म्हणजे, हा खर्च अमेरिकेच्या वर्षभराच्या संरक्षण बजेटपेक्षाही मोठा आहे. राष्ट्रीय कर्जावरील वार्षिक व्याजाच्या एकूण रकमेइतका हा खर्च असणार आहे.
तूट आणखी वाढणार? : अमेरिकेची केंद्रीय वित्तीय तूट सध्या सुमारे १.८ ट्रिलियन डॉलरच्या आसपास आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्येक नागरिकाला ५ हजार डॉलरचा थेट लाभ दिल्यास सध्याच्या आर्थिक वर्षात ही तूट ३.१ ट्रिलियन डॉलरपेक्षा पुढे जाऊ शकते.
टॅरिफच्या उत्पन्नातून एवढी मोठी रक्कम देता येणार?
ट्रम्प यांनी आपल्या भाषणादरम्यान असा दावा केला की, देशातील “अभूतपूर्व आर्थिक यश” आणि आयातीवर लावण्यात आलेल्या टॅरिफमधून जो महसूल मिळाला, त्यातून या रोख रकमांचे वाटप केले जाणार आहे. मात्र, फेडरल व्यापार आकडेवारीनुसार या महसुलात मोठी तूट असल्याचे समोर आले आहे.
अमेरिकेला दरवर्षी टॅरिफमधून साधारण ८० ते १०० अब्ज डॉलर महसूल मिळतो. मात्र, सर्व प्रकारच्या आयातीवर टॅरिफ मोठ्या प्रमाणात वाढवला तरीही त्यातून मिळणारा एकूण महसूल ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित १.३५ ट्रिलियन (१,३५० अब्ज) डॉलर्सच्या अथांग खर्चाच्या १० टक्क्यांपेक्षाही कमी असणार आहे.
याबाबत ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षातील काही खासदारांनी या योजनेबाबत शंका व्यक्त केली आहे. नागरिकांना थेट रोख रक्कम देण्यासाठी सरकारी खर्चात मोठी कपात करावी लागेल, अन्यथा सरकारला अधिक चलनाची छपाई करावी लागेल किंवा मोठं कर्ज घ्यावं लागेल. यामुळे महागाई आणखी वाढण्याचा धोका आहे. सध्या अमेरिकेत दैनंदिन वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या असताना हा अतिरिक्त भार उचलल्यास महागाई वाढण्याचा धोका असल्याचे खासदारांनी नमूद केले आहे.
थेट धनलाभाची योजना भारतातही
जगातील अनेक देशांनी निवडणुकीच्या काळात नागरिकांना थेट रोख रक्कम देण्याच्या योजनांचा त्यांच्या धोरणात समावेश केला आहे. जगभरातील सरकारं आणि राजकीय पक्ष मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अशा योजनांचा वापर करताना दिसत आहेत.
भारतात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये राजकीय पक्षांकडून थेट रोख रक्कम देण्याच्या लोकप्रिय योजना जाहीर केल्या जातात. मग ती महिलांना दरमहा दिली जाणारी आर्थिक मदत असो वा शेतकऱ्यांचे सन्मान मानधन; अशा योजनांसाठी राज्यांच्या अर्थसंकल्पातून मोठा निधी वळवला जातो. भारतात या प्रकारच्या धोरणांना उपहासात्मकपणे ‘मोफत रेवडी’ (Freebies) असे संबोधले जाते.
पण, जगभरात गरिबांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या इतर सरकारी योजनांपेक्षा ट्रम्प यांची ही योजना पूर्णपणे वेगळी आहे. यात श्रीमंत वा गरीब अशी कोणतीही अट न ठेवता अमेरिकेतील प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला थेट पैसे दिले जाणार आहेत. सहाजिकच यासाठी अमेरिकन सरकारला अवाढव्य खर्च करावा लागणार आहे. पण, या योजनेमुळे अमेरिकेच्या तिजोरीवर कर्जाचा भार पडू शकतो, त्यामुळे आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ या योजनेला कडाडून विरोध करत आहेत; शिवाय यामुळे ट्रम्प यांच्यासमोर कायदेशीर पेच उभा राहण्याचीदेखील शक्यता आहे.
