Dr. Babasaheb Ambedkar: कामाचे तास १२ वरून ८ करण्यामागे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा कोणता दूरगामी विचार होता?

कामगार मंत्री म्हणून नियुक्ती

१९४२ चा काळ हा भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील एक निर्णायक टप्पा होता. एकीकडे ‘स्वातंत्र्याची हाक’ जोर धरत होती आणि ‘नव्या भारताची’ संकल्पना आकाराला येत होती. तर दुसरीकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आधुनिक भारताच्या सामाजिक- आर्थिक पायाभरणीला प्रत्यक्ष सुरुवात केली होती. ‘भारत छोडो’ आंदोलन सुरू होण्याच्या साधारण एक महिना आधी, त्यांची नियुक्ती व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेत ‘कामगार मंत्री’ (Labour Member) म्हणून झाली.

श्रमिकांच्या सन्मानजनक आयुष्याचा मार्ग

बाबासाहेबांनी श्रमिक वर्गाच्या कल्याणासाठी केलेले क्रांतिकारी कायदे आणि तरतुदी याच आजच्या भारतीय कामगार कायद्यांचा मुळाशी आहेत. बाबासाहेबांनी कामगार कायद्यात केलेला सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे कामाचे तास १२ वरून ८ करणे हा होता. त्याबरोबरच महिला कामगारांसाठी प्रसूती लाभ (Maternity Benefit), खाण कामगारांसाठी भविष्य निर्वाह निधी (Provident Fund), हक्काची वेतन रजा आणि महागाई भत्ता यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या तरतुदी त्यांनी अमलात आणल्या. केवळ आर्थिक लाभच नव्हे, तर कामगार संघटनांना अनिवार्य मान्यता, कामगारांसाठी निवास आणि वैद्यकीय सुविधा, रोजगार विनिमय केंद्रांची (Employment Exchange) स्थापना आणि कर्मचारी राज्य विमा (ESI) यांसारख्या दूरगामी उपाययोजनांद्वारे त्यांनी श्रमिकांच्या सन्मानजनक आयुष्याचा मार्ग प्रशस्त केला.

समान कामासाठी, समान वेतन

व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेतील कामगार सदस्य म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुभवाचा असलेला ठसा (१९४२-४६) स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेतही तितक्याच प्रकर्षाने उमटलेला दिसतो. विशेषतः कामगारांशी संबंधित संवैधानिक तरतुदींवर त्यांच्या या अनुभवाची स्पष्ट मोहोर दिसते. उदाहरणार्थ, अनुच्छेद ३९ माध्यमातून राष्ट्रातील सर्व नागरिकांना उपजीविकेची पुरेशी साधने उपलब्ध होतील आणि स्त्री-पुरुषांना ‘समान कामासाठी, समान वेतन’ मिळेल, अशा धोरणांचे पालन करण्याचे निर्देश राज्यघटना देते.

सन्मान आणि विश्रांतीचा हक्क

योग्य कायदे किंवा आर्थिक संघटनांच्या माध्यमातून शेती, उद्योग किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्रातील कामगारांना केवळ कामच नव्हे, तर ‘जीवननिर्वाहास योग्य वेतन’ (Living Wage) मिळेल याची काळजी घ्यावी ही जबाबदारी राज्यघटनेने अनुच्छेद ४३ द्वारे देशावर सोपवली आहे. त्याचबरोबर, कामाच्या ठिकाणी सन्मान राखला जाईल अशा अटी, विश्रांतीचा हक्क आणि सामाजिक व सांस्कृतिक विकासाच्या पूर्ण संधी कामगारांना मिळणे आवश्यक आहे, असेही हा अनुच्छेद स्पष्ट करतो.

साधनसंपत्तीची मालकी आणि नियंत्रण विभागलेले असावे

“सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारतीय राज्यघटना केवळ मतदानाच्या अधिकारापुरती (राजकीय लोकशाही) मर्यादित नाही, तर ती आर्थिक विषमता दूर करण्यावरही भर देते. राज्यघटनेत म्हटले आहे की, देशातील साधनसंपत्तीची मालकी आणि नियंत्रण अशा प्रकारे विभागलेले असावे, जेणेकरून त्याचा फायदा समाजातील प्रत्येक घटकाला मिळेल. देशाची आर्थिक व्यवस्था अशी असावी की, ज्यामुळे संपत्ती आणि उत्पादनाची साधने काही मोजक्याच लोकांच्या हातात एकवटणार नाहीत आणि सर्वसामान्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.

