“आमच्या मार्गात आलात तर बॉम्ब टाकू…” मित्रदेशावरच का भडकले डोनाल्ड ट्रम्प?

ट्रम्प यांच्या संतापामागचे काय कारण?

ओमान हा देश होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या दक्षिण किनाऱ्यावर वसलेला आहे. त्यांच्यासमोरच पर्शियन आखातातील उत्तर किनारपट्टी भागावर इराणचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे या महत्वाच्या सागरी मार्गातून मालवाहू जहाजांची वाहतूक पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये सखोल चर्चा सुरू आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जहाजांच्या वाहतुकीच्या मार्गासंदर्भातील आराखड्यावर दोन्ही देशांमध्ये एकमत झाले आहे. प्रस्तावित ओमान-इराण करारानुसार व्यापारी जहाजे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून इराणच्या जवळील मार्गाने प्रवेश करतील आणि ओमानच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रातून निश्चित केलेल्या मार्गाने बाहेर पडतील. अंतरिम कालावधीत या वाहतुकीसाठी कोणतेही शुल्क किंवा टोल आकारला जाणार नाही. या द्विपक्षीय चर्चेत अमेरिकेला सहभागी करून घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ओमान आणि इराण यांच्यात स्वतंत्रपणे होणारा कोणताही करार आपल्या व्यापक धोरणात्मक प्रभावासाठी धोकादायक असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

शांतता करारासाठी डोनाल्ड ट्रम्प घाईत?

अमेरिकेने इराणच्या बंदरांवर कठोर नौदल नाकेबंदी कायम ठेवली आहे. आपल्या देखरेखीखालीच सर्व आंतरराष्ट्रीय जहाजांना कोणत्याही शुल्काशिवाय जलमार्गातून प्रवास करण्याची मुभा मिळावी, अशी ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका आहे. त्यानंतर इराणवरील सर्व आर्थिक निर्बंध हटवणे आणि नौदल कारवाया थांबवल्या जातील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्याचवेळी ओमान आणि इराण यांच्यात स्वतंत्र करार झाल्यास मध्यपूर्वेतील आपला दरारा कमी होऊ शकतो, अशी भीतीही ट्रम्प प्रशासनाला आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि इराणमधील तणाव आणखीच वाढला आहे. जून २०२६ मध्ये दोन्ही देशांमध्ये शांतता चर्चेला चालना देण्यासाठी तात्पुरता युद्धविराम झाला होता. गेल्या ६० दिवसांत कोणत्याही सामंजस्य करार न होता नुकतीच या युद्धविरामाची मुदत संपली आहे. या कालावधीतही दोन्ही देशांमध्ये वारंवार संघर्ष उफाळून आला होता. इराणी सैन्याने ओमानच्या किनारी मार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या व्यापारी जहाजांना लक्ष्य केले होते. ही जहाजे ‘अनधिकृत’ मार्गांचा वापर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यानंतर अमेरिकन नौदल आणि इराणी सैन्यामध्ये झालेल्या चकमकीमुळे जलमार्गातील वाहतुकीवर आणखीनच परिणाम झाला. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर युद्धविरामाचे उल्लंघन केल्याचे आरोप केले होते.

डोनाल्ड ट्रम्प यांची नेमकी भूमिका काय?

मध्यपूर्वेतील संघर्षावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी अधिक वेळ देण्याची आपली तयारी नसल्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. इराणने पांढरा झेंडा फडकवून शरणागती पत्करावी, अन्यथा त्यांचे कधी न भरून निघणारे नुकसान होईल, असा इशारा त्यांनी दिला. त्याचवेळी दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धामुळे होणाऱ्या आर्थिक आणि राजकीय परिणामांबाबतच्या चिंतेलाही त्यांनी फारसे महत्त्व दिले नाही. “माझ्याकडे कसलेही वेळापत्रक नाही. मला कसलीही घाई नाही… मध्यावधी निवडणुकांचा माझ्या विचारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. ओमानला धमकी देण्यापूर्वीही ट्रम्प यांनी लाँग आयलंडवरील भाषणात होर्मुझ सामुद्रधुनीत अमेरिकेने केलेली नौदल नाकेबंदी ही ‘स्टीलची भिंत’ असल्याचे म्हटले होते. इराणी सैन्यात काहीच दम नाही आणि आमचे जवान त्यांना यमसदनी पाठवत असल्याचेही विधानही ट्रम्प यांनी केले होते. याच भाषणात त्यांनी लवकरच मी होर्मुझला अमेरिकेचा भूभाग घोषित करणार असल्याचा इशाराही दिला होता.

अमेरिका-ओमान संबंधांमध्ये तणाव?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ओमानला लष्करी कारवाईची धमकी देण्याची ही चार महिन्यांतील दुसरी वेळ आहे. त्यामुळे पश्चिम आशियातील अमेरिकेचा विश्वासू राजनैतिक भागीदार मानल्या जाणाऱ्या ओमानसोबतचे संबंध ताणले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यापूर्वी मे महिन्यात झालेल्या कॅबिनेट बैठकीतही ट्रम्प यांनी ओमानला धमकी दिली होती. ओमानने इतर सर्व देशांप्रमाणेच वागले पाहिजे, अन्यथा आम्हाला त्यांना उद्ध्वस्त करावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला होता. ओमानने गेल्या अनेक दशकांपासून कठोर तटस्थ परराष्ट्र धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील मतभेदांमध्ये ओमानने अनेकदा महत्त्वाची मध्यस्थाची भूमिका बजावली आहे. २०१५ मध्ये झालेल्या इराण अणुकराराच्या दिशेने सुरुवातीच्या गुप्त राजनैतिक चर्चांना चालना देण्यात ओमानने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणमधील लक्ष्यांवर हवाई कारवाई सुरू केल्यानंतरही ओमानने या लष्करी मोहिमेवर टीका केली होती.

ट्रम्प प्रशासनावर वाढतोय आर्थिक दबाव?

होर्मुझ सामुद्रधुनीतून व्यापारी वाहतूक दीर्घकाळ विस्कळीत झाल्याने जागतिक ऊर्जा बाजारावर मोठा परिणाम झाला आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्षाआधी जगातील सुमारे २० ते २५ टक्के इंधन आणि जवळपास २० टक्के द्रवरूप नैसर्गिक वायूची वाहतूक या जलमार्गातून केली जात होती. मात्र, सहा महिन्यांपासून अमेरिका आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे ही वाहतूक जवळपास ठप्प झाली आहे. त्याचा परिणाम इंधनाच्या वाढत्या किमती, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि कायम राहिलेल्या जागतिक महागाईच्या स्वरूपात दिसून येत आहे. आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारीपासून या भागात व्यापारी जहाजांशी संबंधित किमान ६५ सागरी सुरक्षा घटना नोंदवण्यात आल्या आहेत. या घटनांमध्ये व्यापारी जहाजांवरील डझनभर कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचेही सांगण्यात आले आहे. या आर्थिक अस्थिरतेमुळे अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनासमोर देशांतर्गत राजकीय आव्हानही निर्माण झाले आहे. नोव्हेंबर २०२६ मध्ये अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाने मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे वाढलेल्या महागाई आणि ऊर्जा दरांना प्रमुख मुद्दा बनवले आहे. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासन या संघर्षावर कसा तोडगा काढणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.