डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे टेक्सास विद्यापीठ दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर; विद्यार्थी संख्या घटली, कारण काय?

आर्थिक संकटाची प्रमुख कारणे कोणती?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची दुसऱ्यांना सूत्रे हाती घेतल्यापासून त्यांनी अनेकांना अडचणीत आणणारे निर्णय घेतले. सुरुवातीला जगभरातील अनेक देशांवर अतिरिक्त आयात शुल्क लादल्यानंतर त्यांनी आपल्या इमिग्रेशन धोरणातही मोठा बदल केला. ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यातच अमेरिकेतील महत्त्वाचे राज्य असलेल्या टेक्सासमध्ये नवीन एच-१ बी व्हिसा जारी करण्यावर महिनाभरापूर्वी बंदी घालण्यात आली. या निर्णयामुळे परदेशी विद्यार्थी आणि संशोधकांना नवीन व्हिसा मिळवणे आणखीनच कठीण झाले. त्याचा परिणाम टेक्सास विद्यापीठातील प्रवेशांवरही दिसून आला.

आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची महत्त्वाची भूमिका

टेक्सास विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांना स्थानिकांच्या तुलनेत कित्येक पटींनी जास्त शुल्क भरावे लागते. अनेक वर्षांपासून या विद्यार्थ्यांकडून मिळणाऱ्या अतिरिक्त महसुलामुळेच विद्यापीठाला आपला विस्तार आणि विकास करणे शक्य झाले आहे. यादरम्यान विद्यापीठाचे अध्यक्ष हॅरिसन केलर यांनी कर्मचाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात उघडपणे चिंता व्यक्त केली आहे. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशप्रक्रियेत इतक्या मोठ्या प्रमाणात घट होईल याची आपण कल्पनाही केली नसल्याचे केलर यांनी पत्रात म्हटले आहे. विद्यापीठाचे काही प्रमुख पदव्युत्तर कार्यक्रम पूर्णपणे परदेशी विद्यार्थ्यांवर अवलंबून होते. ‘डेटा सायन्स’ व ‘कॉम्प्युटर सायन्स’ यांसारख्या क्षेत्रांत पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक होते. या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश कमी झाल्यानंतर त्याचा थेट आणि मोठा परिणाम विद्यापीठाच्या तिजोरीवर झाला, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले.

आणखी वाचा : गलगोटियास विद्यापीठाच्या प्राध्यापक नेहा सिंह कोण आहेत? चीनच्या रोबोटिक डॉगवरून झालेला वाद काय?

गतवर्षी व्हिसासाठीच्या मुलाखतींना स्थगिती

अमेरिकेच्या इमिग्रेशन धोरणातील बदलांमुळे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. या धोरणात्मक बदलांमुळे केवळ विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावरच नव्हे, तर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवरही मोठा विपरीत परिणाम होताना दिसून येत आहे. देशातील विद्यापीठांमध्ये यहुदीविरोधी आणि डाव्या विचारांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने ट्रम्प प्रशासनाने गेल्या वर्षी मे महिन्यात परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी नवीन व्हिसासाठी मुलाखती घेणे थांबवण्यात आले होते. इतक्यावरच न थांबता, त्यांनी देशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरही अनेक निर्बंध लादले होते. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी जगभरातील अमेरिकन दूतावासांना विद्यार्थी व्हिसासाठी नवीन मुलाखती न घेण्याचे आदेश जारी केले होते. पुढील आदेश येईपर्यंत कोणत्याही देशाच्या विद्यार्थ्यांना व्हिसा (पारपत्र) देऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. काही दिवसांनी हे निर्बंध शिथिल करण्यात आले आणि त्यानंतर मुलाखती पुन्हा सुरू झाल्या; परंतु विद्यार्थ्यांची सोशल मीडिया तपासणी आणि सुरक्षा नियम कडक करण्यात आले.

परदेशी विद्यार्थी घटण्याचा मोठा फटका

अमेरिका सुरक्षित ठेवण्याच्या मोहिमेचा भाग म्हणून अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने जानेवारीत एक धक्कादायक आकडेवारी सादर केली. त्यामध्ये अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या सुमारे ८,००० परदेशी विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द करण्यात आल्याची माहिती नमूद करण्यात आली होती. त्याचा थेट परिणाम शैक्षणिक संस्थांवर दिसून येत असून, परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट झाल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. २०२५ ते २०२६ या कालावधीत अमेरिकन विद्यापीठातील परदेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशात तब्बल १७ टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. परदेशी प्रवेशार्थी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट झाल्यामुळे देशाला सुमारे १.१ अब्ज डॉलर महसुलाचा तोटा झाला असून, जवळपास २३,००० नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. केवळ टेक्सास राज्यालाच अंदाजे ६४.६ दशलक्ष डॉलरचा फटका बसला आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या आणि महसुलात घट झाल्यामुळे विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्याही धोक्यात आल्या आहेत. टेक्सास विद्यापीठाच्या अध्यक्षांनी थेट कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याचा इशारा दिला आहे. नेमक्या कोणत्या विभागात कपात होणार हे अद्याप अस्पष्ट असले तरीही कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

हेही वाचा : मुस्लीम आरक्षणाचा विषय कायमचा निकालात? राज्य सरकारने २०१४ चे धोरण का गुंडाळले? कारण काय?

विद्यापीठावर कर्मचाऱ्यांच्या कपातीचे संकट

आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या घटत्या संख्येमुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या टेक्सासमधील विद्यापीठांसमोर आणखी एक नवीन संकट उभे राहिले आहे. टेक्सास राज्याचे गव्हर्नर ग्रेग ॲबॉट यांनी राज्यातील सर्व विद्यापीठे आणि सरकारी संस्थांमध्येएच-१ बी व्हिसाचे प्रायोजकत्व थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. ही स्थगिती ३१ मे २०२७ पर्यंत लागू राहणार आहे. अमेरिकेत दरवर्षी भारतीयांना मिळणाऱ्या सुमारे दोन लाख एच-१ बी व्हिसांपैकी साधारण ४० हजार टेक्सासमध्ये जारी होतात. त्यातील सुमारे २५ हजार व्हिसा आयटी कंपन्यांसाठी आणि उर्वरित १५ हजार सरकारी कार्यालये, तसेच विद्यापीठांसाठी दिले जातात. व्हिसा थांबवण्याच्या या आदेशामुळे सुमारे १५ हजार भारतीयांना फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.