एक महत्त्वपूर्ण टप्पा

वसाहतवादी काळात, विशेषतः दोन महायुद्धांनंतरच्या कालखंडात, आशिया आणि आफ्रिकेतील (ग्लोबल साऊथ) गुलाम राष्ट्रांमध्ये औद्योगिकीकरणाचे वारे वाहू लागले होते. ही प्रक्रिया जरी प्राथमिक अवस्थेत असली, तरी तिने मोठ्या लोकसंख्येला जुन्या शेतीप्रधान आणि सरंजामी चौकटीतून बाहेर काढून भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेतील श्रमिक वर्गाकडे ढकलले होते.

औद्योगिकीकरणातील नकारात्मक भूमिका

या कालखंडात कामगारांच्या हिताची प्रकर्षाने दखल घेतली जात नव्हती. उलट, “सुरुवातीच्या काळातील औद्योगिकीकरणाला कामगार हक्क परवडणारे नाहीत,” अशी एक नकारात्मक धारणा त्यावेळी रूढ होती. या कठीण पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कामगार कायद्यांमध्ये दिलेले योगदान अत्यंत क्रांतिकारी ठरले. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात केवळ भारतातच कामगार हक्कांचे नवे निकष प्रस्थापित केले नाहीत, तर भारतीय कामगारांना जागतिक दर्जाचे संरक्षण मिळवून देण्याच्या दिशेने पावले उचलली.

एका नव्या पर्वाची सुरुवात

या प्रवासातील एक मैलाचा दगड म्हणजे १९४२ साली नवी दिल्ली येथे आयोजित केलेली ‘त्रिपक्षीय कामगार परिषद’. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सरकार, मालक (नियोक्ते) आणि कामगार हे तिन्ही घटक आपापल्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी एका व्यासपीठावर आले होते. यामुळे पूर्वी विखुरलेल्या स्वरूपात हाताळले जाणारे प्रश्न आता एकत्रितरीत्या सोडवण्याची नवी पद्धत सुरू झाली. या परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून बाबासाहेबांनी कामगार आणि व्यवस्थापन यांना समान पातळीवर आणून बसवले. या उपक्रमामुळे उद्योग आणि कामगार यांच्यातील संबंधांमध्ये एका नव्या पर्वाची सुरुवात झाली. त्यातूनच पुढे भारताच्या भक्कम कामगार धोरणांचा आणि महत्त्वाच्या लोककल्याणकारी योजनांचा पाया रचला गेला.

समान कामगार संहिता

या परिषदेचे आणखी एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे संपूर्ण देशासाठी ‘समान कामगार संहिता’ (Uniform Labour Code) तयार करणे हे होते. कामगार कायद्यांचा विषय ‘समवर्ती सूची’मध्ये (Concurrent List) समाविष्ट करण्याबाबत त्यावेळी काही चिंता व्यक्त करण्यात आल्या होत्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अशी भीती वाटत होती की, जर प्रत्येक प्रांताने आपापल्या सोयीनुसार स्वतंत्र कायदे केले, तर देशभर त्यात विषमता निर्माण होईल आणि राष्ट्रीय एकसंधतेला बाधा येईल. त्यांनी नमूद केले की, जर केंद्रीय कायदा नसेल, तर प्रत्येक प्रांत “राष्ट्रीय हितापेक्षा प्रांतीय हितसंबंधांना अधिक प्राधान्य देऊन” स्वतःचे वेगळे कायदे तयार करेल.

कामगार तपासणी समिती

बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली या परिषदा पूर्वीपेक्षा अधिक सक्रिय झाल्या. १९४२ ते १९४६ या काळात त्यांच्या नियमित बैठका पार पडल्या. या बैठकांमध्ये भविष्यातील अनेक कामगार धोरणांवर सखोल चर्चा आणि विचारमंथन करण्यात आले. बाबासाहेबांच्या प्रयत्नांमुळेच १९४४ च्या सुरुवातीला ‘कामगार तपासणी समिती’ (Labour Investigation Committee) स्थापन करण्यात आली. कामगारांच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या पैलूंचा जसे की वेतन, कामाची स्थिती, निवास व्यवस्था आणि सामाजिक वास्तवाचा अभ्यास करणारी ही भारतातील पहिलीच वस्तुस्थिती शोधणारी (Fact-finding) समिती होती. या समितीने भविष्यातील सामाजिक सुरक्षा धोरणांसाठी एक भक्कम पाया तयार केला.

