US-Iran War : अमेरिका की इराण? युद्धविरामानंतर वरचढ कोण? कोणाचे पारडे जड?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला दिलेली अंतिम मुदत संपण्यापूर्वी पश्चिम आशियात लष्करी कारवायांचा मोठा भडका उडाला होता. अमेरिकन सैन्याने मंगळवारी इराणमधील अनेक महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली होती. या कारवाईतील सर्वात मोठा हल्ला इराणच्या तेल निर्यातीचे मुख्य केंद्र असलेल्या खार्ग बेटावर करण्यात आला. अमेरिकन सैन्याने या बेटावर जोरदार प्रहार करून इराणच्या अर्थव्यवस्थेच्या कण्यावरच घाला घातला. या लष्करी कारवायांमुळे युद्धाची तीव्रता शिगेला पोहोचली असतानाच पडद्यामागील चर्चेच्या हालचालींनाही वेग आला होता. इराण-अमेरिका संघर्षात पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे सांगितले जाते. त्यांनी दोन्ही देशांच्या शिष्टमंडळांना या आठवड्याच्या शेवटी इस्लामाबादमध्ये होणाऱ्या शांतता चर्चेसाठी आमंत्रित केले. या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर झालेला करार परस्पर अटींवर आधारित आहे.

इराण-अमेरिकेत कोणकोणत्या मुद्द्यांवर सहमती?

इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नाकेबंदी उठवून व्यापारी जहाजांना सुरक्षित वाहतुकीची हमी देण्यास सहमती दर्शवली; तर अमेरिकेने हल्ले थांबवण्याचे आश्वासन दिले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कराराला दोन्ही बाजूंनी मान्य केलेला युद्धविराम असे संबोधले. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराकची यांनी तेहरानची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, इराणवर होणारे हल्ले थांबल्यास आमचे सामर्थ्यशाली सशस्त्र दलही संरक्षणात्मक कारवाई थांबवेल. या शस्त्रसंधीच्या काळात इराण जलमार्गावरून सुरक्षित वाहतुकीसाठी समन्वय साधेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या कराराचा परिणाम संपूर्ण आशियावर दिसून येत आहे. इराणशी संबंधित असलेल्या इराकच्या ‘इस्लामिक रेझिस्टन्स’ या गटानेही या दोन आठवड्यांच्या काळात संपूर्ण प्रदेशातील आपल्या लष्करी कारवाया स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे.

आणखी वाचा : “इराणमधून आताच बाहेर पडा, उशीर होऊ देऊ नका”, भारतीयांना इराण सोडण्याच्या सूचना का देण्यात आल्या?

अमेरिका-इराण दोघांकडूनही विजयाचा दावा

अमेरिका आणि इराणमधील दोन आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीनंतर आता दोन्ही देशांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली. या कराराला दोन्ही सत्तांनी आपापल्या पद्धतीने ‘ऐतिहासिक विजय’ म्हणून घोषित केले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या शस्त्रसंधीचे वर्णन संपूर्ण आणि परिपूर्ण विजय असे केले. त्यांनी समाजमाध्यमांवर केलेल्या पोस्टमध्ये या घडामोडींचा आनंद व्यक्त करताना लिहिले की, जागतिक शांततेसाठी आजचा दिवस मोठा आहे. इराणलाही आता शांतता हवी आहे, ते आता थकून गेले आहेत. इतर सर्वांचीही हीच भावना आहे. ट्रम्प यांनी सूचित केले की, युद्धविरामाशिवाय दोन्ही देशांत व्यापक करारासाठी मोठी चर्चा होणार आहे. आमच्याकडे १५ मुद्द्यांचा एक आराखडा आहे, ज्यातील बहुतांश गोष्टींवर सहमती झाली आहे. पुढे काय होते ते आपण पाहूच; पण आम्ही ध्येयाच्या जवळ आहोत. हा अमेरिकेचा १०० टक्के विजय आहे, यात कोणतीही शंका नाही.

अमेरिकेचा ऐतिहासिक पराभव झाल्याचा दावा

दुसरीकडे, इराणनेही या युद्धविरामाला आपले यश मानले आहे. अमेरिकेला थेट युद्धापासून रोखण्यात आणि आपल्या अटींवर चर्चेला भाग पाडण्यात यश आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने कठोर शब्दांत निवेदन जारी करत हा युद्धविराम अमेरिकेच्या माघारीचे प्रतीक असल्याचा दावा केला आहे. “आम्ही इराणच्या महान जनतेला आनंदाने कळवू इच्छितो की, युद्धातील जवळपास सर्व उद्दिष्टे साध्य झाली आहेत. आपल्या शूर जवानांनी शत्रूला ऐतिहासिक पराभवाच्या खाईत ढकलले आहे,” असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले. परिषदेने पुढे ठासून सांगितले की, इराणविरुद्धच्या या अन्यायकारक, बेकायदेशीर आणि गुन्हेगारी युद्धात अमेरिकेला नाकारता न येणारा आणि चिरकाल टिकणारा ऐतिहासिक पराभव पत्करावा लागला आहे. इराणी अधिकाऱ्यांच्या दाव्यानुसार, अमेरिकेने प्रत्यक्षात तेहरानने मांडलेल्या १० कलमी प्रस्तावाचा आराखडा चर्चेचा आधार म्हणून स्वीकारला आहे. या आराखड्यामध्ये इराणवरील सर्व निर्बंध कायमचे उठवणे, युद्धातील नुकसानीची भरपाई देणे, मध्यपूर्वेतून अमेरिकन सैन्याला हटवणे, अंतिम शांतता करारासाठी संयुक्त राष्ट्रांचा बंधनकारक ठराव संमत करणे, इराणच्या युरेनियम संवर्धन अधिकाराला जागतिक मान्यता देणे, यांसारख्या महत्त्वाच्या अटींचा समावेश आहे.

