अमेरिकेच्या शुल्कातून चीन सुटला, पण भारत अडकला? ट्रम्प-जिनपिंग भेटीत काय ठरले?

अमेरिका आणि चीनने व्यापार युद्धातील शस्त्रसंधीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचे मान्य केले. ही तडजोड याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये संपणार होती. याशिवाय चीनकडून अटलांटा प्राणिसंग्रहालयाला दोन जायंट पांडा देण्याबाबतही नव्या कराराची घोषणा झाली. या बैठकीत सर्वाधिक महत्वाचा मुद्दा कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआयच्या सुरक्षेचा होता; पण ऐनवेळी विषयपत्रिकेवरून तो वगळण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. त्यामुळे सध्याच्या घडीला या शिखर बैठकीतून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. पहिली म्हणजे, एआयसंदर्भातील वाढत्या चिंता दूर करण्यात ही परिषद पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. दुसरी म्हणजे, चीनला मिळालेल्या दोन महिन्यांच्या व्यापारविषयक सवलतीमुळे रशियाकडून स्वस्त दरात खनिज तेल खरेदी करणाऱ्या भारतावर अमेरिकेकडून आयात शुल्क लादले जाण्याची टांगती तलवार कायम राहिली.

एआयच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर कोणती चर्चा?

डोनाल्ड ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्यातील बैठकीत एआयच्या प्रगतीचा वेग नियंत्रित करण्यासाठी काही मर्यादा घालण्यावर सहमती होईल, अशी शक्यता सुरुवातीपासूनच कमी मानली जात होती. स्वायत्तपणे काम करणाऱ्या काही एआय एजंट्सनी घातलेल्या गोंधळाच्या घटना ताज्या असतानाच ही बैठक पार पडली. जून महिन्यात ओपनएआयच्या एका एजंटने ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारी संकेतस्थळावर अनधिकृत प्रवेश मिळवल्याचे नुकतेच समोर आले होते. त्यापाठोपाठ अशाच एआय एजंट्सनी अमेरिकेच्या सरकारी संकेतस्थळांमध्येही ढवळाढवळ केल्याचे उघडकीस आले. या गंभीर परिस्थितीतही आपण एआय तंत्रज्ञानाला सध्याच्या स्थितीत ठेवण्यास तयार असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले. त्याउलट जिनपिंग या विषयात अधिक सक्रिय दिसले. दोन्ही देशांनी एआयवर नियंत्रण कायम ठेवले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्याचवेळी अमेरिका आणि चीनमध्ये एआय संदर्भात संभाव्य ‘हॉटलाइन’ सुरू करणे आणि प्रगतीचा अहवाल एकमेकांशी सामायिक करण्याच्या व्यापक कराराबाबतही चर्चा झाली.

एआयबाबत दोन्ही देशांतील मानसिकतेत तफावत

सध्या एआयच्या अत्याधुनिक मॉडेल्स आणि सेमीकंडक्टरच्या बाबतीत चीन अमेरिकेपेक्षा थोडा मागे आहे. तरीही एआयबद्दलच्या लोकमानसाच्या विचारसरणीत अमेरिका चीनपेक्षा पिछाडीवर पडल्याचे दिसून येत आहे. अमेरिकेतील बहुतांश नागरिक एआय तंत्रज्ञानामुळे भयभीत असून त्यामुळे आपल्या जीवनावर आणि रोजगारावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती अनेकांना वाटत असल्याचे विविध सर्वेक्षण अहवालांतून समोर आले आहे. दुसरीकडे चिनी नागरिक मात्र एआयचे स्वागत करत असून या तंत्रज्ञानामुळे जीवनमानात सुधारणा होईल आणि प्रगतीच्या अधिक संधी मिळतील, असा विश्वास बाळगून असल्याचे समजते. दरम्यान, या शिखर बैठकीत एआय व्यतिरिक्त तैवान आणि व्यापार शुल्क दोन कळीचे मुद्दे केंद्रस्थानी होते. चीनच्या दबावापुढे झुकत अमेरिकेने तैवानसोबतचा तब्बल १४ अब्ज डॉलरचा विक्रमी शस्त्रविक्री करार तूर्तास स्थगित केला आहे. हा करार पुन्हा पुढे नेला जाईल की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मते, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शी जिनपिग यांचे अत्यंत जल्लोषात स्वागत केले असले तरी ते दोन्ही देशांमधील विश्वासाची दरी भरून काढण्यासाठी पुरेसे नाही.

भारताची चिंता नेमकी कशामुळे वाढली?