पहिलीच पद्धतशीर तपासणी

या समितीने आपला तपास केवळ कोळसा किंवा कापूस उद्योगापुरता मर्यादित न ठेवता, पूर्वी दुर्लक्षित राहिलेल्या इतर अनेक क्षेत्रांपर्यंत विस्तारला. पद्धतशीर तपासणीच्या या सुरुवातीच्या प्रयत्नांमुळे औद्योगिक परिस्थिती आणि कामगारांचे जगण्याचे वास्तव यावर मोठी माहिती उपलब्ध झाली. यामुळेच भारतीय कामगार आणि त्यांच्या कामाच्या ठिकाणांसाठी अधिक वास्तववादी आणि पुराव्यांवर आधारित धोरणे आखण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

मायका माइन्स लेबर वेल्फेअर फंड

१९४३ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी छोटा नागपूरला भेट देऊन तिथल्या खाण कामगारांच्या आयुष्याचे जवळून निरीक्षण केले, त्याचे रूपांतर काही वर्षांनी ठोस धोरणांमध्ये झाले. ब्रिटीश राजवटीत संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाला ‘सेंट्रल असेंब्ली’ म्हटले जात असे; या सभागृहात त्यांनी मांडलेल्या एका विधेयकामुळे १९४६ मध्ये ‘मायका माइन्स लेबर वेल्फेअर फंड’ची (अभ्रक खाण कामगार कल्याण निधी) स्थापना झाली. हे विधेयक मांडताना त्यांनी खाण कामगारांच्या ज्या असह्य परिस्थितीचे वर्णन केले, त्यातून सुधारणांची गरज अधोरेखित झाली. याच धर्तीवर पुढे कोळसा, लोहखनिज, मँगनीज, चुनखडी, डोलोमाईट आणि बिडी उद्योगातील कामगारांसाठी देखील अशाच प्रकारचे कल्याणकारी निधी स्थापन करण्यात आले.

शॉवर आणि लॉकरसह स्नानगृहांच्या गरजेवर भर

१९४६ साली त्यांनी आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा बदल घडवून आणला. खाण मालकांनी पुरुष आणि महिला कामगारांसाठी स्वतंत्र स्नानगृहांची सोय करणे अनिवार्य असावे, यासाठी त्यांनी आग्रह धरला. ‘इंडियन माइन्स अमेंडमेंट बिल’ मांडताना बाबासाहेबांनी खाणीच्या तोंडाशीच (Pithead) शॉवर आणि लॉकरसह स्नानगृहांच्या गरजेवर भर दिला. त्यांच्या मते, ही केवळ स्वच्छतेची बाब नव्हती, तर ती मानवी प्रतिष्ठेची गोष्ट होती; जेणेकरून खाण कामगार कामावरून सुटल्यावर स्वच्छ होऊन स्वाभिमानाने आपल्या घरी जाऊ शकतील.

Maternity Benefits: मॅटरनिटी बेनिफिट ॲक्ट

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘कामगार मंत्री’ होण्यापूर्वीच विधिमंडळात महिलांच्या प्रसूती लाभाचा (Maternity Benefits) मुद्दा सातत्याने उचलून धरला होता. महिला कामगारांवर उदरनिर्वाह की अपत्यप्राप्ती यांपैकी एकाची निवड करण्याची वेळ येऊ नये, असा त्यांचा ठाम आग्रह होता. १९२९ चा ‘मॅटरनिटी बेनिफिट ॲक्ट’ हा त्यांच्या याच सुरुवातीच्या संघर्षाचे फळ होते. विशेष म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशा प्रकारच्या संरक्षणाची चर्चा सुरू होण्याआधीच बाबासाहेबांनी भारतात हा प्रश्न मार्गी लावला होता.

प्रसूती रजेचा कालावधी १६ आठवड्यांचा करण्यात आला

पुढील काळात १९४३ आणि १९४५ मध्ये झालेल्या सुधारणांमुळे ही कायदेशीर चौकट अधिक मजबूत झाली. याद्वारे रजेचा कालावधी आणि मिळणारे वेतन यामध्ये स्पष्टता आणली गेली. ज्याचा मोठा फायदा खाणींमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना झाला. प्रसूती रजेचा कालावधी वाढवून तो १६ आठवडे करण्यात आला. यात बाळंतपणापूर्वी १० आठवडे आणि बाळंतपणानंतरच्या ६ आठवड्यांच्या रजेची तरतूद होती.

