अमेरिका-बांगलादेश व्यापार करारामुळे भारताचे नुकसान? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कोणता डाव टाकला?

मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेश सरकारने अमेरिकेकडून तब्बल ३.५ अब्ज डॉलर्सची कृषी उत्पादने (गहू, सोयाबीन, कापूस आणि मका) खरेदी करण्याचे मान्य केले आहे. तसेच, पुढील १५ वर्षांत १५ अब्ज डॉलर्सची ऊर्जा उत्पादने आयात करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याशिवाय काही वस्त्रोद्योग आणि पोशाख वस्तूंवरील परस्पर शून्य शुल्काच्या बदल्यात विमाने खरेदी करण्याची बांधिलकीही बांगलादेशने स्वीकारली आहे. या पार्श्वभूमीवर व्यापारातील परस्परतेच्या तत्त्वानुसार अमेरिकेने बांगलादेशवरील परस्पर शुल्क १९ टक्के, तर भारतावरील परस्पर शुल्क १८ टक्क्यांपर्यंत घटवले आहे.

बांगलादेशचा नेमका प्रयत्न काय?

भारताने अमेरिकेसह युनायटेड किंग्डम आणि युरोपियन युनियनबरोबर केलेल्या स्वतंत्र व्यापार करारांमुळे बांगलादेशची चिंता वाढली आहे. या करारांमुळे भारतातील श्रमकेंद्रित क्षेत्रे विशेषतः कापड आणि पादत्राणे उद्योगांना मोठा फायदा होणार आहे. बांगलादेशमध्ये सध्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे वातावरण असल्याने तेथील अंतरिम सरकारसाठी ही चिंतेची बाब ठरली आहे. कारण- चीननंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा वस्त्रोद्योग निर्यातदार देश म्हणून बांगलादेशची ओळख आहे. यादरम्यान अमेरिकेच्या अनेक कठोर अटी मान्य करून बांगलादेशने आपल्या कापड निर्यातीवरील शुल्क कमी करून घेतले आहे. त्यामुळे भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या कापड उद्योगाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

आणखी वाचा : ‘पीएम केअर्स’ निधीबाबत संसदेत प्रश्न विचारण्यास बंदी; कारण काय? पंतप्रधान कार्यालयाने काय सांगितले?

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका?

बांगलादेश आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या व्यापार करारानंतर दोन्ही देशांनी एक संयुक्त निवेदन जारी केले. बांगलादेशातील काही वस्त्र आणि पोशाख उत्पादनांना अमेरिकन बाजारात परस्पर शून्य शुल्काचा लाभ मिळेल. या व्यवस्थेमुळे बांगलादेशातील वस्त्रोद्योग उत्पादनांना कमी दराने अमेरिकेन बाजारपेठ उपलब्ध होईल. त्यासाठी एक अट घालून देण्यात आलेली आहे. अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या कापूस आणि कृत्रिम धाग्यांच्या निर्यातीच्या प्रमाणाशी त्याची मात्रा जोडली जाणार आहे. ही अट भारतासाठी चिंतेची बाब असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कारण- बांगलादेश हा सध्या भारताकडून सर्वाधिक कापसाची आयात करतो. जर त्यांनी परस्पर शून्य शुल्काचा फायदा घेण्यासाठी अमेरिकेतून कापूस खरेदी केला, तर भारतातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते.

व्यापार करारांसाठी बांगलादेशची धावपळ

भारताने युरोपियन युनियन आणि ब्रिटनबरोबर केलेल्या व्यापार करारानंतर बांगलादेशनेही याच देशांशी मुक्त व्यापार करारासाठी धावपळ सुरू केली आहे. २०२४ मध्ये युरोपियन युनियनच्या वस्त्र व परिधान आयातीमध्ये भारताचा वाटा सुमारे पाच टक्के होता. या यादीत चीन २८ टक्क्यांसह आघाडीवर असून, त्यानंतर बांगलादेश (२२ टक्के), तुर्की (११ टक्के), व्हिएतनाम (६ टक्के) आणि भारताचा क्रमांक लागतो. बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी १ फेब्रुवारी रोजी युरोपियन युनियनकडे व्यापार कराराच्या वाटाघाटीच्या चर्चेची विनंती केली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार तज्ज्ञ अभिजीत दास म्हणाले, “मंगळवार रात्रीपर्यंत आम्हाला वाटत होते की, भारताला अमेरिकेत वस्त्रोद्योग निर्यात वाढवण्याची संधी मिळेल. कारण- अमेरिकेने भारतावरील परस्पर शुल्क १८ टक्के आणि बांगलादेशवरील शुल्क १९ टक्के केले होते. मात्र, आता अमेरिकेबरोबर आमचाही व्यापार करार झाला आहे. त्यामुळे भारताला बांगलादेशच्या तुलनेत मिळणारा एक टक्क्याचा फायदा १८ टक्क्यांच्या तोट्यात बदलण्याची शक्यता आहे.”

व्यापार कराराचे शेअर बाजारातही पडसाद

अमेरिका–बांगलादेश यांच्यात झालेल्या व्यापार कराराचे पडसाद भारतीय शेअर बाजारातही उमटले. मंगळवारी बाजार उघडताच गोकुळदास एक्स्पोर्टस्, केपीआर मिल, अरविंद आणि पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज यांसारख्या भारतीय कापड निर्यातदार कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये तब्बल पाच टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली. काही महिन्यांपासून भारत आणि बांगलादेशमधील व्यापार संबंधात दुरावा निर्माण झाला. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये भारताने बांगलादेशमधून येणाऱ्या प्रमुख उत्पादनांच्या आयातीवर निर्बंध घातले होते. त्यामुळे बांगलादेशला फक्त कोलकाता आणि न्हावा शेवा येथील बंदरांमधूनच रेडीमेड गार्मेंट्स किंवा तयार कपड्यांची निर्यात करण्याची परवानगी आहे.

हेही वाचा : भारत-युरोप व्यापार कराराने पाकिस्तान, बांगलादेशचे धाबे का दणाणले?

बांगलादेशचे सल्लागार काय म्हणाले होते?

भारताच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी सूचक विधान केले होते. ईशान्य भारत ‘भूवेष्टित’ असल्याचे सांगत या संपूर्ण भागातून समुद्री व्यापार करण्यासाठी बांगलादेश हा एकमेव मार्ग असल्याचे त्यांनी सूचित केले होते. युनूस यांच्या या विधानाकडे बांगलादेशने ईशान्य भारताच्या प्रवेशावर आपला प्रभाव दाखवण्याचा प्रयत्न केल्याचे म्हणून पाहिले गेले. त्यातच युनूस यांनी चीनला आपला नवीन धोरणात्मक भागीदार म्हणून सादर करण्याचे प्रयत्न केल्याने त्यांचे भारताबरोबरचे संबंध अधिकच क्लिष्ट झाले. गेल्या दीड दशकात भारताने बांगलादेशमधील तत्कालीन शेख हसीना सरकारबरोबर ईशान्य भारतासाठी दळणवळणाचे मार्ग खुले करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, हसीना यांची सत्ता उलथवून टाकल्यानंतर आणि युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन झाल्यानंतर हे प्रयत्न रखडल्याचे चित्र आहे.