होर्मुझच्या नाकेबंदीचे ५ मोठे परिणाम; भारतासाठी धोक्याची घंटा? अमेरिकेच्या निर्णयामुळे चिंता का वाढली?

होर्मुझ सामुद्रधुनीवर इराणचे वर्चस्व

२८ एप्रिल रोजी अमेरिका व इस्रायलने केलेल्या संयुक्त हल्ल्यात इराणचे तत्कालीन सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाला होता. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणनेही आखातातील अमेरिका व इस्रायलच्या मित्रदेशांवर एकापाठोपाठ एक हल्ले करण्यास सुरुवात केली. यादरम्यान जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणाऱ्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेलवाहू जहाजांची वाहतूक इराणने रोखून धरली. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाल्याने अनेक देशांत इंधन टंचाई निर्माण झाली. अमेरिकेच्या नाकेबंदीच्या निर्णयामुळे आता हा संघर्ष अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणला सज्जड दम

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरून केलेल्या पोस्टमधून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून ये-जा करणाऱ्या सर्व जहाजांना कडक इशारा दिला. जगातील सर्वश्रेष्ठ नौदल असलेली ‘युनायटेड स्टेट्स नेव्ही’ आता होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक जहाजाची नाकेबंदी करण्यास सुरुवात करेल, अशी घोषणा त्यांनी केली. इराणवर ‘जागतिक खंडणीखोरी’ केल्याचा आरोप करत ट्रम्प पुढे म्हणाले की, जर कोणीही अमेरिकन जहाजांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांना थेट नरकात धाडले जाईल. इराणबरोबर चर्चेसाठी आपण अजिबात उत्सुक नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. माध्यमांशी संवाद साधताना ट्रम्प यांनी इराणची अवस्था अत्यंत दयनीय आणि हताश असल्याचे सांगितले. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील नाकेबंदीची घोषणा करताना ट्रम्प म्हणाले की, सोमवारी सकाळी १० वाजेपासून ही नाकेबंदी लागू होईल. इराणला आता इतर देशांना खनिज तेल विकता येणार नाही. आमच्याकडे रशिया आणि सौदी अरेबियापेक्षाही जास्त तेल साठा उपलब्ध आहे.

आणखी वाचा : करोना लसीमुळे ६० हजार जणांचा मृत्यू? इलॉन मस्क यांच्या दाव्याने खळबळ; काय आहे यामागचं सत्य?

अमेरिकेच्या नाकेबंदीतून कोणाला सवलत?

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर अमेरिकन सेंट्रल कमांडने याबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले. ही नाकेबंदी केवळ इराणी बंदरांवर जाणाऱ्या किंवा तेथून येणाऱ्या जहाजांसाठी असेल. अमेरिकेचे मित्र राष्ट्र असलेल्या आखाती देशांच्या बंदरांकडे जाणाऱ्या जहाजांना यातून सवलत दिली जाईल, असे त्यांनी माध्यमांना सांगितले. २८ फेब्रुवारी रोजी युद्ध सुरू झाल्यापासून होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी मालवाहू जहाजांची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. युद्धापूर्वी जिथे दररोज शेकडो जहाजे या सामुद्रधुनीतून जात असत, तिथे आता ही संख्या केवळ एका अंकावर (१० पेक्षा कमी) आली आहे. युद्धाच्या सुरुवातीला जागतिक बाजारात खनिज तेलाचे दर प्रति बॅरल ७० डॉलर (सुमारे ६,५४६ रुपये) होते, ते आता ११९ डॉलरपर्यंत (सुमारे ११,१२८ रुपये) पोहोचले आहेत. सध्या हे दर प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या (९,३५२ रुपये) आसपास स्थिर झाले असले, तरी नाकेबंदीमुळे त्यात पुन्हा मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

नाकेबंदीचा भारतावर काय होणार परिणाम?

अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या तणावाचा सर्वाधिक फटका भारताला बसण्याची शक्यता आहे. भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे ९० टक्के कच्चे तेल परदेशातून आयात करतो. या पार्श्वभूमीवर, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अमेरिकेची नाकेबंदी भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम करू शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. सागरी वाहतुकीतील जोखीम वाढल्याने देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत मोठी वाढ होऊ शकते. इंधन महागल्यास वाहतूक खर्च वाढेल, परिणामी अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढून सामान्य जनतेला महागाईचा सामना करावा लागू शकतो. ‘मनीकंट्रोल’च्या वृत्तानुसार, एलएनजी (LNG) आयातीवर मर्यादा आल्यास भारतातील वीज निर्मिती, खत उत्पादन आणि शहरी गॅस वितरण सेवेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. एलपीजीच्या बाबतीत भारत अधिक असुरक्षित आहे. त्याच्या किमती वाढल्यास सरकारवरील सबसिडीचा बोजा वाढेल किंवा सर्वसामान्यांसाठी गॅस सिलिंडर महाग होईल.

हेही वाचा :  डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी धोक्याची घंटा? कट्टर समर्थकाचा निवडणुकीत पराभव; हंगेरीत सत्तांतर कशामुळे?

वाढती महागाई आणि ऊर्जा सुरक्षेचे मोठे संकट

अमेरिकेच्या नाकेबंदीमुळे कच्च्या तेलावर आधारित भारतीय उद्योगांनाही मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. प्लास्टिक आणि पॉलिमर्स, पेंट्स आणि रसायने, पॅकेजिंग आणि ग्राहक उपयोगी वस्तू आणखीनच महाग होण्याचा अंदाज आहे. आखाती देशांमध्ये काम करणाऱ्या लाखो भारतीयांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. हे कामगार दरवर्षी सुमारे १०० अब्ज डॉलर (₹९.३५ लाख कोटी) भारतात पाठवतात. या रकमेतील घट झाल्यास भारताची व्यापारी तूट वाढून रुपयाचे मूल्य घसरण्याची शक्यता आहे. भारताला दररोज सुमारे ५५ लाख बॅरल तेल आणि १९०-१९५ दशलक्ष मेट्रिक स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर नैसर्गिक वायूची गरज असते. भारताने आपल्या मालवाहू जहाजांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी इराणशी चर्चा केली असून, आतापर्यंत अर्धा डझनहून अधिक टँकर्स भारतात सुखरूप पोहोचले आहेत, त्यामुळे भारत या संकटाला तोंड देण्यासाठी आधीच तयार असल्याचे मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.