प्रसुती रजेच्या काळात वेतन

काही विशेष प्रकरणांमध्ये ही रजा २६ आठवड्यांपर्यंत वाढवता येत असे आणि कामाच्या तासांवरही मर्यादा घालण्यात आली होती. या रजेच्या काळात महिला कामगारांना वेतन देण्याची तरतूदही करण्यात आली. या बदलांमुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, औद्योगिक व्यवस्थेमध्ये महिला कामगारांना केवळ ‘गरज पडली तर वापरून फेकून देणारे’ मनुष्यबळ म्हणून वागवले जाऊ शकत नाही.

सामाजिक विमा

याच उपाययोजनांच्या जोडीला भारतात ‘सामाजिक विमा’ (Social Insurance) ही संकल्पना आकाराला येऊ लागली. १९२८ साली आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेच्या (ILO) प्रभावाखाली आजारपणामुळे मिळणाऱ्या विम्यावर (Sickness Insurance) पहिल्यांदा औपचारिक चर्चा झाली होती. त्यावेळी या शिफारसी स्वीकारल्या गेल्या नव्हत्या, तरी ‘रॉयल कमिशन ऑन लेबर’ आणि ILO ने सामाजिक सुरक्षेची एक शिस्तबद्ध यंत्रणा उभारण्यासाठी आपला पाठपुरावा सुरूच ठेवला होता.

चर्चेकडून कृतीकडे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्यकाळात ‘चर्चां’चे रूपांतर प्रत्यक्ष ‘कृतीत’ झाले. विद्यमान कायद्यांमधील सुधारणा, महिला कामगारांसाठी नवीन सुरक्षा कवच आणि नुकसानभरपाई व कल्याणाशी संबंधित उपाययोजनांद्वारे त्यांनी एका सर्वसमावेशक कामगार धोरणाची पायाभरणी केली. त्यांचे हे प्रयत्न केवळ तत्कालीन प्रश्नांपुरते मर्यादित नव्हते, तर त्यांनी आरोग्य, प्रसूती लाभ आणि औद्योगिक अपघातांपासून संरक्षण यांसारख्या भविष्यातील कायदेनिर्मितीसाठी एक भक्कम आधार तयार केला.

फॅक्टरीज ॲक्ट

‘फॅक्टरीज ॲक्ट’ (Factories Act) मधील सुधारणांद्वारे त्यांनी कामाचे वाढीव तास आणि मूलभूत कल्याणकारी सुविधांचा अभाव या प्रश्नांना हात घातला. बाबासाहेबांच्या मते, हस्तक्षेपासाठी हीच योग्य वेळ होती; कारण युद्धकाळात अतोनात कष्ट उपसणाऱ्या कामगारांना तत्काळ दिलासा मिळणे गरजेचे होते. त्यांनी स्पष्ट केले की, कामाचे तास कमी करणे हे केवळ कामगारांच्या आरोग्यासाठी आणि प्रतिष्ठेसाठीच आवश्यक नव्हते, तर त्यामुळे कामाचे समान वाटप होऊन बेरोजगारीचा प्रश्न सुटण्यासही मदत होणार होती. विशेष म्हणजे, कामाचे तास कमी करताना कामगारांच्या वेतनात किंवा महागाई भत्त्यात कोणतीही कपात केली जाणार नाही, याची त्यांनी विशेष खबरदारी घेतली.

या बदलांमुळे भारत आंतरराष्ट्रीय कामगार मानकांच्या अधिक जवळ आला. पूर्वी भारतात कामाचे तास जास्त होते, परंतु बाबासाहेबांच्या धोरणांमुळे भारत आठवड्याला ४८ तास कामाच्या जागतिक नियमाकडे वळला. आंतरराष्ट्रीय संकेत आणि कामगार संघटनांच्या मागण्यांमधील सुवर्णमध्य म्हणून हा बदल स्वीकारला गेला.

राजकारणात कामगारांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक

स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीचे कायदे असोत किंवा भारताचे संविधान, कामगारांना हक्क आणि संरक्षण मिळवून देण्यासाठी बाबासाहेबांनी प्रचंड कष्ट घेतले. मात्र, या सगळ्यात त्यांचे एक मत अगदी स्पष्ट होते; कामगारांचे हक्क केवळ सुधारणांच्या बळावर टिकू शकत नाहीत. त्यांचा ठाम विश्वास होता की, कामगारांनी राजकारणात सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे. ट्रेड युनियनच्या पलीकडे जाऊन त्यांनी आपले प्रश्न सोडवले पाहिजेत. अर्थात, मिळवलेले हक्क टिकवून ठेवण्यासाठी देशाच्या राजकारणात कामगारांनी स्वतःचे प्रतिनिधित्व असणे अनिवार्य आहे.