डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यानंतर जगभरात खळबळ; भारताने कशासाठी तयार राहावे? तज्ज्ञांचे मत काय?

सध्या पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षादरम्यान सगळ्या जगाचे लक्ष इराणने नाकाबंदी केलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीकडे लागून राहिले आहे. पर्शियन आखाताला अरबी समु्द्राशी जोडणारा हा चिंचोळा जलमार्ग खनिज तेलासह नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. युद्धादरम्यान इराणने या मार्गावरील व्यापारी जहाजांची वाहतूक रोखून धरल्याने कच्च्या तेलाचा प्रचंड तुटवडा जाणवू लागला आहे. परिणामी अनेक देशांत इंधनाचे दर गगनाला भिडले असून, जागतिक शेअर बाजारातही मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या या कृतीला ‘युद्धजन्य चिथावणी’ असे संबोधत मंगळवारपर्यंत ही कोंडी न फुटल्यास मोठ्या कारवाईचे संकेत दिले आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नेमका इशारा काय?

ट्रम्प यांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरून राजनैतिक शिष्टाचार बाजूला सारत थेट इराणच्या नेतृत्वाला आक्रमक शब्दांत धमकी दिली. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नाकेबंदी न उठवल्यास इराणला ‘नरकयातना’ भोगाव्या लागणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. मंगळवार हा इराणसाठी ‘पॉवर प्लांट डे’ व ‘ब्रिज डे’ ठरेल आणि त्यांच्यावर सर्वांत मोठा हल्ला केला जाईल. होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली न केल्यास त्यांना अत्यंत गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असे ट्रम्प यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले. विशेष बाब म्हणजे या इशाऱ्यापूर्वीही त्यांनी अनेकदा इराणवर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला होता. २१ मार्च रोजी ट्रम्प यांनी सामुद्रधुनी ४८ तासांत खुली न केल्यास इराणची ऊर्जा व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याची धमकी दिली होती. त्यानंतर सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगत त्यांनी पाच दिवसांची मुदतवाढ दिली. २८ मार्चला संघर्ष तीव्र झाल्याने पुन्हा मुदत पुढे ढकलण्यात आली. अखेर ५ एप्रिल रोजी त्यांनी सामु्द्रधुनी खुली करण्यासाठी मंगळवारी (ता. ७) रात्री ८ वाजेपर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे.

आणखी वाचा : भारताची किती जहाजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडकली? नेमकी काय आहे सद्यस्थिती?

ट्रम्प यांच्या भूमिकेला अमेरिकेतूनच विरोध

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणमधील नागरी पायाभूत सुविधांना (विद्युत प्रकल्प व पूल) लक्ष्य करण्याची दिलेली धमकी आणि वापरलेल्या शिवराळ भाषेमुळे जगभरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार हा युद्धगुन्हा ठरत असल्याची टीका अमेरिकेतील विरोधी पक्षांनी ट्रम्प प्रशासनावर केली. सर्वांत धक्कादायक प्रतिक्रिया ट्रम्प यांच्या कट्टर समर्थक मानल्या जाणाऱ्या रिपब्लिकन नेत्या मार्जोरी टेलर ग्रीन यांच्याकडून आली. रविवारी सकाळी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणला धमकी देणारी पोस्ट शेअर केली. त्यांच्या प्रशासनातील जे लोक स्वतःला ख्रिश्चन मानतात, त्यांनी गुडघ्यावर बसून देवाकडे क्षमा मागावी. राष्ट्राध्यक्षांची पूजा करणे थांबवा आणि त्यांच्या या वेडेपणात हस्तक्षेप करा. ते वेडे झाले आहेत आणि तुम्ही सर्व जण यात सामील झाला आहात, अशी टीका मार्जोरी टेलर यांनी केली. इराण युद्धामुळे अमेरिकन सैन्यावरही मोठा परिणाम होत असल्याचे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले.

