अमेरिकेकडून ९५,००० नागरिकांचे व्हिसा रद्द; विद्यार्थ्यांना सर्वाधिक फटका, कारण काय?

डोनाल्ड ट्रम्प यांची कठोर भूमिका

जानेवारी २०२५ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा अमेरिकेची सूत्रे आपल्या हातात घेतली. सुरुवातीला त्यांनी इमिग्रेशनच्या नियमांत मोठा बदल करून अमेरिकेत बेकायदा राहणाऱ्या स्थलांतरितांची देशातून हकालपट्टी केली. त्यानंतर एप्रिलमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने ‘आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक अधिकार अधिनियम’ कायद्यांतर्गत जगभरातील अनेक देशांवर अतिरिक्त आयात शुल्क लादले. या टॅरिफच्या माध्यमातून त्यांनी विविध देशांबरोबर डझनभर व्यापार करार केले. ट्रम्प यांच्या निर्णयाविरोधात अनेकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. सध्या या प्रकरणावर अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यादरम्यान अमेरिकेने वर्षभरात तब्बल ९५ हजार लोकांचे पारपत्र रद्द केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामध्ये आठ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.

वर्षभरात ९५००० लोकांचे पारपत्र रद्द

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर्षी आतापर्यंत ९५ हजारांहून अधिक लोकांचे पारपत्र रद्द केल्याच्या वृत्ताला अधिकृत दुजोरा दिला आहे. परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम राबवली जात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अमेरिकेचे पारपत्र मिळविणे हा परदेशी लोकांचा हक्क नसून विशेषाधिकार असल्याचे मार्को रुबियो यांनी म्हटले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाने घेतलेला हा एक अत्यंत कठोर निर्णय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. विशेष बाब म्हणजे- डिसेंबरच्या सुरुवातीला अमेरिकेने परदेशी नागरिकांचा व्हिसा रद्द केल्याचा आकडा ८५ हजारांच्या आसपास होता, परंतु महिन्याच्या उतरार्धात हा आकडा ९५ हजारांवर पोहोचला आहे.

आणखी वाचा : Who is Faisal Karim Masud : बांगलादेशला हादरवणाऱ्या हत्येचा सूत्रधार कोण? फैसल करीम मसूदची का होतेय चर्चा?

पारपत्र रद्द करण्याची कारणे कोणती?

पारपत्र रद्द करण्याच्या या वेगवान प्रक्रियेमुळे अमेरिकेत जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या लोकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याच्या माहितीनुसार- एकूण रद्द करण्यात आलेल्या पारपत्रांमध्ये ८,००० हून अधिक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या पारपत्रांचा समावेश आहे. तसेच, एच-१ बी व्हिसा अंतर्गत काम करणाऱ्या उच्चकुशल कामगारांवरही या कारवाईची टांगती तलवार आहे. सार्वजनिक सुरक्षा, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा ही या कारवाईमागील प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने व कायदा मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचा दावा ट्रम्प प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे अमेरिकेतील विद्यापीठे व परदेशी विद्यार्थी गोंधळात सापडले आहेत.

जानेवारीमध्ये काढले होते कार्यकारी आदेश

जानेवारीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेश काढून विद्यार्थ्यांच्या पारपत्र धोरणांमध्ये कठोरता आणली होती. त्या अंतर्गत परदेशी नागरिकांची तपासणी कठोर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामध्ये विशेषतः धोकादायक देशांतून येणाऱ्या नागरिकांची तपासणी अधिक काटेकोरपणे करण्याचे निर्देश होते. त्यासाठी अमेरिकेतील परराष्ट्र मंत्रालयाने नवीन विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा मुलाखती व अर्जाची प्रक्रिया काही काळासाठी थांबवली होती. यादरम्यान प्रक्रिया पुन्हा सुरू केल्यानंतर अर्जदारांना त्यांचे सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक करण्यास सांगितले गेले होते. इतकेच नाही तर तेथील दूतावासातील अधिकाऱ्यांना विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन पोस्ट तपासण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री काय म्हणाले?

अमेरिकेत येणाऱ्या परदेशी नागरिकांनी देशाच्या सुरक्षा मानकांचे उल्लंघन केल्यास त्यांचे पारपत्र कोणत्याही क्षणी रद्द केले जाऊ शकते, असे मार्को रुबियो यांनी स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याला कोणत्याही व्यक्तीचे पारपत्र नाकारण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी एका पत्रकार परिषदेतून सांगितले आहे. यादरम्यान ट्रम्प प्रशासनाने एच-१ बी व्हिसा कार्यक्रमावर अत्यंत कडक निर्बंध लादले आहेत. सप्टेंबरमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या एका जाहीरनाम्यानुसार, या श्रेणीच्या अर्जांसाठी तब्बल एक लाख डॉलर्स (अंदाजे ८३ लाख रुपये) अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार आहे. या निर्णयामुळे सिलिकॉन व्हॅलीमधील गूगल, ॲमेझॉन, ॲपल आणि मेटा यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहेत, कारण या कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर परदेशी मनुष्यबळावर अवलंबून आहे.

हेही वाचा : Gold Price Record High : सोन्याच्या भावात विक्रमी उलथापालथ; १९७९ नंतरची सर्वांत मोठी दरवाढ, कारण काय?

अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांना फटका

एच-१ बी व्हिसा कार्यक्रमातील कथित फसवणूक आणि गैरवापर रोखण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’ सुरू केले आहे. स्वस्त परदेशी कामगारांमुळे अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येत असल्याचे याद्वारे घोषित करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमा अंतर्गत पारपत्र पडताळणीची प्रक्रिया अधिक कडक करण्यात आली आहे. शिवाय अमेरिकेतील वाढत्या गुन्हेगारी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी इमिग्रेशनवर अधिक कडक कारवाई सुरू केली आहे. या कठोर निर्णयांमुळे अमेरिकेत शिक्षण घेण्याचे किंवा नोकरी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो परदेशी नागरिकांसमोर आता मोठे संकट उभे राहिले आहे. दरम्यान, ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाचा फटका अमेरिकेतील विद्यापीठांनाही बसला आहे. आकडेवारीनुसार- अनेक विद्यापीठांच्या उत्पन्नात जवळपास २.६ अब्ज डॉलर्सची घट झाली आहे. त्याशिवाय देशातील ६० हजारांहून अधिक नोकऱ्यांवर परिणाम झाल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे.