डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अब्राहम कराराच्या प्रस्तावामुळे मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये खळबळ का उडाली? कारण काय?

अब्राहम कराबाबत सौदी अरेबियाची भूमिका काय?

पश्चिम आशियातील सर्वात प्रभावशाली देशांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या सौदी अरेबियाची अब्राहम कराराबाबतची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. त्यांनी इस्रायबरोबरचे संबंध सामान्य करण्यास स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. जोपर्यंत स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राज्याची स्थापना होत नाही, तोपर्यंत इस्रायलसोबत कोणतेही संबंध सुधारले जाणार नसल्याचे सौदी प्रशासनाने स्पष्ट केल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. ‘पॉलिटिको’ या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सौदी अरेबियातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सौदी प्रशासनाची भूमिका अद्याप बदललेली नाही, तरीदेखील पश्चिम आशियातील संघर्ष सोडवण्यासाठी सर्व राजनैतिक प्रयत्नांना आमचा पाठिंबा आहे. तसेच, कोणत्याही प्रकारच्या लष्करी आक्रमणाला आमचा विरोध आहे. दोन राष्ट्रांमधील संघर्षावर तोडगा काढल्याशिवाय दुसरा शहाणपणाचा मार्ग नाही आणि हीच आमची भूमिका आहे.

७ ऑक्टोबरच्या हल्ल्यांनंतर बदलली परिस्थिती

विशेष बाब म्हणजे, अब्राहम करारानंतरच्या काळात सौदी अरेबिया आणि इस्रायलचे संबंध सुधारण्यास अनुकूल चित्र निर्माण झाले होते. त्यावेळी दोन्ही देशांमधील चर्चाही सकारात्मक दिशेने सुरू होती. मात्र, ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने इस्रायलवर केलेला हल्ला आणि त्यानंतर इस्रायलने गाझावर केलेली लष्करी कारवाईमुळे ही शक्यता जवळपास संपुष्टात आल्याचे मानले जाते. त्यावेळी इस्रायलच्या हल्ल्यात गाझामधील हजारो लोकांना आपले प्राण गमावावे लागले होते. त्यांच्या या लष्करी कारवाईल अनेक मुस्लीम नेत्यांनी नरसंहार असे संबोधले होते. तेव्हापासून मुस्लीम राष्ट्रांचे इस्रायलबरोबरचे संबंध ताणले गेल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळेच सध्याच्या परिस्थितीत सौदी अरेबिया इस्रायलबरोबर हात मिळवणी करण्याची कोणतीही शक्यता दिसून येत नाही.

अब्राहम कराराच्या प्रस्तावाला पाकिस्तानचाही विरोध

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘अब्राहम करारा’च्या प्रस्तावाला पाकिस्ताननेही कडाडून विरोध केला असून हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. हा करार आमच्या देशाच्या मूलभूत विचारसरणीच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचे पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी स्पष्ट केले. पाकिस्तानी माध्यमांशी संवाद साधताना ख्वाजा आसिफ म्हणाले की, आपल्या मूलभूत विचारसरणीशी विसंगत असलेल्या कोणत्याही करारात आपण सहभागी होता कामा नये, असे मला वैयक्तिकरित्या वाटते. ज्या लोकांच्या शब्दांवर एका दिवसासाठीही विश्वास ठेवता येत नाही, त्यांच्यासोबत आपण कसे बसू शकतो? पाकिस्तान हा जगातील असा एकमेव देश आहे, ज्याच्या पासपोर्टवर इस्रायलचे नावही समाविष्ट नाही. आम्हाला हे अजिबात मान्य नाही आणि हीच आमची भूमिका आहे.

इस्रायलबाबत पाकिस्तानची नेमकी भूमिका काय?

