समान नागरी कायद्याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका काय होती? संविधान सभेत काय घडले होते?

सहा महिन्यांत अंमलबजावणीचा शब्द

पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या रणसंग्रामाला सुरुवात झाली आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसला सत्तेबाहेर काढण्यासाठी भाजपाकडून आक्रमक प्रचार केला जात आहे. सध्या भाजपाचे अनेक नेते आपल्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी राज्यात तळ ठोकून आहेत. त्यातच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मतदारांना सहा महिन्यांत समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे हा मुद्दा अत्यंत कळीचा ठरण्याची शक्यता आहे. यादरम्यान अमित शाह यांच्या घोषणेनंतर दुसऱ्याच दिवशी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भाजपावर जोरदार टीका केली आहे. भारतीय जनता पक्षाला या कायद्याद्वारे हुकूमशाही लादायची असून, त्याद्वारे त्यांना लोकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणायची आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

ममता बॅनर्जी यांचा प्रखर विरोध

पश्चिम मेदिनीपूर येथील जाहीर सभेत बोलताना तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख म्हणाल्या की, भाजपाचा जाहीरनामा अत्यंत लबाडीने भरलेला आहे. राज्यात समान नागरी कायदा लागू झाल्यास अनेक जण आपापल्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार गमावतील. या कायद्याद्वारे लोकांची संस्कृती आणि परंपरा हिरावून घेतली जाईल आणि त्यामुळे समाजातील विविधता धोक्यात येईल. हा कायदा धोकादायक असल्याचे सांगत त्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास ममता बॅनर्जी यांनी कडाडून विरोध केला. दुसरीकडे काँग्रेसनेही याच मुद्द्याला हाताशी धरून भाजपाला लक्ष्य केले. देशाला कायमस्वरूपी ध्रुवीकरणाच्या स्थितीत ठेवण्यासाठी भाजपाचे नेते या कायद्याचा वापर राजकीय शस्त्र म्हणून करीत असल्याची टीका काँग्रेसने केली.

आणखी वाचा :  नोएडातील हिंसाचारामागे पाकिस्तानचा हात? आतापर्यंत ३०० जणांना अटक; मंत्र्यांचा दावा काय?

आसाममध्येही समान नागरी कायद्याचे आश्वासन

भाजपाने समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन केवळ पश्चिम बंगालमध्येच नव्हे, तर आसाममध्येही दिले आहे. गेल्या आठवड्यात ९ एप्रिल रोजी आसाम विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानाची प्रक्रिया पार पडली. त्याआधी एका प्रचारसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यात पुन्हा भाजपाचे सरकार आल्यास बहुपत्नीत्व रोखण्यासाठी तातडीने समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, असे आश्वासन मतदारांना दिले होते. गेल्या महिन्यात वारसा हक्कासंबंधीच्या एका खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानेही या विषयावर आपले मत मांडले होते. वैयक्तिक कायद्यांतील भेदभाव दूर करण्यासाठी न्यायालयीन हस्तक्षेपापेक्षा समान नागरी संहिता हा सर्वांत प्रभावी उपाय ठरू शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मत काय होते?

२३ नोव्हेंबर १९४८ रोजी संविधान सभेत मसुदा ‘कलम ३५’वर सविस्तर चर्चा झाली होती. या कलमानुसार प्रत्येक राज्याने भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न करावा, असे या चर्चेदरम्यान ठरले होते. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आणि मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेदेखील या कायद्याबाबत आग्रही होते. भारत एक राष्ट्र असल्यामुळे देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा असावा, अशी त्यांची ठाम इच्छा होती. मात्र, संविधान सभेत हा विषय चर्चेला आल्यानंतर त्यावरून मोठ्या प्रमाणावर मतभिन्नता झाली आणि हा कायदा करण्याची जबाबदारी सरकारवरच टाकण्यात आली. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, राममनोहर लोहिया हेदेखील समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी आग्रही होते. वैयक्तिक कायद्यांमध्ये समानतेच्या तत्त्वानुसार काळानुरूप बदल करणे ही त्यांची कल्पना होती. हिंदू बौद्ध, जैन, शीख यांच्यासाठी केलेला हा हिंदू कायदा उत्क्रांत होऊन भविष्यात समान नागरी कायद्याची पार्श्वभूमी तयार होईल आणि मुस्लीम व अन्य अल्पसंख्याक समाजालाही पुढे त्यात समाविष्ट करता येईल, असे मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडले होते. यादरम्यान त्यांनी अशा अनेक उदाहरणांचाही उल्लेख केला होता, जिथे एका समुदायाचे वैयक्तिक कायदे ऐतिहासिकदृष्ट्या इतर समुदायांनाही लागू झाले होते.

