भारताची मतदान पद्धत अमेरिकेसाठी आदर्श? ट्रम्प यांना नेमकं काय बदलायचंय?

ट्रम्प यांनी त्यांच्या ट्रूथ सोशलवरील पोस्टमध्ये म्हटले की, “या महिन्याच्या सुरुवातीला भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आमच्या प्रशासनाला विचारलं, वैध फोटो ओळखपत्राशिवाय अमेरिकेत निवडणुका कशा घेतल्या जातात?” भारतात नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत ६४ कोटी ६० लाख मतदारांनी मतदान केलं, त्यापैकी १ टक्क्यांपेक्षा कमी मतदारांनी टपालाद्वारे मतदान केलं आणि प्रत्येक मतदाराकडे वैध फोटो ओळखपत्र असणे आवश्यक होते. ट्रम्प यांनी असाही दावा केला की, अमेरिकेतही मतदान प्रक्रियेत बदल करण्यासाठी ‘सेव अमेरिका अँक्ट’ मंजूर करण्याची गरज आहे.

अमेरिकेतील मतदान पद्धतीत बदल करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासन यापूर्वीही भारतातील आधारशी जोडलेल्या मतदार ओळखपत्र व्यवस्थेचा, तसेच ब्राझील आणि जर्मनीसारख्या देशांच्या पद्धतींचा संदर्भ देत आलं आहे. अमेरिकेत मतदार ओळखपत्राचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून राजकीय वादाचा विषय ठरला आहे. या मुद्द्यावर रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट पक्षांमध्ये मतभेद आहेत. रिपब्लिकन पक्ष मतदानासाठी ओळखपत्र अनिवार्य करण्याच्या बाजूने आहे, तर डेमोक्रॅट्स त्याला विरोध करत आहेत. त्यामुळे अमेरिकेत प्रत्यक्षात मतदान कसं होतं आणि ट्रम्प यांनी हा मुद्दा आत्ताच का उपस्थित केला, हे समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतं.

अमेरिकेत मतदारांना ओळखपत्र दाखवावं लागतं का?

साधारणपणे हो. अमेरिकेतील प्रत्येक राज्याचे मतदार ओळखपत्राबाबतचे नियम वेगळे आहेत. अमेरिकन सरकारच्या मतदारांसाठीच्या वेबसाइटनुसार, बहुतेक राज्यांमध्ये प्रत्यक्ष मतदान करताना मतदारांना ओळखपत्र दाखवावं लागतं. यासाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स, राज्य सरकारने दिलेलं ओळखपत्र किंवा पासपोर्ट यांसारखी कागदपत्रं स्वीकारली जातात.

मात्र, असं ओळखपत्र नसल्यास मतदान करता येत नाही, असं प्रत्येक राज्यात नाही. काही राज्यांमध्ये मतदाराला आपली ओळख पटवणारा फॉर्म भरून स्वाक्षरी करावी लागते, तर काही ठिकाणी तात्पुरत्या मतपत्रिकेद्वारे (provisional ballot) मतदान करण्याची परवानगी दिली जाते. विशेषतः अमेरिकेत फोटो ओळखपत्राबाबतचे अनेक नियम अलीकडच्या काही दशकांत लागू झाले आहेत. या सर्व नियमांची चर्चा २००० च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतर अधिक वाढली. त्या निवडणुकीत जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी अल गोर यांचा पराभव केला होता. फ्लोरिडातील मतमोजणी आणि फेरमतमोजणीवरून मोठा वाद झाला आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही पोहोचलं होतं.

२००२ मध्ये अमेरिकेत हेल्प अमेरिका व्होट अँक्ट (HAVA) लागू करण्यात आला. मतदान प्रक्रिया सुधारण्यासाठी आणि सर्व राज्यांसाठी काही किमान नियम ठरवण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. नव मतदारांना नोंदणी करण्यासाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स क्रमांक किंवा सोशल सिक्युरिटी नंबरचे शेवटचे चार अंक यांसारखी माहिती द्यावी लागते. ही माहिती उपलब्ध नसल्यास मतदार नोंदणीसाठी स्वतंत्र ओळख क्रमांक (Unique Identification Number) दिला जाऊ शकतो. काही मतदारांना मतदानासाठी वैध फोटो ओळखपत्र, वीज-पाणी बिल, बँक स्टेटमेंट, सरकारी धनादेश किंवा पगाराची पावती यापैकी एखादा पुरावा दाखवावा लागू शकतो.

आजच्या घडीला अमेरिकेतील ५० पैकी ३६ राज्यांमध्ये मतदान करताना काही ना काही ओळखपत्र दाखवणं आवश्यक आहे, अशी माहिती National Conference of State Legislatures (NCSL) देते. उर्वरित १४ राज्ये आणि वॉशिंग्टन डीसीमध्ये ओळख पटवण्यासाठी वेगळ्या पद्धती वापरल्या जातात. त्यात मतदान केंद्रावर मतदाराने दिलेली स्वाक्षरी किंवा ओळखीसंबंधी इतर माहिती सरकारी नोंदीतील माहितीशी जुळवून पाहिली जाते.

ट्रम्प यांचा मतदार ओळखपत्राच्या मुद्द्यावर भर का?