उद्दिष्टे साध्य की केवळ तात्पुरती मलमपट्टी?

सहा आठवडे चाललेल्या भीषण संघर्षानंतर अमेरिका आणि इराणमध्ये शस्त्रसंधी झाली असली तरी या युद्धाने आतापर्यंत ५,००० हून अधिक बळी घेतले आहेत, त्यामध्ये इराणमधील १,६०० हून अधिक निष्पाप नागरिकांचा समावेश आहे. अमेरिकेने आपली लष्करी उद्दिष्टे अंशतः साध्य केल्याचा दावा केला असला तरी इराणचे अस्तित्व आणि प्रभाव अद्याप कायम आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते या लष्करी मोहिमेमुळे इराणच्या सामर्थ्याला मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिका व इस्रायलच्या संयुक्त हल्ल्यांमध्ये इराणचे अनेक वरिष्ठ नेते मारले गेले असून महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाले आहे, यालाच डोनाल्ड ट्रम्प आपले यश मानत आहेत. मात्र, दुसऱ्या बाजूला इराणची राजकीय व्यवस्था किंवा त्यांचा मध्यपूर्वेतील प्रभाव आजही अबाधित आहे. एवढ्या प्रचंड लष्करी दबावानंतरही इराणचे नेतृत्व डगमगले नाही. उलट, कोणतीही मुख्य मागणी मान्य न करता शस्त्रसंधीला संमती देऊन इराणने आपण बाह्य दबावाला बळी पडत नाही हे जगाला दाखवून दिले आहे.

ट्रम्प यांच्या निर्णयामागील राजकीय गणिते कोणती?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अचानक शस्त्रसंधीचा निर्णय घेण्यामागे अमेरिकेतील अंतर्गत राजकीय परिस्थिती कारणीभूत असल्याचे मानले जात आहे. युद्धामुळे अमेरिकेत इंधनाचे दर गगनाला भिडले असून ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेत मोठी घट झाली होती. अमेरिकेतील आगामी ‘मिडटर्म’ निवडणुका पाहता, युद्ध सुरू ठेवणे राजकीयदृष्ट्या धोक्याचे होते. जनमत चाचण्यांनुसार, बहुतांश अमेरिकन नागरिकांचा या युद्धाला विरोध होता. ट्रम्प यांच्या आक्रमक भूमिकेवर अमेरिकेतूनच टीका होत असून, विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. इराणसाठीदेखील ही शस्त्रसंधी गरजेची होती. प्रदीर्घ संघर्ष आणि निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे, त्यामुळेच चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा निघाल्यास इराणसाठी हा मोठा दिलासा ठरू शकतो.

हेही वाचा : पश्चिम आशियातील युद्धात ट्रम्प ‘मॅडमॅन थिअरी’चा वापर करत आहेत का? त्यामुळे अमेरिकेला फायदा की तोटा?

पश्चिम आशियासाठी पुढील दोन आठवडे निर्णायक

अमेरिका आणि इराणमध्ये थेट युद्ध थांबले असले तरी संपूर्ण प्रदेशात शांतता प्रस्थापित झालेली नाही. इस्रायलने या शस्त्रसंधीला पाठिंबा दिल्यानंतरही लेबनॉनमध्ये त्यांचे हल्ले सुरूच ठेवले आहेत. दक्षिण लेबनॉनमधील एका रुग्णालयाजवळ झालेल्या हवाई हल्ल्यात अनेक नागरिक जखमी झाल्याचा दावा केला जात आहे. अमेरिकेतील काही अधिकाऱ्यांना वाटते की, इराण या दोन आठवड्यांच्या शांततेचा वापर आपली लष्करी शक्ती पुन्हा संघटित करण्यासाठी करत आहे. ही शस्त्रसंधी म्हणजे अंतिम तोडगा नसून केवळ ‘विश्वास वाढवण्याचा एक प्रयत्न’ असल्याचे सांगिलते जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वांचे लक्ष पाकिस्तानमधील बैठकीकडे लागले आहे. अमेरिकेचा १५ कलमी आराखडा आणि इराणचा १० कलमी प्रस्ताव यांच्यातील दरी कशी सावरली जाते, यावरच मध्यपूर्वेचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.