संविधान सभेत डॉ. आंबेडकर काय म्हणाले होते?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समान नागरी कायद्याबाबत आपले मत मांडताना समन्वयाचा मार्ग स्वीकारला होता. राज्यघटना लागू होताच हा कायदा सर्वांवर लादला जाईल, अशी त्यावेळी अनेकांच्या मनात भीती होती. त्यावर उत्तर देताना हे एक मार्गदर्शक तत्त्व असून, कोणताही ठरावीक कायदा नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. भविष्यात संसद अशी तरतूद करू शकते की, हा कोड फक्त त्याच व्यक्तींना लागू होईल, जे स्वतःहून त्यासाठी तयार असल्याची घोषणा करतील. त्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात त्याची अंमलबजावणी पूर्णपणे ऐच्छिक असेल, असे डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते. २ डिसेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत झालेल्या दुसऱ्या चर्चेत समान नागरी कायद्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्यात बाधा येईल का, यावरही डॉ. आंबेडकर यांनी उत्तर दिले होते. भारतात धर्म हा जन्मापासून मृत्यूपर्यंत जीवनाच्या प्रत्येक अंगावर प्रभाव टाकतो, हे मान्य करतानाच त्यांनी धर्म आणि नागरी/सामाजिक कायदा यांच्या सीमा स्पष्टपणे आखल्या पाहिजेत, असा युक्तिवाद केला होता. यादरम्यान संविधान सभेत मसुदा कलम ३५ मतदानासाठी ठेवण्यात आल्यानंतर त्याबाबत सुचवलेले सर्व दुरुस्ती प्रस्ताव फेटाळण्यात आले. आजच्या घडीला समान नागरी कायदा ही संकल्पना कलम ४४ अंतर्गत राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा एक भाग म्हणून अस्तित्वात आहे.

हेही वाचा : “मुत्सद्देगिरी कधीच संपत नाही”, इराण पुन्हा चर्चेसाठी तयार? अमेरिकेला काय दिला इशारा?

भाजपाचे तीन मुख्य अजेंडे कोणते?

१९८० मध्ये स्थापनेपासूनच भारतीय जनता पक्षाने समान नागरी कायद्याच्या मागणीचे सातत्याने समर्थन केले आहे. खरे तर हा मुद्दा भाजपाच्या तीन मुख्य वैचारिक स्तंभांपैकी एक आहे. अयोध्येतील राम मंदिराची निर्मिती आणि कलम ३७० रद्द करणे हे दोन मुख्य अजेंडे भाजपाने साध्य केले आहेत. आता केवळ समान नागरी कायदा लागू करणे बाकी आहे. सध्या भाजपा हा कायदा संपूर्ण देशात एकाच वेळी लागू करण्याऐवजी तो टप्प्याटप्याने राज्यांच्या माध्यमातून राबविताना दिसत आहे. भाजपाशासित राज्यांमध्ये या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये उत्तराखंड हे समान नागरी कायदा लागू करणारे स्वातंत्र्यानंतरचे पहिले राज्य ठरले. गेल्या महिन्यात गुजरात विधानसभेतही यासंबंधीचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमध्येही हा कायदा लागू करण्याची तयारी भाजपाने केली आहे. यादरम्यान पश्चिम बंगालमध्येही भाजपाचे सरकार येताच समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन अमित शाह यांनी दिले आहे.