अमेरिकेच्या राजकारणात मतदार ओळखपत्राचा मुद्दा खूप संवेदनशील आणि वादग्रस्त मानला जातो. कारण या विषयावर देशातील दोन प्रमुख राजकीय पक्षांची भूमिका वेगळी आहे. ओळखपत्राचे नियम अधिक कडक केल्याने बनावट व्यक्तीच्या नावाने मतदान करणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा बसेल आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास वाढेल, असा समर्थकांचा युक्तिवाद आहे.

मात्र, विरोधकांचं म्हणणं आहे की, निवडणुकीत अशा प्रकारची फसवणूक फारच कमी प्रमाणात होते. त्यामुळे मतदारांवर अतिरिक्त ओळखपत्राची अट लादल्यास काही लोकांसाठी मतदान करणे अनावश्यकपणे कठीण होऊ शकते. शिवाय, अशा नियमांमुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त खर्च आणि प्रशासकीय जबाबदारी येते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

अमेरिकेतील या राजकीय मतभेदाचे परिणाम राज्यांच्या नियमांमध्येही दिसू लागले आहेत. मतदार ओळखपत्राचे नियम असलेली बहुतांश राज्ये ‘रेड स्टेट्स’ म्हणून ओळखली जातात, म्हणजे ज्या राज्यांमध्ये पारंपरिकपणे रिपब्लिकन पक्षाला अधिक पाठिंबा मिळतो. अलाबामा आणि टेक्सास ही अशा राज्यांची उदाहरणे आहेत.

याउलट, मतदार ओळखपत्राबाबत तुलनेने शिथिल नियम असलेली बहुतांश राज्ये ‘ब्लू स्टेट्स’ आहेत, म्हणजे ऐतिहासिकदृष्ट्या डेमोक्रॅटिक पक्षाला समर्थन देणारी राज्ये. कॅलिफोर्निया आणि न्यूयॉर्क यामध्ये या स्टेट्स मध्ये येतात.

मतदार ओळखपत्रामागे राजकीय हित?

२०१७ मध्ये डॅनियल आर. बिगर्स आणि मायकेल जे. हॅनमर यांनी केलेल्या एका अभ्यासानुसार, २००० नंतर अमेरिकेत मतदार ओळखपत्राचे नियम लागू करणाऱ्या राज्यांची संख्या १४ वरून ३६ झाली. २००० च्या दशकाच्या मध्यापासून अनेक राज्यांनी मतदानासाठी फोटो असलेलं ओळखपत्र अनिवार्य करण्यास सुरुवात केली.

या नियमांमागे केवळ निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा नाही, तर यामध्ये राजकीय हित देखील असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते, आफ्रिकन-अमेरिकन आणि लॅटिनो यांसारख्या डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे झुकणाऱ्या मतदारसमूहांकडे ओळखपत्र असण्याचं प्रमाण तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे ओळखपत्राचे नियम लागू केल्यास या विरोधकांच्या मतांच्या टक्केवारीवर परिणाम होऊन रिपब्लिकन पक्षाला निवडणुकीत फायदा होऊ शकतो, असा युक्तिवाद केला जात आहे. याच कारणामुळे रिपब्लिकन पक्ष अशा कायद्यांचे समर्थन करत असून डेमोक्रॅट्स याविरोधात असल्याचे अभ्यासकांनी नमूद केले आहे.

‘सेव अमेरिका अॅक्ट’ मुळे वादाला नवं वळण

ट्रम्प यांनी आपल्या पोस्टमध्ये उल्लेख केलेल्या सेव अमेरिका अॅक्ट मध्ये फेडरल निवडणुकीत मतदार म्हणून नोंदणी करण्यापूर्वी वैध फोटो ओळखपत्र आणि अमेरिकन नागरिकत्वाचा पुरावा देणं आवश्यक करण्याची तरतूद आहे. याशिवाय, आजारपण, अपंगत्व, लष्करी सेवा किंवा प्रवास अशा काही अपवादात्मक परिस्थिती वगळता टपालाद्वारे मतदान करण्यावर मर्यादा आणण्याची तरतूदही या विधेयकात आहे. या विधेयकाची वेळही महत्त्वाची आहे. अमेरिकन काँग्रेसच्या मध्यावधी निवडणुकांना काही महिने बाकी असताना हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. मात्र, हे विधेयक सिनेटमध्ये अडचणीत येऊ शकतं. रिपब्लिकन पक्षाकडे १०० पैकी ५३ जागा असल्या तरी विधेयक मंजूर करण्यासाठी ६० मतांची गरज आहे.

दरम्यान, ट्रम्प यांनी यापूर्वीही अमेरिकेतील निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचे आरोप केले आहेत. विशेषतः २०२० च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत आपला पराभव झालेला नसून निवडणूक आपल्याकडून “चोरली” गेल्याचा दावा त्यांनी केला होता. मात्र, या दाव्यांना ठोस पुरावा मिळाला नाही आणि ते विविध स्तरांवर फेटाळले गेले आहेत. त्यामुळे भारताच्या मतदान पद्धतीचा संदर्भ देत अमेरिकेत मतदार ओळखपत्राचे नियम अधिक कडक करण्याची ट्रम्प यांची मागणी ही केवळ निवडणूक प्रक्रियेतील बदलाची बाब राहिलेली नाही; ती अमेरिकेतील दीर्घकाळच्या राजकीय संघर्षाचा आणि आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरील वादग्रस्त बाब बनली आहे.