अमेरिका-चीन द्विपक्षीय शिखर बैठकीच्या काही दिवस आधी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १८ सप्टेंबर रोजी एका विधेयकावर स्वाक्षरी केली होती. त्यानुसार, रशियाकडून स्वस्त दरात खनिज तेलाची आयात करणाऱ्या देशांवर तब्बल १०० टक्के आयात शुल्क लादण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या भारत आणि चीन हे दोन देश रशियन तेलाचे मोठे आयातदार मानले जातात. या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारविषयक समजुतीमुळे भारताची चिंता वाढली आहे. त्यामागचे कारण म्हणजे अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी चीनला या शुल्कातून दोन महिन्यांपर्यंतची मुदतवाढ देण्याचे जाहीर केले आहे. शी जिनपिंग यांच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांनी एकमेकांवर नवे कर किंवा व्यापारी निर्बंध न लादण्यावर तात्पुरती सहमती दर्शवल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे चीनला शुल्कातून संरक्षण मिळाले असून भारतावर मात्र त्याचा धोका कायम असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

अमेरिकेसाठी भारत सॉफ्ट टार्गेट?

तज्ज्ञांच्या मते, डोनाल्ड ट्रम्प हे चीनविरोधात कारवाई करण्याची शक्यता आधीपासूनच कमी होती. कदाचित चीनच्या तुलनेत त्यांच्यासाठी भारत हेच सोपे लक्ष्य वाटत असावे. कारण, अमेरिकेला प्रत्युत्तर देण्याचे भारताकडे तुलनेने खूपच कमी पर्याय आहेत. त्यामुळेच गेल्या १५ महिन्यांत ट्रम्प यांनी सातत्याने भारतावर दबाव आणण्याचे काम केले आहे. २०२५ मध्ये अमेरिकेने सर्वाधिक शुल्क लावलेल्या देशांच्या यादीत भारत आणि ब्राझील संयुक्तपणे आघाडीवर होते. त्याचवेळी ट्रम्प यांच्याकडून चीनला दिल्या जाणाऱ्या धमक्या केवळ वक्तव्यांपुरत्याच मर्यादित राहिल्याचे दिसून आले. अमेरिकेचे पीटर नवारो यांनी एका टप्प्यावर युक्रेन युद्धाला ‘मोदींचे युद्ध’ असे संबोधले होते. मात्र ट्रम्प प्रशासनातील इतर कुणीही या युद्धाला ‘शी जिनपिंग यांचे युद्ध’ असे संबोधण्याची हिंमत दाखवली नाही. यावरून भारत हा अमेरिकेच्या निशाण्यावर असून चीन मात्र त्यांच्या दबावातून बाहेर पडत असल्याचे दिसून येते, असेही तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.

चीनला सवलत, मग भारतावरच दबाव का?

भारताने अमेरिकेसोबत अद्याप कोणताही औपचारिक व्यापार करार केलेला नसला, तरी फेब्रुवारीत दोन्ही देशांनी व्यापार करारासाठी एका चौकटीवर सहमती दर्शवत संयुक्त निवेदन जारी केले होते. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांनी अमेरिकेच्या याच धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले. “जुलै २०२५ मध्येही अशीच परिस्थिती पाहायला मिळाली होती. त्यावेळीही अमेरिकेने चीनला सवलत दिली, मात्र रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क लावले. जर रशियन तेलाची खरेदी हा मुद्दा असेल, तर भारतावर शुल्क आणि चीनला सूट का? हा शुल्काचा धोका भारताला रशियन तेलाची खरेदी कमी करण्यास आणि असमान द्विपक्षीय व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडण्यासाठी वापरला जात असल्याचे दिसते,” असे ते म्हणाले. भारताने काही सवलती दिल्यास अमेरिकेकडून कमी शुल्क आकारले जाऊ शकते. मात्र, त्यामुळे भारताला दीर्घकालीन शाश्वती मिळणार नाही. भारताने तात्पुरत्या शुल्क सवलतीसाठी आपली ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात घालू नये तसेच अमेरिकी शुल्काच्या धमक्यांमुळे देशाच्या ऊर्जा धोरणावर परिणाम होऊ देऊ नये, असा सल्लाही श्रीवास्तव यांनी दिला.

अमेरिकेच्या धोरणाबाबत भारताची प्रक्रिया काय?

अमेरिकेच्या या धोरणाबाबत भारतातील एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने संयमी भूमिका व्यक्त केली. चीनला मिळालेली व्यापार सवलत ही केवळ दोन महिन्यांची आहे. खरेतर त्यांना ही सवलत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संपूर्ण कार्यकाळासाठी हवी होती; पण तसे झालेले नाही, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. त्यावेळी अमेरिकेच्या या निर्बंध कायद्याच्या संभाव्य व्याप्तीबाबत केंद्र सरकारनेही चिंता थेट व्यक्त केली आहे. आता या मुद्द्यावर महिन्याच्या अखेरीस मिलवॉकी येथे होणाऱ्या ‘जी-२० व्यापार मंत्र्यांच्या बैठकीत चर्चा होणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या बैठकीत नेमके काय घडणार आणि तिथून या घडामोडींना कोणते वळण लागणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.