दरम्यान, इतर अनेक मुस्लीम देशांप्रमाणेच पाकिस्ताननेही आजपर्यंत इस्रायलला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिलेली नाही. २०२० मध्ये अब्राहम करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये तीव्र निदर्शने आणि दंगली झाल्या होत्या. इस्रायलबाबत पाकिस्तानी जनतेमध्ये प्रचंड संताप असून, त्यांनी पॅलेस्टाईनला आपला पाठिंबा दिला आहे. त्याशिवाय पाकिस्तानच्या अनेक आजी-माजी नेत्यांनी पॅलेस्टाईच्या हक्कांवरून इस्रायलवर नेहमीच जोरदार टीका केली आहे. काही महिन्यांपूर्वी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी इस्रालयच्या पंतप्रधानांचा ‘नवा हिटलर’ असा उल्लेख केला होता. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांनी यावर अद्याप थेट भाष्य केलेले नसले, त्यांचाही या कराराला विरोध असल्याचे मानले जात आहे.

अब्राहम कराराबाबत इतर राष्ट्रांची भूमिका काय?

इराणचे युद्ध संपवण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अब्राहम कराराच्या प्रस्तावावर इतर मुस्लीम राष्ट्रांनीही अत्यंत सावध आणि शांत भूमिका घेतल्याचे पाहायला मिळते. याबाबत कतारचे पंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसिम अल थानी यांनी इजिप्तचे परराष्ट्र मंत्री बद्र अब्देलत्ती यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. अधिकृत पत्रकानुसार, या दोन्ही नेत्यांनी इराण युद्ध संपवण्यासाठी पाकिस्तानने सुरू केलेल्या मध्यस्थीच्या प्रयत्नांवर चर्चा केली आणि या प्रयत्नांना अधिक बळ व पाठिंबा कसा देता येईल, यावर विचारविनिमय केला. दोन्ही नेत्यांनी यावर भर दिला की, या संकटाचे मूळ शांततापूर्ण मार्ग आणि संवादाच्या माध्यमातून शोधणे गरजेचे आहे, जेणेकरून त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल आणि भविष्यात पुन्हा अशी युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होणार नाही. विशेष बाब म्हणजे, इजिप्त आणि जॉर्डन यांनी अनुक्रमे १९७९ आणि १९९४ मध्येच इस्रायलसोबत शांतता करार केले आहेत. मात्र, तरीही त्यांनी स्वतंत्र पॅलेस्टाईनचे समर्थन केले असून द्वि-राष्ट्र सिद्धांताला आपला पाठिंबा दर्शवला आहे.

अब्राहम कराराच्या प्रस्तावाबाबत तज्ज्ञांचे मत काय?

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अब्राहम कराराच्या प्रस्तावावर आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनीही फारसा उत्साह दाखवलेला नाही. इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुपचे अली वाएझ यांनी अल जझीराशी बोलताना सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत हा प्रस्ताव मुस्लीम देशांसाठी अजिबात व्यवहार्य नाही. इस्रायलबरोबरचे संबंध सामान्य करण्याचा मुख्य मुद्दा या देशांचा नाही. त्याऐवजी अमेरिका आणि इस्रायल यांनी पॅलेस्टिनी राष्ट्र स्थापनेसाठी अपरिवर्तनीय आणि ठोस मार्ग उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, सध्या तरी अशी कोणतीही प्रक्रिया चर्चेत नाही. त्यांच्या मते, ट्रम्प यांची ही भूमिका आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांतता आणण्यापेक्षा अमेरिकेतील त्यांच्या देशांतर्गत विरोधकांना खूश करण्यासाठी आहे. इराणसोबत होणारा कोणताही संभाव्य करार अमेरिकन जनतेला आणि इस्रायल समर्थकांना पटवून देण्यासाठीच आहे. या करारातून आम्ही इस्रायलला अधिक सुरक्षित करत आहोत, असे चित्र ट्रम्प हे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, तरीही कोणताही मुस्लिम देश इस्रायलशी संबंध सुधारण्याचे धाडस करणार नाही, असेही अली वाएझ यांनी स्पष्ट केले आहे.