ट्रम्प यांच्या अल्टिमेटमला इराणचे प्रत्युत्तर

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या इशाऱ्याला इराणने चोख प्रत्युत्तर दिले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सध्या प्रचंड हतबल झाल्यामुळे त्यांनी शिवराळ भाषा आणि निरर्थक बडबडीचा आधार घेतला आहे, अशी टीका इराणच्या अध्यक्षीय कार्यालयातील संवाद अधिकारी मेहदी तबातबाई यांनी केली. जोपर्यंत इराणला युद्धातील नुकसानीची भरपाई मिळत नाही, तोपर्यंत होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली केली जाणार नाही. इराण आता एका नवीन कायदेशीर प्रणालीनुसार जहाजांच्या वाहतुकीवर सागरी कर आकारण्याच्या तयारीत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. इराणी संसदेचे सभापती महंमद बाकर कालीबाफ यांनी अमेरिकेला गंभीर इशारा दिला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बेजबाबदार विधानांमुळे अमेरिकेतील प्रत्येक कुटुंबाला नरकयातना भोगाव्या लागतील. जर अमेरिकेने आमच्या नागरी सुविधांना लक्ष्य केले गेले, तर इराणकडून त्यांना अत्यंत विध्वंसक प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे ते म्हणाले.

भारताने कोणत्या गोष्टींसाठी सज्ज राहावे?

तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिका आणि इराणमधील युद्ध अधिक भडकल्यास भारतावर त्याचे अत्यंत गंभीर आणि बहुआयामी परिणाम होऊ शकतात. पश्चिम आशियातील हे संकट भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि परदेशातील भारतीयांच्या सुरक्षेसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते. भारत आपल्या गरजेच्या ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त कच्चे तेल होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे आयात करतो. युद्धामुळे पुरवठा विस्कळित झाल्यास भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या दरांत मोठी वाढ होऊ शकते. त्याशिवाय भारताचा सुमारे ९० टक्के एलपीजी आणि ५० टक्के एलएनजी पुरवठा याच भागातून (प्रामुख्याने कतार आणि सौदी अरेबिया) येतो. होर्मुझची सामुद्रधुनी आणखी काही दिवस खुली न झाल्यास देशात स्वयंपाकाचा गॅस आणि उद्योगांसाठी लागणाऱ्या नैसर्गिक वायूचा मोठा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो.

हेही वाचा : इराणमध्ये अडकलेल्या हवाई दलाच्या अधिकाऱ्याला अमेरिकेने कसे वाचवले? ‘स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन्स’ कशी राबवली जातात?

देशात प्रचंड महागाईचा भडका उडणार?

देशात इंधनाचे दर वाढल्याने वाहतूक खर्च वाढेल ज्याचा विपरीत परिणाम थेट भाजीपाला, दूध आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होईल. त्याशिवाय खत कारखान्यांना लागणारा गॅस महागल्याने शेतीचा खर्च वाढून अन्नधान्याची महागाईही वाढू शकते. आयातीसाठी जास्त डॉलर्स खर्च करावे लागल्याने भारतीय रुपयाचे मूल्य घटू शकते. या अनिश्चिततेमुळे शेअर बाजारात मोठी पडझड होऊ शकते, ज्याचा फटका गुंतवणूकदारांना बसू शकतो. पश्चिम आशियात सुमारे ९० लाख भारतीय राहतात. युद्ध वाढल्यास त्यांच्या जीविताचा प्रश्न निर्माण होईल आणि १९९० च्या कुवेत युद्धाप्रमाणेच मोठ्या प्रमाणावर भारतीयांना मायदेशी परत आणण्याचे आव्हान सरकारसमोर उभे राहील. हे युद्ध भारतासाठी केवळ एक भू-राजकीय संकट नसून, ते प्रत्येक भारतीयाच्या खिसा आणि देशाचा विकास यांच्यावर थेट परिणाम करणारे आर्थिक संकट ठरेल, अशा इशाराही तज्ज्ञांनी दिला आहे.